काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिकाले सांसद् रमेश चौधरीमाथि जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको निर्णय फि्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले शनिबार एक विज्ञप्ति जारगर्दै सांसद चौधरी लगायत अन्य अभिायनकर्ताहरुविरुद्ध अदालतले गरेको जन्मकैद सजायको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
फिन्पाका अध्यक्ष लोक चेम्जोङ्द्धारा हस्ताक्षरीत प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली जनताको अभूतपूर्व बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका वर्तमान राज्यसत्ता र सरकारको गतिविधि एकल जातिय नश्लबादी चिन्तन र सोचबाट सञ्चालन भईरहेको र नेपाली समाज सामन्ती एकात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट लामो समय गुज्रीन परेको र त्यसको निरन्तरता हालसम्म रहेको आरोप लगाएका छन् ।
विज्ञप्तिमार्फत नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, जनयुद्द, मधेश विद्रोह, दलित मुक्ति आन्दोलन र थारू विद्रोह पश्चात संविधान सभाबाट संविधान बनेता पनि वर्तमान संविधान र विभिन्न कानुनहरू , सरकारका संवैधानिक अंगहरूमा सबै जातिय समुदायको समान व्यवहार हुन नसकेको उदाहरण रेशम चौधरी , लक्ष्मण थारू लगायत समानताको लागी लड्ने आदिवासी जनजाति मुक्तीका योद्धाहरूमाथि दिपायल उच्च अदालतले रेशम चौधरी लगायत आठ जनालाई जन्मकैदक फैसला सुनाएर अन्याय पूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख छ ।
फिन्पाले टिकापुर थारू विद्रोह सयौं वर्षदेखि लादीएको सामन्ती व्यवस्थाको विरूद्धमा रहेको र कैयौ कमैयाहरू, मजदुरहरू, किसानहरूमाथी सामन्तहरूले , जमिनदारहरूले लगातार निमुखा थारूहरूमाथि अन्याय अत्यचार गरेको विरूद्धमा भएको प्रष्ट पारिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्यका विभिन्न अंगहरूबाट गरीएका दुर्व्यवहार, अन्याय, विभेद साथै महिलाहरूमाथी गरिने शोषण र दुर्व्यवहार प्रतीको प्रतिकारको रूपमा थारू युवाहरूले संचालन गरेको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा दुवैपक्ष मुठभेट भई अप्रिय घटना घटेको दु:खद भएको, तर उक्त घटनामा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका थारू मुक्तीका अगुवाहरू, आदिवासी जनजाति आन्दोलनका नेतहरूमाथी विभिन्न मित्थ्या आरोपहरू लगाएर झुटा मुद्वामा राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरेर आदिवासी जनजातिको नेता भएकै कारण जेलजिवन विताउनु परेको दु:खद घटनाले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीका ( फिप्ना)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा भएका छिटपुट घटनाहरूलाई वर्तमान सरकारकर प्रधानमन्त्रीसमेत विद्रोहको समयमा क्रान्ति नै गरेर आएको तर, विभिन्न घटनामा संलग्नहरू , भ्रष्टाचारीहरू, वलत्कारीहरू, व्यक्ति हत्याराहरू, खुलेआम हिडिरहनुले जनजाति समुदाय भन्दा बाहेकका कतिपय व्यक्तीहरूका धेरै आरोपहरू पुष्टी भएता पनि मुक्ति पाईरहेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक मुद्वालाई जातिय दृष्टिकोणबाट हेरेकाले आदिवासी मूलका नेताहरूमाथी अपराधीको झूटो मुद्वा जवरजस्त लादिएको बताए ।
त्यस्तै, न्यायालय निश्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्नेमा नश्लबादी एकल जातिय चिन्तन बोकेका ओली सरकारको निर्देशनमा अन्यायपूर्ण फैसलाको हामी घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दै रेशम चौधरी लगायत थारू अगुवाहरूमाथी भएको अन्यायपूर्ण निर्णय तुरून्त फिर्ता गरी तत्काल जेलबाट मुक्त गराउन जोडदार मागगरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति:
