काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि तयार गरिहेको बजेट कोभिड-१९ केन्द्रित नरहेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट (अनाज)ले बिहीबार आयोजना गरेको कोरोना महामारी र कृषि बजेट २०७८/७९ विषयक अन्तक्र्रियामा सो गुनासो आएको हो ।
कोरोना महामारीबाट देश पीडित रहेका बेला कृषि मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा। हरिबहादुर केसीले बजेटको तयारीबारे जानकारी दिँदै सीमा दिइएको ३२ अर्ब २३ करोड बजेट सङ्घका ३६ वटा निकायबाट खर्च हुने र प्रदेश र स्थानीय निकायका लागि दिएको आठ अर्ब रुपियाँ जोड्दा ४० अर्ब बजेट कृषि क्षेत्रतर्फ रहेको बताउनुभयो ।
कृषिविज्ञ डा। कृष्णप्रसाद पौडेलले कृषि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि तयार गरेको बजेटले कृषिको भविष्य तय नगर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । किसानलाई सेवा गर्नुभन्दा पनि बिचौलिया तथा गैरकिसानलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । कृषिविज्ञ मनोज ठाकुरले पनि कृषिको बजेट कोरोना महामारीबाट कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले थालेको बजेटको तयारी हेर्दा कोरोना केन्द्रित नरहेको टिप्पणी गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वयमा अभाव देखिएको बताउनुभयो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले पनि कोभिड–१९ लाई केन्द्रमा राखेर बजेट नबनाएको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका महासचिव रीता बस्ताकोटीले कृषि मन्त्रालयको बजेट तयारी हेर्दा साना, महिला, भूमिहीन किसानका लागि खासै महŒव नदिइएको देखिएको बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयले सम्पूर्ण बजेटको २५ प्रतिशत बजेट रासायनिक मलका लागि छुट्याएको र त्यसले कृषिको दिगो विकास नहुने बताउनुभयो । गोरखापत्र
