सङ्गठनको प्रशासकीय कार्यसम्पादन स्तर र प्रक्रियाको व्यवस्थित रुपमा अनुगमन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन समेत दिने कार्यलाइ व्यवस्थापन परीक्षण भनिन्छ । यो लेखा, प्रशासकीय, गुणस्तर, प्राविधिक र सामाजिक प्रभाव परीक्षण लगायत परिक्षणको समग्रता हो ।
व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०६७ अनुसार लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरु बाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा सो बाट तोकिएका निकायले नेपाल सरकाका विभिन्न निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीले प्रचलित कानून तथा प्रशासकिय नियम र कार्यविधि पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने कार्यलाइ जनाउँछ ।
यसको प्रमुख उद्देश्य सङ्गठनमा काम गर्ने मानिसको कर्तव्य र उत्तरदायित्व परिचालन गराउने र जवाफदेहिता सिर्जना गर्ने हो । सङ्गठनलाइ कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले सक्षम तुल्याउनमा पनि मद्दत गर्दछ ।
सन् १९४४ मा “द म्यानेजमेन्ट अडिट” पुस्तक मार्फत टी.जी. रोजले व्यवस्थापन परीक्षणलाइ स्थापित गरेका हुन् । अमेरिकी ज्याक्सन माटिन्डेलले सन् १९६२ मा द साइन्टिफिक एप्राइजल म्यानेजमेन्ट मार्फत व्यापक बनाएका हुन् ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा वि. सं. २०५५ साल बाट सुरु भएको हो । यसलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७२ मार्फत कानूनी आधार प्रदान गरिएको छ । आ.व. २०५५/०५६ देखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा व्यवस्थापन परीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गरेको पाईन्छ ।
व्यवस्थापन परीक्षणका विशेषताहरु:
- व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित,
- नियमित र आकस्मिक हुन सक्छ,
- भविष्य उन्मुख हुन्छ , साङ्गठनिक सोचलाइ बदल्छ,
- व्यापक क्षेत्र हुने: उपलब्धी, नतिजा, प्रभावकारीता, कार्यप्रगतिको अनुगमन मूल्याङकन,
- आन्तरिक सुदृढीकरणमा जोड ः नीति, संस्थागत व्यवस्था, विधि र पद्धतीमा जोड,
- प्रमुख आधार सङ्गठनात्मक नीति, कार्यसम्पादन पद्धती, सेवा प्रवाह, आधारभूत सूचना र प्रमाण जसको लेखाजोखा, विश्लेषणका आधारमा,
- सहभागितामूलक,
- परीक्षणको नतिजा सार्वजनिकीकरण ।
व्यवस्थापन परीक्षणको महत्व/आवश्यकता/उद्देश्य:
- सरकारका विभिन्न निकायहरुको प्रशासकिय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा एकरुपता कयम गर्न सहयोग पुर्याउने ,
- सरकारका निकायहरुले प्रचलित कानुन तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधिहरु पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा परीक्षण गरी देखिएका कमी कमजोरी, त्रुटि र अनियमितताहरुलइ उजागर गर्ने र सुधारका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने,
- संगठनका सवल र दुर्वल पक्षहरुको पहिचान गर्ने एवम् सबल पक्षहरुको प्रवद्र्धन गर्नै र दुर्वल पक्षहरु हटाउन आवश्यक उपायहरु समेत सिफारिस गर्ने,
- उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी संगठनमा गतिशिलता र प्रभावकारीता वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने,
- व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने,
- सेवाको गुणस्तर बढाइ सेवाग्राहीको सन्तुष्टी वढाउनु,
- व्यवस्थापकीय कार्य क्षमताको जाँच गर्न,
- संगठनमा प्रभावकारीता, मितव्ययीता, कुशलता बढाउन ।
व्यवस्थापन परीक्षणका समस्याहरु:
- स्वतन्त्र निकाय र विशेषज्ञहरुको इकाइबाट गरिनु पर्नेमा नभएको (सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत,कैफियत देखाएकै पदाधिकारीसंग काम गर्नुपर्नै भएकोले),
- परीक्षणका निश्चित विधि, मापदण्ड र सूचक एवम् योजना नहुनु,
- सम्बन्धित सङ्गठनबाट असहयोग हुनु,
- नियमित र अनिवार्य गराउन सकिएको छैन,
- प्रतिवेदन मार्फत दिइने सुझाबको कार्यान्वयन नहुनु साथै कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन नगरिनु,
- समन्वय नहुनु (लोकसेवा, महालेखा परीक्षक जस्ता कार्यालयसंग),
- दक्ष मानवस्रोत र साधनस्रोत एव प्रविधिको अभाव रहनु,
- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्न नसकिएको ।
कानुनी व्यवस्थाहरु:
- निजामती सेवा ऐन २०४९ दफा ७२: अनुसार लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरु बाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा सो बाट तोकिएका निकायले नेपाल सरकाका विभिन्न निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीले प्रचलित कानुन तथा प्रशासकिय नियम र कार्यविधि पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने र त्यसरी सुपरीवेक्षण गर्दा कुनै निजामती कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सो समेत सिफारिस गर्न सक्नेछ र सो को वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।
- निजामति सेवा नियमावली २०५०: सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको दफा ७२ क. बमोजिम आकस्मिक रुपमा नेपाल सरकारका सबै निकायहरुमा आलोपालो गरी व्यवस्थापन परीक्षण गर्न सक्नेछ । मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभाग र निकायहरुलाई समेत व्यवस्थापन परीक्षण गर्न लगाइ प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले सम्बन्धित कागजातहरु देखाउनुपर्नेछ ।
- व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०६७: व्यवस्थापन परीक्षण, परीक्षक लगायतका विषयहरुको परिभाषा, उद्देश्य, विषयक्षेत्रहरु, परीक्षणका विधिहरु उल्लेख गरेको छ ।
व्यवस्थापन परिक्षणका लागि जिम्मेवार निकायः
- सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र व्यवस्थापन परीक्षण,
- लोकसेवा आयोग र व्यवस्थापन परीक्षण,
- महालेखा परीक्षकको कार्यालय र व्यवस्थापन परीक्षण ।
