काठमाडौं । ‘आदिवासीको परम्परागत संस्था र परम्परागत कानुन’ को विषयमा भएको राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा अधिवत्ता भिम राइले आदिवासीको परम्परागत संस्था र अभ्यास, आदिवासी महिलाको प्रतिनिधित्व विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए । आदिवासीहरुको मौलिक संस्था नै परम्परागत संस्था हो । परम्परागत संस्थाले कानून, नीति, नियम बनाउने, लागु गर्ने र व्याख्या गर्ने काम गरी आदिवासीको पहिचानलाई जोगाउँदै समाजलाई अगाडि बढाएको राईले बताए ।
आदिवासीको आफ्नै परम्परागत संस्था भएकै कारण उनीहरुको आफनै नियम, प्रथा, प्रचलन, संस्कृति तथा परम्परा रहेकोले अन्य समुदाय भन्दा फरक र आफ्नै मौलिक पहिचान रहेको हुन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र राजनैतिक रुपमा समाजलाई नेतृत्व गर्नेे काम गरेको हुन्छ । भूमिलाई कसरी संरक्षण गर्ने र आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने नियमहरु जिवन्त राख्ने काम परम्परागत संस्थाले गर्दै आएको पनि राईले बताए ।
राईको प्रस्तुतीका अनुसार अहिले थारु समुदायको वढघर, भल्मन्सा, मत्वा, थकाली समुदायको घम्प, नेवा समुदायको गुथी, सन्थाल समुदायको मझीहडाम, धिमाल समुदायको भझीवराङ्घ, माझी समुदायको मझेसभा, मगर समुदायको भेजा आदि परम्परागत संस्था सञ्चालनमा रहेको पाईन्छ ।
यस्तै, आदिवासीको भुमि र अधिकारको विषयमा आदिवासी जनजातिको परम्परागत रुपमा उपयोग वा नियन्त्रणमा राखेका वा कुनै पनि किसीमले उपयोग गरेको भुमि तथा भुभागलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्ता अन्तराष्ट्रिय कानुनमा रहेको पनि राइले बताए ।
कार्यक्रममा राई लगायत अन्य नेपाल मगरं संघका उपाध्यक्ष गंगा खाती मगर, थारु समुदायका जागराम चौधरी, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल भर्ति, राष्ट्रिय महिला आयोगका उपाध्यक्ष अन्जु ढुंगानालगायत जिल्लाका प्रतिनिधिको उपस्थिती थिए ।
कार्यक्रममा मगर संघका उपाध्यक्ष गंगा खाति मगरले परम्परागत रुपमा चलि आएको भेजा संस्थाको बारेमा स्पस्ट पारेका थिइन् । भेजा जस्तो परम्परागत संस्थालाई आधुनिक तरीकाबाट अगाडी बढाउने प्रयास भएकोले अयसलाई आधुनिक भन्दा पनि परम्परागतबाट नै विकास गर्न पहल भइरहेको उनले बताईन ।
यस्तै, जागराम चौधरीले थारु समुदायमा रहेको परम्परागत संस्था, रीतिरिवाज, भाषा शैलीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार थारु समुदायको बर्घर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताए । यो प्रथालाई कानुनी मान्यता दिदाँ सम्मानपूर्वक विकास लगायत सम्पूर्ण पक्षमा सहज हुने पनि उनले बताए ।
गोकुल भर्तिले परम्परागत कानुनको विलोप हुने अवस्थामा रहेकोले परिवर्तित स्वरुप अनुसार संरक्षण गर्ने, अघि बढाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । यस्तै, कर्णाली प्रदेशबाट पनि सल्यान, रुकुम, जाजरकोट र सुर्खेतका प्रतिनिधिले पनि आफ्नो स्थानीय स्तरको अनुभव र समस्याको विषमा प्रस्तुती दिएका थिए ।
