काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरी दिएको छ। अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी निश्चलले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था बदर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की र शुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को ब्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गराउनु पर्दैन। सर्वोच्चमा मंगलबार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरु लीलानाथ घिमिरे, विष्णु गिरी निश्चल र अधिवक्ता राजकुमार रानाले बहस गरेका थिए । पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ को प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो। 

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका¸२०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ। दर्ता भइसकेका अनलाइन प्रत्येक आ.व.को छ महिनाभित्र नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले त्यस्तो अनलाइन सञ्चारमाध्यम पुन:दर्ता गर्ने गरेको छ।