-मुक्ति पौडेल
सन्दर्भ
संघीयताको सफल अभ्यास पश्चात मुलुकमा तीन तहको सरकार मार्फत शासन सञ्चालन भईरहेको छ । निजामती सेवाको कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी तीन तहको प्रशासन संरचना निर्माण भैसकेको छ । संघीय संसदले बनाउनुपर्ने संघीय ऐन समयमा नबन्दा कानूनी शुन्यताको महसुस कतिपय अवस्थामा हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले बेलाबेला अनेक आवाजहरु उठान हुने गरेको छ ।
विषय प्रवेश
समग्र राष्ट्रको प्रशासन सञ्चालन, बिकास व्यवस्थापन र राजनीतिक नीति निर्णयको कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रको मुल कर्म हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ प्रतिस्थापन हुने गरि बन्न लागेको संघीय निजमाती सेवा ऐनमा कर्मचारीतन्त्रमा बेलाबेलामा गुञ्जिरहने असन्तोषका आवाजहरु सम्बोधनको अपेक्षा रहेको हुन्छ । संघीय कानूनी शुन्यताको सिकार भई प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुले आफुखुसी निर्माण गरेका कानूनका कारण समेत थप अन्योलता सिर्जना हुने गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन र समायोजन प्रकृयाले आफुहरुलाई अन्याय गरेको महसुस गरि केहि कर्मचारी साथीहरु न्यायलयको ढोका ढक्ढक्याईरहनु भएको छ । यी पक्षहरुलाई समेत दृष्टिगत गर्दै कर्मचारी तन्त्रमा रहेका समस्याको निराकरण गर्ने दिशामा संघीय निजामती सेवा ऐन तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कर्मचारी तन्त्रमा देखिएका समस्याहरु
१. निजामती कर्मचारीको पहिचान –
कर्मचारी समायोजन ऐन पश्चात व्यापक रुपमा गुञ्जिने गरेको यो प्रसङ्ग केहि अगाडी देखि नै खड्किईरहेको समस्या हो । साविक स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारी, बिकासे अड्डामा कार्यरत कर्मचारी, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी, समायोजन पश्चात नियुक्त कर्मचारी गरि थरि थरि कर्मचारीको अघोषित बर्गीकरण रहिरहेको अवस्थामा निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीको स्पष्ट परिभाषामा समस्या रहिआएको छ । निजामती सेवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा समेत विभिन्न असन्तोष उठान हुने गरेको छ ।
२. कर्मचारी समायोजन, संसोधन र मिलान –
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले कम्प्युटराईज्ड सफ्ट्वेयरका आधारमा गरेको समायोजन र त्यस पश्चात उठान भईरहेका आवाजहरु न्यायलय सम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता साथै न्यायीक निरिहताको अवस्था, वृत्ति विकासको अनिश्चितता एवं अवसर तथा लाभहरुबाट बञ्चितिको अनुभुति हुनु मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ ।
३.उमेरहद र प्रतिष्पर्धाको अवसर
लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु संघीय निजामती सेवाका पद, प्रदेश निजामती सेवाका पद तथा स्थानिय सेवाका पदहरुमा उम्मेदवार बन्न उमेरहदका कारण नसकिरहेको र सो को लागि पनि कानूनी उपचारको बाटो अङ्गीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विकल्प रहेको छ । साथै प्रदेशहरुले बनाएको कानूनी असमानताले फरक तह( संघ प्रदेश र स्थानिय) को समान पदमा प्रतिस्पर्धाको बन्देजले पनि वृत्तिपथमा थप समस्या खडा गरेको छ ।
४. आरक्षणको प्रतिशत निर्धारण
निजामती सेवा ऐन २०४९ले निजामती सेवामा ४५% आरक्षण प्रवन्ध गरेको र सो को समायानुकुल पुनरावलोकनको समेत व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेशहरुले आफुखुशी निर्माण गरेका कानूनमा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था एकैखाले नभई उल्टै सकारात्मक विभेदप्रति वितृष्णा जगाईरहेको छ ।
५. तहगत र श्रेणीको भेद-
कर्मचारी समायोजन ऐन पश्चात प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय निजामतीको स्वास्थ्य सेवामा तहगत प्रणाली कायम रहेको र अन्य सेवामा श्रेणिगत प्रणाली कायम रहेकाले एकरुपता नहुँदा समस्या आईरहेको छ ।
अबको बाटो
१. निजामती सेवाको स्पष्ट पहिचान र परिभाषा सहित सरकारका तिनै तहबाट सम्पादन हुने सेवालाई निजामती सेवामा परिभाषित गरि राष्ट्रिय निजामती सेवा वा एकीकृत निजामती सेवा भित्र संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ अन्यथा निजामती शब्दको अर्थ समेतको उपहास हुने अवस्था रहेको छ ।
२. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मार्फत समायोजित कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा ऐनले नै सो सम्बन्धी व्यवस्था गरि वृत्ति विकास एवं समान अवसरको ग्यारेन्टी गर्दै संघीय निजामती सेवामा समेट्नुपर्दछ ।
३. राष्ट्रिय निजामति सेवा ऐन वा एकीकृत निजामती सेवा ऐनको प्रबन्ध गरि सोहि मार्गनिर्देशनमा रहने गरि संघीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानिय निजामति ऐनको प्रबन्ध हुनुपर्दछ । तलब लगायतका न्युनतम आधार तत्वहरूमा एकरुपता कायम हुने गरि मार्गदर्शन गर्ने ऐन मार्फत व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
४. समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले समेत समयानुकुल पुनरावलोकन गरि सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको लक्षित वर्ग सम्म पहुँच कायम गराउदै आरक्षण क्रमशः घटाउन सिफारिस गरेको सन्दर्भमा मार्गदर्शन गर्ने ऐनले सो को व्यवस्था गर्दै अन्य संघीय एवं प्रदेश कानूनहरुमा समेत सोहि बमोजिम नै आरक्षण रहने ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ ।
५. कुनै पनि तहको सरकारी सेवामा सेवारत कर्मचारीलाई विज्ञापनमा उमेरहदका कारण प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट बञ्चित नहुने प्रवन्ध गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय निजामती कितावखाना र प्रदेश निजामती कितावखानाको विचमा समन्वय कायम गर्दै अभिलेख व्यवस्थापन एउटै प्रणालीबाट हुने व्यवस्था नया कानूनले गर्नुपर्दछ ।
६. स्थानीय एवं प्रदेश स्तरका सेवामा आकर्षण बढाउन सेवा प्रवेशको विन्दु स्थानीय कायम गर्दै प्रदेश र संघ तर्फको यात्रामा सेवा अवधिसहित उच्च मूल्याङ्कनको मानक निर्धारण गर्न सकेमा सेवा प्रवाहमा नविन रक्तसञ्चारको अनुभुति गर्न सकिन्छ ।
७. संघ प्रदेश र स्थानीय तहका समान तहका पदमा हुने खुला बिज्ञापनमा आवेदन बर्जित नगरी ईच्छीत पदमा नियुक्ति लिन वाधा नपर्ने प्रवन्ध नया कानूनले गर्न सकेमा योग्य व्यक्ति उचित पदमा नियुक्त हुन पाउने अवस्था कायम रहन्छ अन्यथा एक पदमा हुने नियुक्तिका कारण बिशिष्ट क्षमता समेत संकुचित हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ ।
८. प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत रहने कर्मचारीको अन्तर प्रदेश हुने सरुवा व्यवस्थापन गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति विवरणको अद्यावधिक तथ्याङ्क कायम गर्न प्रत्येक तहको ONM प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
९. निजामती सेवामा तहगत वा श्रेणिगत कुन व्यवस्था उपयुक्त हुने हो यकिन गरि सम्पुर्ण तह र सेवामा सोहि बमोजिमको कर्मचारीतन्त्र प्रणाली निर्माण गरिनुपर्दछ ।
१०. प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवामा प्रदेश प्रदेशहरुबिच विभेदको अवस्था देखा परेमा संघीय संरचनाले हस्तक्षेप गरि समानता कायम गर्नसक्ने हैसियतको केन्द्रिय निकायको व्यवस्था गरि सेवाको सुरक्षा र समानताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । (उदाहरण – २०७६ सालमा लोकसेवा आयोगले लिएको स्थानीय तहको विज्ञापनमा केहि प्रदेशले सातौँ तह कायम गरेको भएतापनि सो को आधिकारिकता एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट वैधानिकतामा समेत प्रश्न खडा गरि कामकाजको सरुवा गर्दा छैठौँ तहकै सरुवा भएको अवस्था रहेको छ ।)
निश्कर्ष –
राज्यको प्रशासनीक व्यवस्थापनको अभिभारा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक प्रशासनको उच्च गरिमा कायम राख्दै निजामती प्रशासनलाई सबल, सक्षम र व्यवसायिक बनाउन समग्र कर्मचारीतन्त्रमा उठेका असन्तोष र गुञ्जायसहरुलाई सम्बोधन गरि एकिकृत कर्मचारीतन्त्रीय प्रणाली स्थापनाका लागि अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले विशेष प्रबन्ध गर्दै संघियताको सबल कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउनुपर्ने अपेक्षाको सम्बोधन हुनुपर्दछ।
-लेखक: राप्ति नगरपालिका, चितवन (अधिकृत सातौँस्तर)मा कार्यरत हुनुहुन्छ।
