काठमाडौं। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७९ को एलएलएम तर्फको प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गरेपछि अत्याधिक मात्रामा शुल्क बृद्दि गरेको हुँदा बानेश्वरको चक्रवर्ती कलेज विरूद्द सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत वा सोसरहको कमाई हुने नेपाली नागरिकले शुल्क तिरेर अध्ययन गर्नै नसकिने गरी शुल्क बृद्दि गरेपछि प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थी कानूनी लडाइ नै अन्तिम विकल्प हुने भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो।
उक्त मुद्दामा चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडमी (कलेज अफ ल) बिजुलीबजार काठमाण्डौं, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विराटनगर, नेपाल , नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौं र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौंलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन पछि व्यापक शुल्क बृद्दि गरेको विषयमा विद्यार्थी संगठनहरूले ज्ञापन पत्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन समेत गरेका थिए। कलेज प्रशासनले वास्ता नगरेपछि न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प नभएकाले मुद्दा दायर गरेको विद्यार्थिहरूले बताएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२),१३३(३) र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को दफा ४९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने रिट निवेदन दायर भएको हो। निवेदक कानूनको विद्यार्थी भएको हुनाले यसै आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कानून विषयमा नै स्नाकोत्तर (एल.एल.एम) पढ्ने ईच्छाले सोको अध्यय्नको लागि चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडमी (स्कुल अफ ल) बिजुलीबजार काठमाण्डौमा प्रवेश परीक्षा दिई उतिर्ण समेत भएको र चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडमी (स्कुल अफ ल) ले अध्यापन गराउँदै आएको कानून संकायको स्नातक (बिए.एल.एल.बि) र स्नाकोत्तर (एल.एल.एम) को शुःल्कमा स्वेच्छाकारी तरिकाले भारी बृद्धि गरेको र सो बिषयलाई लिएर विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले समेत विरोध जनाईरहेको भनि देशभरका सञ्चार माध्यमहरुमा सामाचार प्रकाशन प्रसारण हुँदै आएको छ।
तसर्थ सार्वजनिक सरोकारको यो महत्वपूर्ण विषयमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम रिट निवेदन गर्ने हकदैया निवेदकलाई रहेको हुँदा निम्न आधार र कारण खुलाइएको रिट निवेदन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
१. चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडमी (स्कुल अफ ल) ले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म स्नातक (बिए.एल.एल.बि) अन्तर्गत ५ (पाँच) बर्षको कोर्ष पुरा गर्न लिदैं आएको जम्मा शुल्क ७,१६,४००।–(सात लाख सोह्र हजार चार सय) बाट एकैचोटी ४९.३६ (उनान्पचास दशमलव छत्तीस) प्रतिशतले बृद्धि गरी १०,७०,०००।–(दश लाख सतरी हजार) गरेको र स्नाकोत्तर (एल.एल.एम) कार्यक्रम अन्तर्गत २(दुई) बर्षको कोर्ष पुरा गर्न लिदैं आएको जम्मा शुल्क ३,२३,२००।–(तिन लाख तेईस हजार दुई सय) बाट एकैचोटी सो शुल्कमा समेत ६९.५६(उनान्सत्तरी दशमलब छप्पन्न) प्रतिशतले बृद्धि गरी ५,४८,०००।–(पाँच लाख अड्चालीस हजार) पुर्याई औसत नेपालीको आयस्तरले पढनै नसकिने गरी चर्को शुल्क बृद्धि गर्दा कानूनी तथा न्यायिक क्षेत्रमा लागी मुलुक र नागरिकको लागि केहि गर्न चाहना राख्ने विद्यार्थीहरुको सपनामा समेत धक्का पुगी निराशा छाएको अवस्था रहेको छ ।
२. समान्यतया कुनै पनि संस्था वा निकायले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मुल्य वा शुल्क बृद्धि गर्नै पर्दा पनि त्यसको निश्चित मापदण्ड पुरा गर्दै बजार मूल्याङ्कन गर्नुका साथै त्यसबाट सम्बन्धित पक्षलाई पुग्न सक्ने हानी नोक्सानीहरुको लेखाजोखा गरी हरेक दृष्टिकोण्बाट अनुसन्धानका समेत गरी न्यायोचित तरिकाले मुल्य वा शुल्क बढाउनुपर्ने हुन्छ । हालै यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले समेत कर्मचारीहरुको तलब बढाउनुपर्दा १५ (पन्ध्र) प्रतिशतका दरले मात्र बढाएको छ तर चक्रवर्ती हवी एजुकेसन एकेडमी (स्कुल अफ ल) ले आफुखुशी मनपरी स्वेच्छाकारी ढङ्गले कलेज शुल्क बढाउँदा कानूनी क्षेत्रको विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रुपमा नोक्सानी पुग्न गई त्यसबाट समग्र शैक्षिक र कानूनी क्षेत्रलाई नै क्षति पुग्ने भई सो गैरकानूनी कार्यले संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको शिक्षाको हकबाट समेत वञ्चित गरेको छ।
३. चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडमी (स्कुल अफ ल) ले बिना कुनै ठोस सरकारी मापदण्ड र सरकारले बनाएको नीति नियम विपरीत हुनेगरी आफूखुशी स्वेच्छाकारी ढङ्गले चर्को शुल्क बृद्धि गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३१ ले निर्दिष्ट गरेको शिक्षा सम्बन्धी हकको मुल उदेश्यमा नै धक्का पुग्न गई कानून पढन चाहने विद्यार्थीहरुले आर्थिक अभावका कारण शिक्षाको हकबाट नै वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
४. शिक्षाको हक सम्बन्धमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय दायित्व समेत हेर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ को पक्ष राष्ट्र भएको नाताले सो प्रतिज्ञापत्रको धारा १३ को उपधारा २ (ग) ले सबैको लागि क्षमताको आधारमा उचित उपाय खास गरी प्रगतिशिल अवलम्बनबाट उच्च शिक्षामा समान पहुँच बनाईनेछ भनि निर्देशन दिईएको छ । यसै प्रतिज्ञापत्रको स्पष्टीकरण खण्ड भनेर चिनिने जेनरल कमेन्ट (General Comment) नं. १३ ले पक्ष राष्ट्रहरुले शिक्षामा भौतिक र आर्थिक दुबै रुपमा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने भनि स्पष्ट गरेको छ। उक्त सम्बन्धमा सन्धी ऐन २०४७ को दफा ९ (१) ले नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएको सन्धी सम्झौतालाई नेपाल कानून सरह स्थान दिएको छ ।
५. ने.का.प. २०६९ भाग ५४ अंक ६ निर्णय नं. ८८४९ निवेदक अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा समेत दिनहुँ महंगो हुँदै गएको शिक्षा जनताको पहुँच भन्दा बाहिरको वस्तु बन्दै गएको अनुभुती गरी दिनानुदिन अनुगमन र सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनको कामकारवाही अत्यन्त फित्लो बन्दै गएकोमा तत्कालिन परिवर्तनको र सुधारको अत्यन्त आवश्यकता महशुस गरिएको भनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको थियो । त्यसैगरी यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निवेदक अधिवक्ता यज्ञमनि न्यौपाने विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर, काठमाण्डौं समेत भएको २०७५–WO–१११४ उत्प्रेषण मुद्दाको फैसलाको आदेश खण्ड अन्तर्गत बुँदा नं. २० को कानूनी शिक्षाको सम्बन्धमा सुधार गर्न सकिने बिषयहरु अन्तर्गतको बुँदा नं. ९ मा समेत सरकारी बाहेकका ल कलेजहरुले निजि तवरले शुल्क बढाउन कुनै पनि रोक नलगाईएको हुँदा अध्यय्न शुल्क बढन सक्ने भनि यसलाई नियमन नगरेमा कानून विषयको अध्यय्न पहुँचयोग्य नहुने र आर्थिक समाजिक रुपमा सम्पन्न भएकाहरुले मात्र कानून अध्यय्न गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ साथै कानून अध्यय्न महङ्गो हुँदै गएमा कानून व्यवसाय पनि अझ महङ्गिदै जाने र यसले सामान्य नेपाली जनतालाई न्यायमा पहुँचबाट बिमुख बनाउन सक्ने र कानून अध्यय्नको लागि विश्वविद्यालय तथा ल स्कुल/कलेजहरुले निर्धारण गरेको शुल्कलाई अनुगमन गर्न र अस्वभाविक शुल्क बृद्धि रोक्न आवश्यक रहेको भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
६. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विराटनगरले पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यायलयबाट सम्बन्धन प्राप्त ल कलेजहरुले के कुन आधारमा भारी शुल्क वृद्धि गरिएको हो भन्ने बारे कुनै ठोस स्पष्टीकरण दिन नसकेको साथै सो सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरु विपक्षी नं. ३ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौं र विपक्षी नं. ४ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौं समेतले अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न नसक्नुले म रिट निवेदक लगायतका साथै भविष्यमा कानून पढन चाहँने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई समेत अन्यौलमा पारी निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ ।
कानूनको अध्यापन गराउने संस्थाले भारी शुल्क बृद्धि गर्दा विद्यार्थीहरुले पढन नै नसकिने गरी एक किसिमको पद्धति नै बनाएर विद्यार्थीहरुलाई कानूनी शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित गरी समग्र कानूनी जगतलाई नै अपुरणीय क्षती पुर्याएको स्थिति रहेको छ । मुलुकको हरेक नागरिकहरुलाई कानूनी शिक्षामा सहज पहुँच पुर्याउनका लागि कानूनी शिक्षामा मितव्ययिता हुन आवश्यक रहेको कुरा सर्वविदितै भएतापनि चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडमी (कलेज अफ ल) ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० अन्तर्गत गरिएको भारी शुल्क बृद्धि गरिनु र अन्य विपक्षी बनाइएको नियमनकारी निकायहरुले समेत सो सम्बन्धमा मौन बस्नुले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा स्वेच्छाकारीता हाबी हुँदै गएको अवस्था रहेको छ ।
७. संवैधानिक एवम कानूनी व्यवस्था विपरीत विपक्षीहरुबाट भएको गैरकानूनी कार्यबाट संविधानको मौलिक हकको रुपमा रहेका शिक्षाको हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराउने अवस्था सिर्जना भएको साथै चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडमी (स्कुल अफ ल) ले चर्को शुल्क बृद्धि गरेको कार्य स्वेच्छाकारी , गैरकानूनी ,असंवैधानिक, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजिर तथा अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत समेत भएकोले सो हक प्रचलन गराउनका लागि चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडमी (स्कुल अफ ल) ले आफुखुशी मोनोपोली तरिकाले गरेको चर्को शुल्क बृद्धि तत्काल रोक्न विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ र अन्तिम सुनवाईका हुँदाका बखत मुलुकको न्यायिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनको अध्यापन गराउने संस्थाहरुलाई कानून बमोजिम नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा निश्चित मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गरी स्वेच्छाकारीताको अन्त्य गरी कानूनी विषयमा अध्यय गर्न चाहने हरेक विद्यार्थीहरुलाई सहज रुपमा शिक्षामा पहुँच हुन पाउने अधिकारको उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न विपक्षीहरुको नाममा उत्प्रेषण, परमादेश लगायतको माग गरी मुद्दा दायर भएको छ।
८. बानेश्वरको चक्रवर्ती कलेजले झन्डै ५० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीको विरोध गरेका छन् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ लले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७९ देखि शुल्क वृद्धि गरेका कारण विद्यार्थीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। कलेजले यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने साढे तीन लाखभन्दा बढी शुल्क वृद्धि गरेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।कलेजले मनपर्ने ढंगले शुल्क बढाएको छ।कलेजले बिए एलएलबीका लागि तोकेको शुल्क सात लाख १६ हजार चार सय थियो। २०७९ साल ब्याचको एक्कासी बढाएर १० लाख ७० हजार पुर्याएको छ भने एलएलएमको पहिले तीन लाख २३ हजार शुल्क रहेकोमा अहिले पाँच लाख ४८ पुर्याएको छ । गत साउन ८ देखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।शुल्क घटाउन कलेज प्रशासन तयार नभएपछि विरोधमा विद्यार्थीले प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका थिए। विद्यार्थीहरूमाथि कलेज प्रमुख भण्डारीले सुरक्षा गार्ड र बाउन्सरहरू लगाएर हातपात गर्न लगाएको विद्यार्थि सुमनले (परिवर्तित नाम) बताए । प्रहरीले हामीमाथि लाठीचार्ज गर्यो। एक जनाको हाँत भाँचिएको छ। अर्का एक विद्यार्थीको खुट्टा भाँचिएको छ,’ उनले भने, ‘एक जना साथी एभरेष्ट अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। टाउकोमा गम्भीर चोट छ।’ प्रहरीले आन्दोलनरत विद्यार्थीमध्ये तीन जनालाई केही घन्टा थुनेर थुनामुक्त गरेको थियो।
