काठमाडौं। आदिवासी जनजातिहरुका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले ‘आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्न’ सरकारसँग माग गरेको हो।
२८ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा प्रज्ञा भवन कमलादीमा आयोजित मूल समारोहको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै अध्यक्ष शेर्पाले ‘आदिवासीहरुलाई सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएको र त्यसबाट मुक्त गरी समनताको लागि राज्यले छुट्टै मन्त्रालय गठन गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने’ माग गरे ।
पछिल्लो समय प्रतिष्ठानको अधिकार कटौती गरेको सन्दर्भ जोड्दै सरकारले गठन गरेको आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान र आदिवासी आयोगलाई अध्यक्ष शेर्पाले ‘हतियार विनाको सिपाई’को संज्ञा दिए ।
‘अधिकारसहितको निर्णय गर्न सक्ने निकायको हामीलाई खाँचो छ । प्रतिष्ठान र आयोग हाम्रो आँखामा छारो हाल्ने र झारो टार्ने माध्यम बन्यो ।’ अध्यक्ष शेर्पाले भने ‘३७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि मन्त्रालय गठन गर्नुको विकल्प छैन ।’ छिमेकी मुलुकमा ८ प्रतिशत आदिवासीहरु रहेपनि त्यहाँ आदिवासी जनजाति कल्याण मन्त्रालय गठन गरेर सर्वअधिकार सम्पन्न बनाएको अध्यक्ष शेर्पाले स्मारण गराए ।
आदिवासीहरुलाई भाषिक, सांस्कृतिक कारणले सदियौंदेखि पछि पारिएकै कारण राज्यको विकास खास रुपमा हुन नसकेको औंल्याउँदै अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी जनजातिलाई छक्याएर मुलुकको विकास र समृद्ध संभव नभएको दाबी गरे । ‘हामीलाई ढाँटेर, छलेर, आँखामा छारो हालेर, हाम्रो सोझोपन र इमान्दारिताको फाइदा उठाएर राज्यले हामीमाथि शासन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थाले मुलुकको यस्तो दुरअवस्था भएको हो ।’ अध्यक्ष शेर्पाले अघि भने ‘आदिवासी जनजातिहरुमा राज्य सञ्चालकप्रति ठूलो वितृष्ण छाएको छ । यस्तै अवस्था रहीरह्यो, विभेद र बञ्चितिकरणमा पारिरह्यो भने भरखरै श्रीलंकाका आम नागरिकबाट खेप्नुपरेको जस्तै दुरदशा यहाँपनि ननिम्त्यला भन्न सकिन्न ।’
इमान्दार आदिवासीलाई अघि सारेर अनेक आन्दोलन, सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शेर्पाले भने ‘कहिले शिशु प्रजातन्त्र, कहिले जनयुद्ध, कहिले जनआन्दोलनका नाममा हामीलाई पटक–पटक प्रयोग गर्यौ । तर, राज्यको उपल्लो निकायमा पुग्दा वेवस्ता गरियो ।’ उनले अब यस्तो अवस्थालाई टुलुटुलु हेरर नबस्ने चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अघि आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका अध्यक्ष शेर्पाले समयमै आदिवासी जनजातिको माग र मुद्धालाई राज्यले संबोधन नगरे ‘विद्रोह’ गर्ने समेत चेतावनी दिए ।
अध्यक्ष शेर्पाका मूख्य बुँदाहरु
- वर्तमान सात प्रदेश अमान्य
- संविधान सभामार्फत संविधान जारी हुँदै गर्दा ७ प्रदेशसहित संघीयता लागू भएपनि आदिवासीहरुले त्यसलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेको छ । यसलाई अध्यक्ष शेर्पाले महेन्द्रकालिन ५ विकास क्षेत्र भन्दा फरक नभएको आरोप लगाए । अध्यक्ष शेर्पाले पहिचानसहित १० जोड १ प्रदेश स्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
पहिलो संविधानसभा मास्ने षड्यन्त्र
- पहिलो संविधान सभामा राज्य पुनः संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड आयोगले पहिचानमा आधारित १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । ६ सय १ संसद मध्ये ४ सय १५ बढी सांसदहरु पहिचानका पक्षमा थिए । तथापी, आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्थापित हुने र अधिकार सम्पन्न हुने डरले षडयन्त्रपूर्ण निर्मम तवरले पहिलो संविधान सभाको विगठन गरे । यो अत्यन्तै दुःखद पाटो हो ।
पहिचान पक्षधरलाई पार्टीबाटै पराजित
पहिचानको पक्षमा खुलेर वकालत गर्ने पार्टीका नेतालाई पार्टीभित्रैबाट पराजित गर्ने नीतिको लिएको अध्यक्ष शेर्पाले आरोप लगाए । पहिचानको पक्षमा खुलेर वकालत गरेकै कारण कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जिपपछिरिङ लामा शेर्पालाई दोलखामा चुनाव हराएको अध्यक्ष शेर्पाको दाबी छ । यसरी पहिचानलाई नामेट पार्दै आदिवासीहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्न ठूला भनिएका दलहरु रणनीतिक ढंगले लागेको शेर्पाको बुझाई छ ।
पहिचान विना प्रदेशको नामकरण अस्वीकार्य
प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दापनि प्रदेश नम्बर १ ले नामाकरण गर्न सकेका छैनन् । डाँडा, खोला, पहाडको नामबाट प्रदेशको नामकरण गरे । ७ प्रदेश मध्ये मधेश प्रदेशले मात्रै पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्यो । तर, प्रदेश नं. १ ले अझैपनि नामकरण गर्न सकेका छैन । पहिचान विनाको नामाकरण गर्नु भन्दा प्रदेशको नाम नै नराख्नु उचित हुन्छ । बहुपहिचान सहितको प्रदेशको नामाकरण भएन भने आगामी चुनावमा आदिवासी जनजातिले ती नेताको हैसियत देखाइ दिनेछ ।
पदका लोभमा फसे आदिवासी नेता
आदिवासी जनजाति नेताहरु पदको लोभमा फस्दा आदिवासी आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको छ । आदिवासीहरुको आन्दोलन जव चरमोत्कर्षमा पुग्छ । आदिवासी नेताहरुलाई ललिपप देखाएर आन्दोलन सेलाउन लगाइन्छ । आदिवासी नेताहरु लोभ र लाभको पदमा फस्दा आदिवासीहरुले अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन । आदिवासी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ । तर, अव त्यसो हुन दिइदैन ।
ठूला जाति मास्ने षड्यन्त्रः
राज्यले आदिवासी जनजातिलाई फटाउने गम्भिर षडयन्त्र गरिरहेको छ । तामाङ, मगर लगायतलाई फुटाउन गम्भिर षड्यन्त्र भइरहेको अध्यक्ष शेर्पाको आरोप छ । मगरबाट ‘पुन’लाई छुटाउने खोजेको, तामाङबाट ‘थिङ’ छुटाएर ठूला जातिलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ ।
शेर्पाको भूगोल खण्डित
राज्यले शेर्पा समुदायको भूगोललाई खण्डित पारेर जातीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ र वागमती प्रदेशमा विभाजन गरेर आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरेको हो । आम आदिवासीहरुलाई कमजोर बनाउन र अधिकार विहिन बनाउन राज्यले कुन ‘हद’ सम्म गर्छ भन्ने यो एउटा ज्वालन्त उदाहरण हो ।
महासंघको भवन बन्छः सबै जातिलाई सम्मान हुन्छ
३७ प्रतिशत जनसंख्या भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आफ्नै भवन बन्ने छ । त्यसको प्रक्रिया भोलीबाटै अघि बढ्छ । वर्तमान सरकार समक्ष आदिवासी भवन निर्माणका लागि तत्काल उचित बजेट व्यवस्थापनका लागि पनि माग गर्छु । स्थापना भएको ३१ बर्ष हुँदापनि व्यक्तिको घर भाडा लिएर वस्न हामी वाध्य छौं । भाडा समेत तिर्न नसकेको अवस्था छ। तसर्थ, तत्काल भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
आदिवासी जातिभित्रका ठूला साना जातिहरुमाथि समान व्यवहार हुनेछ । सबैको वृत्तिविकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यक्रमहरु अघि सारिनेछ । राज्यको निकायमा पहुँच र प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न पहल र दबाब सिर्जना गरिनेछ ।
