-दान बहादुर सुनार

मर्यदाक्रम अनुसारको तलबमान नमिलेकोले समान पदको लागि समान तलबमान कायम गर्न खोजिएको थियो । तर केही साथीहरुले खुबै रोइलो गरे, आन्दोलनमै उत्रिए, पेन डाउन गरे, विदामा बस्छौ, काम गर्दैनौ भनी धम्क्याए । अनन्तः सरकार पछि हट्यो !  उहाँलाई लागेछ, ठुलै युद्ध जित्यौँ ! 

अब यति गर्दै गर्दा साथीहरुलाई लाग्ला कि हामी अभियानमा सफल भयौँ ।असन्तुष्ट साथीहरु चित्त नदुखाउनु होला तर हामी चुकेकै हो । यो तरिकाले होइन अलि फरक तरिकाले जानु पर्थ्यो! हामी त केटाकेटी पारामा अगाडि बढ्यौँ । मेरो भएन  भने उसको पनि नहोस् भन्ने प्रवृत्तिले अगाडि बढ्यौँ। हामीलाई आफ्नो थालमा कम भएको पीर भएन कि अरुको थालमा बढी भएको पीर बेसी भयो। 

यतिवेला हामीले युद्ध जित्यौ भनेर खुशी मनाईरहेका हुनुहुन्छ भने यो भ्रम शिवाय केही हुँदैन । तर म त भन्छु तपाईहरुले युद्ध जितेको होइन जित्नै लागेको युद्ध हारेका हो । क्षणिक नाफा घाटाको संकिर्ण सोचले युद्ध हारियो । 

अहिले अधिकृत भन्दा माथिकाको तलब बढ्न दिनुपर्ने थियो। तलब बढाउने निर्णय कार्यान्वयन भैसकेपछि पो सरकारसँग बार्गेनिङ्ग शुरु गर्ने हो । सरकारलाई पनि नैतिक संकट र दवाव सिर्जना हुने थियो। तलव स्केलमा धेरै नै अन्तर भएको सरकार स्वयंले पनि अनुभूति गर्ने बिषय हो र थियो पनि । केही समय लागेपनि ढिलो चाँडो सबैको तलबमानमा सन्तुलित र न्यायोचित निर्णय हुन नै थियो।अब मेरो भएन भने त तेरो पनि हुन दिदैन भन्ने प्रवृत्तिले दुवैको हातमा शुन्य मात्रै परेछ । 

मर्यादाक्रम अनुसारको तलबमान मिलाउन खोजिएको थियो !

नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक मर्यादाक्रम र सो मर्यादाक्रम अनुसार कर्मचारीहरुको तलब असमान अर्थात मर्यादाक्रमा तल हुनेको तलब बढी र मर्यादक्रममा माथि हुनेको तलब कम रहेकोले समान पदका लागि समान तलबमान कायम गर्न खोजिएको थियो। 

साच्चै मर्यादक्रम हेर्दा नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत मर्यादाक्रमको २० औ नम्बरमा देखिन्छन भने प्रदेश सरकारका शाखा अधिकृत २२ औँ नम्बरमा देखिन्छन् । अर्थात संघका अधिकृत प्रदेशका अधिकृत भन्दा २ क्रम माथि रहेको देखियो । तर यीनिहरुको तलब स्केल हेर्दा संघका अधिकृत भन्दा प्रदेशका अधिकृतको तलब २ हजार भन्दी बढी रहेको देखिन्छ । अर्थात मर्यादाक्रम अनुसारको तलब देखिएन ।

पछिल्लो मर्यादा क्रममा रहेका कर्मचारीको तलब बढी र अघिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलव कम निर्धारण भएको देखिँदा यसबाट कर्मचारीको आदेशको शृंखला(चेन अफ कमाण्ड) मा नकारात्मक असर परेको, प्रोटोकलअनुसार सम्मान प्रकट हुने स्थिति नरहेको र उत्प्रेरणामा कमी आई नतिजामूलक कार्यसम्पादनमासमेत असर पर्ने देखिएकोले तलवमानमा वैज्ञानिक आधार लिई मर्यादाक्रम अनुसार अघिल्लो मर्यादाक्रम हुने पदाधिकारीहरुको बढी र पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेको पदाधिकारीहरुको कमहुने गरी तलवमान समायोजन गर्न खोजिएको थियो । 

यसो लेख्दै गर्दा सुब्बा, खरिदार साथीहरुलाई लाग्ला हाम्रो पनि त सहायकस्तर भन्दा कम भयो, तलबमानमा ठुलो अन्तर भयो । तर सबै एकैपटक गर्न तत्कालै केही समस्या थियो होला! 

अहिलेलाई यो प्रस्ताव स्वीकृत हुन दिएको भने विस्तारै सबै साथीहरुको मिल्ने नै थियो । ढिलो चाँडो तलबमानमा पद अनुसारको न्यायोचित निर्णय हुने नै थियो । उच्च अधिकारीहरुको बढीसकेपछि तपाईहरुको पनि पदीय मर्यादा अनुसार मिलाउन सरकारलाई नैतिक दवाव पर्ने नै थियो । बरु आन्दोलन गर्नै पर्ने भए त्यही बेला गर्दा हुन्थ्यो । 

प्रदेशका साथीहरु पनि चित्त नदुखाऔँ !

संघीय अधिकृतहरुको तलब बढ्दै गर्दा प्रदेशका अधिकृत साथीहरु पनि खासै खुशी थिएनन् । भित्रभित्रै उनीहरु पनि असन्तुष्ट थिए । आफ्नो भन्दा संघका साथीहरुको तलब बढ्न लाग्यो भनेर उनीहरुलाई छटपटी नै भएको थियो । यतिभन्दै गर्दा तपाईहरुले गलत गर्नुभयो भन्ने मैले भन्न खोज्या होइन । प्रदेशमा समायोजन भएका साथीहरुको पनि आफ्नै पीडाहरु छन् । सँगै लोकसेवा पास भएका मध्ये प्रदेशमा समायोजनका भएका साथीहरु मर्यादाक्रमा जुनियर र संघमा बसेका साथीहरुको मर्यादाक्रममा माथि हुँदा पीडा त जोकोहीलाई पनि हुन्छ । त्यति मात्रै काँ होर २/३ बर्ष पहिल्यै अधिकृत पास गरेर प्रदेशमा गएका साथीहरु भन्दा भर्खर अधिकृत पास गरी संघमा बसेका जुनियर साथीहरु पनि मर्यादाक्रममा अगाडि आए । यो पनि ठुलै पीडा थियो । यस्तै थुप्रै गुनासा र पीडाहरु थिए होलान् । तर त्यसो भयो भन्दैमा संघका साथीहरुको बढ्न लाग्या तलब घटाउनु पर्छ भन्ने होइन । बरु आफ्नो अधिकारको लागि छुट्टै तरिकाले जान सकिन्थ्यो । हामीहरुले आफ्नो अधिकारको लागि पो लड्ने हो ! अरुको थालमा के के छ भनेर आँखा लाउनु हुन्न । 

तसर्थ, अझै पनि केही बिग्रेको छैन । सबैका आ आफ्नै समस्या र पीडा होलान् र छन् पनि ! ती सबै समस्याहरु एकै पटक एकै डालोमा हालेर हल गर्न सकिने कुरा पनि होइन् । चरण चरणमा सबै कुराहरु एकपछि अर्को गर्दै हल हुने नै छ । तसर्थ हामी अरुको केही राम्रो हुन लाग्यो भन्दैमा छट्पटिने होइन्। उसको हुन दिउँ, त्यसपछि आफ्नो अधिकारको लागि लडौँ । क्षणिक नाफा घाटाको संकीर्ण सोच नराखौँ । दुरगामीरुपमा सभ्य र भव्य सोच राखौँ । सबै भलो हुनेछ । धन्यवाद ! 

-लेखक नेपाल सरकारका कानून अधिकृत हुन् ।