काठमाडौं। अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सर्वोच्चले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

अदालतले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने भएको छ । शुष्मालता माथेमाको इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै त्यस्तो आदेश आदेश दिएको हो ।

पत्रकारसमेत रहेका अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४ को प्रावधानविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक द्वय घिमिरे र गिरीले बहस गरेका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ । एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको तर अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण नभए खारेज हुने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।