बेलायत । थारुहट आन्दोलनको क्रममा गत २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर घट्नामा सङ्लग्न भएको आरोपमा हाल थुनामा रहेका थरुहट नेता तथा अभियान्ताहरुलाई हाल २०७७ पुस २ गते दिपायल उच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति बेलायतबासी नेपाल आदिवासी जनजातिहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यूकेले जनाएको छ ।
महासंघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा पहिचान र अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने एकलजातिवादी-नश्लवादी राज्यसरकारले कानूनी हत्कण्डको रुपमा फैसला भएको महासंघले ठहर गरेको छ । राजनीतिक घटनालाई सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक आपराधिक घटनामा रुपान्तरण गरेर अगुवा थारुहरुमाथि गरेको कानूनी हर्कतको महासंघले घोर निन्दा गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष जंग सुनुवारद्धारा हस्ताक्षरीत प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारले लोकतन्त्र र विधिको शासनको खिल्ली उडाउँदै न्यायालयले गरेको विभेदपूर्ण निर्णयले मूलुकलाई थप नश्लवादमा फसाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै महासंघले पूर्वन्यायाधिस गिरिष चन्द लालको नेतृत्वमा सरकार आफैँले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई अविलम्ब सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गरेको छ । टीकापूर घटना राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक रुपमै संवाद, छलफल र सहमतिमार्फत सल्टाउन सरकार, राजनीतिक दल, थरुहट थारुवान आन्दोलनलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।
सरकारको यस किसिमका ज्यादति, विभेद, अन्याय र अत्याचारको फैसला विरुद्ध देशविदेशमा रहेका आदिवासी जनजाति र तिनका संगठनहरु र नागरिक समाजलाई आ-आफ्नो ठाउँबाट तत्काल विरोध जनाउन र आवश्यक प्रतिरोधका लागि तयार रहनसमेत नेफिन यूकेले अपिल गरेको छ ।
प्रेस वक्तव्य:
