काठमाण्डौं । सरकारले २० युनिटसम्म विजुली खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभएको हो । महसुलबारेको निर्णय विद्युत नियमन आयोगले गर्ने भएकाले त्यहाँ प्रस्ताव पठाइएको र आयोगले निर्णय गरेको दिनबाट यो महसुलदर लागू हुने जानकारी दिनुभयो ।
यसअनुसार महिनामा २० युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँको डिमान्ड शुल्क मात्रै तिर्दा हुने भएको छ । मन्त्री भुसालले स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा पनि गर्नुभयो । अब डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
यसबाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घर धुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने मन्त्रालयको दावी छ । सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।००००
