काठमाडौं। सुनकोशी मरिण डाईभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय आदिबासीको लागी उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रयास गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर आश्वासन दिनुभएको छ। आईतबार प्रभावित स्थानीय आदिबासी माझी समुदायको तर्फबाट सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाबाट के कस्ता प्रभाव एवम् असर पर्छ भन्ने बिषयमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय पुगेका सरोकारवाला समुदायलाई आयोगको तर्फबाट स्थलगत अध्ययन गरि के कस्ता क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने हो सो बमोजिम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने आश्वासन दिएका हुन्।
परियोजनाले डुवान क्षेत्रका प्रभावित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारणमा समितिमा स्थानीय आदिबासीलाई समावेश नगरिएको, मुआब्जा वितरणमा उचित दररेट नराखिएको, आयोजनाले स्थानीय आदिबासीको सामाजिक, साँस्कृति, परम्परागत जिवनशैलीमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति चासो नदिएको आदि बिषयहरू अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं. ६, खाडादेबी गाँउपालिका वडा नं. ४ र सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाँउपालिकावडा नं. ६ को क्षेत्रभित्र ३ सय १२ हेक्टर जमिनमा एक जलाशय निमार्ण गरी सुरुङमार्ग हुँदै कमलामाई नगरपालिका वडा नं. २ मा पानी निकाली तराईका अधिकाशं जिल्लाहरूमा सिचाई गर्न उक्त आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो।
सोही आयोजनाबाट २८.६२ मेगावाट जलविद्युत पनि उत्पादन गरिनेछ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना, विकास र अस्तित्वकोबीचमा माझी समुदाय नामक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन स्थानीय आदिबासी सहित प्रतिवेदन तयार गर्ने संस्था सामुदायिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय सञ्जालका अध्यक्ष प्रविन्द्र शाक्य, राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष चिनिमाया माझी, आदिबासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत बहादुर सुनुवार आयोग कार्यालय ललितपुर, कुपन्डोल पुग्नुभएको थियो ।
