काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले सङ्घीय संसदबाट पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै सङ्घीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने भन्दै त्यस्तो अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
राष्ट्रपतिले गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए।
सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश:
