फाइल तस्विर
काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ। अध्यादेशमा सरकारले स्वास्थ्य संस्था घेराउ गर्नेलाई पनि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी अध्यादेश ल्याएको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आईतबार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेको अध्यादेशमा अस्पतालका साथै संक्रामक रोगको निदान र उपचारका लागि सञ्चालित होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनसमेतलाई स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गत राखिएको छ।
नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालका कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खटिएका स्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएलगत्तै सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक तयारीपछि अध्यादेश ल्याएको हो।
अध्यादेशमा यस्तो छ नयाँ कानूनी व्यवस्था:
१. स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
२. स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
३. स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरे, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याए वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने,
४. स्वाथ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थामा कुनै हानि–नोक्सानी भए कसुरदारबाट क्षति बराबर क्षतिपूर्ति रकम भराउन पनि सकिने,
५. स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी वा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपातको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिए वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सकिने।
त्यस्तै, अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौं तहका कर्मचारीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघका साथै निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ।
