काठमाडौं। आदिवासी जनजाती साहियत्कार/लेखक महासंघले केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटको घोर भर्तसना गरेको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटले नश्लीय राज्यसत्ताको नाङ्गो अनुहार देखाएको र आदिवासी जनजातिभेदी नीति ल्याएको भन्दै त्यसको घोर भत्सर्ना गरेको हो।
सोमबार महासंका अध्यक्ष राजन मुकारुङ र महासचिव बुद्ध योन्जन लामाद्धारा हस्ताक्षर गरिएको जारी विज्ञप्तिमा सरकारले अध्ययादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा किरातीहरुको आस्थासँग जोडिएको सप्तकोसीस्थित ‘खुवालुङ’लाई नयाँ बजेटमार्फत फुटाउने नीति ल्याएको, ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई ‘रवीन्द्र विमानस्थल’ बनाउने र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलाई आङ छिरिङ बनाउने घोषणा गरेपछि संघले आपत्ति जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणको क्रममा जलयातायात योजना अन्तर्गत रहेको बुँदा नं. ३०४ मा रहेको ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमामार्गमा रहेका अवरोध (खुवालुङ) हटाइनेछ’ र हवाइ पुर्वाधार अन्तर्गत बुँदा नं. ३५६ मा रहेको ‘ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलाई आङ छिरिङ विमानस्थल बनाइनेछ’ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यसप्रति हामी विरोध गर्दछौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन ८ गते विराटनगरमा आयोजित आमसभामा खुवालुङलाई इंगित गर्दै उक्त ढुंगो क्रेन लगाएर फुटाउने र पानीजहाज चलाउने नदीको बाटो क्लियर गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि खुवालुङ संरक्षणको पक्षमा आन्दोन भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खुवालुङ संरक्षणको लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट किराती समुदायमाथि पुर्याएको भावनात्मक क्षतिलाई सच्याउनु सट्टा उल्टै नस्ट गर्ने नीति ल्याएर सरकारले नश्लीय राज्यसत्ताको नाङ्गो अनुहार देखाएको महासंघले जनाएको छ ।
‘राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट किराती समुदायमाथि पुर्याएको भावनात्मक क्षतिलाई सच्याउनु त कहाँ हो कहाँ, बरु उल्टै त्यही खुवालुङलाई नस्ट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सरकारले नश्लीय राज्यसत्ताको नाङ्गो अनुहार देखाएको छ । हामी यस्ता जातिभेदी नीतिको घोर भत्सर्ना गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
राज्यले आदिवासी जनजातिलाई सदैव खलनायकीकरण गरिरहेको महासंघको भनाई छ । विकासको नाममा खोकनामाथि अतिक्रमण गर्ने, खुवालुङ नस्ट गर्ने, मुक्कुम्लुङमाथि औपनिवेश लाद्ने, आदिवासीहरूका चिहान चौताराहरूमाथि डोजर लगाउने जस्ता हर्कतहरू निरन्तर गर्दै आइरहेकै र यसपटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त उदाङ्गै भएको महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक पुर्वाधारहरूलाई अवरोध देख्नु, समुदायका सांस्कृतिक नामहरूलाई अपनाउन नसकी व्यक्तिका नामहरू प्रस्ताव गर्नु एकल नश्लीय चिन्तनकै उपज भएको बताएको छ ।
‘यसपटकको बजेटको संस्कृति अन्तर्गत रहेका २४० देखि २४४ सम्मका बुँदाहरूको वार्षिक कार्ययोजनाले स्पष्ट गर्छ ।, कुनै एक जातिको धार्मिक आस्थालाई राष्ट्रीय सम्पदा नै मानेर जोगाउन अर्बौं खर्च गर्ने तर आफ्नै देशका अन्य जातिहरूका आस्थागत सम्पदाहरूलाई भने विकासको नाम दिएर विनाश गर्ने योजना बनाउनु सरासर नश्लीय चिन्तनले उब्जाएको विभेद हो ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
सरकारले सार्वजनिक गरेको यो पटकको बजेट नीतिले संविधानमा लिखित ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दकै अपमान गरेको महासंघले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसार यतिबेला विकासको बहुआयामिक अवधारणा अङ्गिकार गरेर अगाडि बढिरहेको छ, नेपाल भने युरोपले कुनै बेला गरेको साम्राज्यवादी विकासकै गल्तीलाई दोहोराइरहेको छ ।, यसबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक सम्पदाहरू नेपालको सम्पदा हैनन् भन्ने भाष्य विकसित गरिएको छ ।’
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको वार्षिक कार्ययोजना एकल नश्लीय, तानाशाही रहेको महासंघको भनाई छ । ‘हामी खबरदारी गर्छौं कि आदिवासी जनजातिहरूको उपहास गर्ने किसिमका योजनाहरू तुरुन्त सच्याइयोस् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राज्यको एकल जातिवादी, नश्लवादी, पुँजीवादी अतिक्रमण विरुद्ध मोर्चाबद्ध भई प्रतिरोध गर्न महासंघले आम नागरिकहरुमा आह्वान समेत गरेको छ । ‘राज्यको यस्ता खाले एकल जातिवादी, नश्लवादी, तानाशाही, दलाल पुँजीवादी अतिक्रमण विरुद्ध मोर्चाबध्द भई जुट्न, प्रतिरोध गर्न सम्पूर्ण साहित्यकार, लेखक, संस्कृतिकर्मी, विश्लेषक, राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवि वर्ग, नागरिक अभियन्ता, युवा, विद्यार्थी तथा आम नागरिकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।’
