झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित जामुनखाडी सामुदायिक वनमा तीन वर्षअघि स्थापना गरिएको कोशी प्रदेशकै पहिलो प्राणी उद्धार केन्द्रमा रहेका वन्यजन्तुलाई दैनिक आहाराको जोहो गर्न आर्थिक समस्या भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार र सामुदायिक वनको करिब रु दुई करोड लगानीमा बनेको उक्त आधुनिक उपचार केन्द्रमा दुई दर्जनभन्दा बढी विभिन्न प्रजातिका पशुपक्षीलाई व्यवस्थित गरेर राखिएको छ । सामुदायिक बनले आम्दानी घटेको उल्लेख गर्दै वन्यजन्तु पाल्न धौ धौ परेको जनाएको छ । सामुदायिक वनको ६ सय ४३ हेक्टर जमिनमध्ये १० बिगाहमा बनेको उक्त केन्द्रमा रहेका वन्यजन्तु र कर्मचारीलाई मासिक रु सात लाख खर्च हुँदै आएको वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पर्शुराम गिरीले बताउनुभयो । वन्यजन्यु र वन हेरालुका रुपमा १० कर्मचारी कार्यरत छन् ।
विसं २०७९ मा नेपाल सरकारले सात प्रदेशमा प्राणी उद्धार केन्द्र बनाउने नीति ल्याएको थियो । सोहीअनुसार नै जामुनखाडीमा उद्धार केन्द्र बनेको हो । जामुनखाडी सामुदायिक वनले विसं २०६५ देखि नै वन्यजन्तु संरक्षण गरेर चिडियाखाना सञ्चालन गर्दै आएको थियो । चिडियाखानामा रहेका र विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरेर ल्याइएका वन्यजन्तुलाई हाल प्राणी उद्धार केन्द्रमा बलियो घेराबेराभित्र खुल्ला रुपमा राखिएको छ । बाघ, चितुवा, भालु र मृगका विभिन्न प्रजाति राखिएका छन् । चित्तल, रतुवालगायत मृग, ध्वाँसे चितुवा, अजिङ्गर, हिमाली गिद्ध, कछुवा, बाँदरलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी प्रजातिका वन्यजन्तु पालिएका छन् ।
बाघ, भालु, अजिङ्गरलगायत मांसाहारी वन्यजन्तुका लागि नियमित रुपमा मासुजन्य आहारको व्यवस्था वन समितिले गर्दै आएको छ । आहारबाहेक उपचार र रेखदेखमा समेत ठूलो खर्च हुने गरेको छ । “जिल्लामा लोपोन्मुख र संरक्षित वन्यजन्तुहरु घाइते र विरामी अवस्थामा भेटिएमा डिभिजन वन र प्रहरीले उपचार र संरक्षणका लागि यहाँ ल्याइदिन्छन्”, अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, “तर उनीहरुलाई चाहिने आहाराका लागि भने कहीँ कतैबाट सहयोग छैन ।” यसरी उद्धार गरेर ल्याइएका वन्यजन्तुको आफ्नै लगानीमा पशु चिकित्सक ल्याएर उपचार गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
चिडियाखाना र सिमसार क्षेत्रको घुमघामका लागि आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक नै सामुदायिक बनको मुख्य आम्दानी हो । पर्यटकले वन्यजन्तु हेर्न र डुङ्गामा शयर गर्नका लागि टिकट लिएर रकम तिर्ने गर्छन् । विगतको तुलनामा पर्यटकसँगै आम्दनी घटेको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो । उहाँले यहाँ जनावर अवलोकन गर्न र सिमसार क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति रु एक सय शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष गिरीका अनुसार हिउँदको तीन चार महिना आउने पर्यटकबाट उठाइएको शुल्क, रूख बिक्री नै वनको मुख्य आम्दानी रहेको छ ।
उहाँले जिल्लाका सबै सामुदायिक वनले पर्यापर्याटनको अवधारणा ल्याएसँगै यहाँ आउने पर्यटक घटेको बताउनुभयो । “आम्दानी भए नभए पनि वन्यजन्तुलाई आहार खुवाउनै पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आयस्रोत सुक्दै जाँदा अब सामुदायिक वनले वन्यजन्तु पाल्न मुस्किल हुँदै गएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गरिदिए सहज हुने थियो ।”
