रामेछाप। जिल्ला अदालत रामेछापका न्यायधीश मोहनराज भट्टराईले कुनै पनि घटनाबारे बढाइचढाइ नगरी लेखिएका समाचारले न्यायपालिकालाई थप सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। जिल्ला अदालत रामेछापद्वारा मन्थलीमा बिहीबार आयोजित पत्रकारसँगको भटेघाट कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै न्यायाधीश भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो।
विकराल प्रकृतिका कुनै घटना बारे बढाइचढाई नगरी जस्ताको त्यस्तै तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर लेखिएका समाचारले न्यायपालिका र सुरक्षा नियकालाई मात्र नभई सबैलाई सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। समाचारका कारण ओझेलमा परेका घटनालाई समेत बाहिर ल्याउन सहयोग पुग्ने न्यायाधीश भट्टराईले बताउनुभयो। पत्रकारहरुले समाचारका माध्यमबाट बाहिर ल्याएका वास्तविक तथ्यले न्यापालिकालाई न्याय दिन र अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई अनुसन्धान गर्न मद्दत गर्ने उहाँको भनाई छ।
यसैबीच, सरकाले १८ वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिहरुलाई नाबालक, नाबालिका भनेर कानूनी रुपमै परिभाषित गरी २० वर्ष नुपगी विवाह गर्दा कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो सयमा २० वर्ष नपुगी बिबाह गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले यसको नियन्त्रणमा पत्रकारहरुले पनि जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। न्यायाधीश भट्टराईले १८ वर्ष मुनिको उमेरमा विवाह गर्ने नाबालक र नाबालिकाबीच विवाह भई शारीरिक सम्बन्ध कायम भएको अवस्थामा नाबालकलाई करणी मुद्दामा कारबाही हुने र नाबालिकालाई छाड्ने व्यवस्था भएकाले यस्ता घटनाबारेमा सचेत गराउन उहाँले सुझाब दिनु भयो। यस्त प्रकृतिको मुद्दामा कम्तिमा १० वर्ष कैद सजाय हुने व्यस्था रहेको उहाँको भनाई छ।
यसैबीच, चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को साउनदेखि हालसम्मको अवधिमा कुल ६ सय ९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २ सय ११ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने १८४ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको अवधिमा जबरजस्ती करणी मुद्दा ३५ वटा परेकोमा १९ वटाको फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका १ सय ३५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ९४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् भने ४१ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन्।
लगातार सुनुवाई हुने ४४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १६ वटाको फछ्र्यौट गरिएको र २८ वटाको फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो। अन्य ३ सय ९५ वटा मुद्दा परेकोमा २ सय ११ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्। बाँकी १ सय ४८ वटा मुद्दाको फछ्र्यौट हुन बाँकी छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट जिम्मेवारी सरेर आएको २ सय ७९ वर्ष २ महिना २५ दिन र चालु आर्थिक वर्षको २ सय २३ वर्ष ६ महिना २७ दिन गरी जम्मा ५ सय २ वर्ष ९ महिना २२ दिनको कैद लगत मध्ये २ सय १२ वर्ष २ महिना १९ दिन बराबरको कैद लगत फछ्र्यौट भएको छ भने २ सय ९१ वर्ष ६ महिना २३ दिन बराबरको कैद लगत फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ९ करोड २४ लाख ९० हजार ७४० रुपियाँ र यस आर्थिक वर्ष २ करोड ३० लाख ९८ हजार ८९४ रुपियाँ गरी जम्मा ११ करोड २८ लाख ६३४ रुपियाँ जरिवाना बापतको लगत रहेको थियो । त्यसमध्ये ९ करोड २५ लाख ६७ हजार ८२० रुपियाँ बराबरको जरिवाना लगत फछ्र्यौ भएको र बाँकी ११ करोड २ लाख ३४ हजार ८१४ रुपियाँ बराबरको जरिवाना लगत फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको न्यायाधीश भट्टराईले बताउनुभयो । गत वर्ष आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ५७ र यस वर्षका हालसम्मको अवधिमा आएका ५५ गरी कुल ११२ वटा निवेद अदालतमा दर्ता भएका थिए । त्यस मध्ये ५३ निवेदन फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने ५९ वटा निवदेन फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन्।
