सिन्धुली। सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको सुनकोशी मरिण डाईभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको बिहीवार शिलान्यास गरिएको छ। आयोजनाको विद्युत गृह सर्ज पण्ड र स्वीचयार्ड रहने स्थान सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका -२ कुसुमटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको हो।

सुनकोशी नदीको ६७ हजार लिटर प्रति सेकेन्ड पानीलाई सुनकोशी नदीमा बाँध बाँधी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत कमलामाई नगरपालिका -२ कुसुमटार स्थित मरिण खोलामा पानी खसालीने छ। मरिण खोलामा खसालीने पानीलाई बागमती नदी हुँदै २ नं. प्रदेशको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुर्‍याउने र ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित सुनकोशी मरिण डाईभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको बिहीवार शिलान्यास भएको हो।

आयोजनाले बागमती सिँचाई योजनाको पूर्वी नहरबाट ७६ हजार ६ सय हेक्टर तथा पश्चिम नहरबाट ४५ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुग्ने जलश्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारीले जानकारी गराउनुभयो। ‘हालतको बागमती सिँचाई आयोजनाको सिन्चित क्षेत्र सहित बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुग्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो।

सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउपालिका खुर्कोट देखि करिब २ किलो मिटर माथि सुनकोशी र तामाकोशी मिसिने स्थानबाट सुनकोशी नदीमा १५८ मिटर लामो व्यारेज, १५० मिटर लामो डिसेन्डीङ बेसिन, टनेल ईन्ट्री पोर्टल, ५५ मिटर व्यास भएको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने उहाँले बताउनुभयो। आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत ४४ किलोमिटर लामो विद्युत प्रशारण लाईन मार्फत सर्लाहीको नवलपुरमा निर्माणाधिन सवस्टेशनमा जोडिने उनले जानकारी गराउनु भयो।

आयोजना अन्तर्गत अहिले सम्म बागमती प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन(ईआई) स्वीकृत,मरिण नदीको गुरु योजना तयारी कार्य,विद्युत गृह र डुवान क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि काम सम्पन्न भईसकेको उहाँले बताउनुभयो। रामेछाप तर्फको डुवान क्षेत्रको मुआब्जा, क्षतिपुर्तिको मुल्याङकनको कार्य, सुनकोशी र माताकोशी नदीको संरक्षण र नदी बेसिनमा संभावित सिँचाईको अध्ययन, हेडवक्स र पावर हाउस र अन्य कार्यको विस्तृत ईन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य सम्पन्न भई पुनारावलोकको काम भईरहेको उहाँको भनाई छ।

टनेल निर्माण कार्यको लागि निर्माण कम्पनी छनोट भईसकेको उहाँले बताउनुभयो। आयोजना आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा सुरु गरी २०८२।८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहको उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाबाट सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, बारा र रौतहट जिल्लामा बर्षेनी सिँचाईको सुविधा पुगी कृषि एवं नगदे बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भै आत्मनिर्भर हुन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।