काठमान्डाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेट बढाउन आग्रह गर्नुभयो । “यो पटक अर्थ मन्त्रालयले मन फुकाइदिनुप¥यो”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “संविधानमा उल्लेखअनुसार २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा हुनुपर्ने व्यवस्था छ, यसको कार्यान्वयन गरौँ ।
” चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सात प्रदेशमा मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । “मेडिकल विद्यार्थीले लाखौँ लगानी गरेर बाहिर पढ्न जाने र फेरि नेपालमा आएर परीक्षा दिएर डाक्टर हुने अवस्था छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “ देशबाहिर जाने पैसालाई स्वेदशमै प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई यही पढ्ने वातावरण सिर्जना गरौँ, यसका आवश्यक कानुन संशोधन गरौँ ।
” मन्त्री पौडेलले पाँच हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि र विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना, सबै प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना र सञ्चालन, शिक्षक तालिम र विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण, अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक दरबन्दी थप, कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार, पूर्वप्राथमिक कक्षा र आधारभूत तहका लागि छुट्टै भौतिक संरचना विकास र सञ्चालनलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको थियो ।
बुहविधागत विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, युनेस्को ग्राम विकास, चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिलगायत शीर्षकमा थप बजेट मागिएको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा यसवर्ष बजेट थप गर्नु सकिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । पाठ्यपुस्तक नभइ डिजिटल पुस्तक, आइटी कलेज, वैज्ञानिक योजना, विद्यालयको नक्साङ्कन, मेडिकल विश्वविद्यालय, आइटी विश्वविद्यालयलगायत विषयमा नयाँ योजना बनाउन मन्त्री शर्माले सुझाव दिनुभयो ।
