काठमाडौं । संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिले सवारीसाधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र अभावसमेत हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संसदीय समितिले यस्तो गर्न भनेको हो।
यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिमाथि छलफल गर्न बुधबार समितिको बैठक बसेको थियो।
बैठकमा समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी निश्चित परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले भने, ‘तेलमा पनि सरकारले विभिन्न ट्याक्स लिँदै छ। त्यसलाई कम गरेर भए पनि जनतालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने देखियो। घरीघरी दाम बढाउनुको सट्टा खपत कम गर्ने बाटो पनि रोज्नुपर्छ।’
कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले आयल निगमले नाफा बाँड्दा अहिले घाटामा गएको बताए। उनले भने, ‘उद्योगहरूमा धेरै डिजेलको खपत छ। सरकारले ग्यास, पेट्रोल, डिजेलमा यति घाटा छ भनेर सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ, जनतालाई थाहा हुनुपर्छ।’
आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पछिल्लो अवधिमा निगमको सञ्चितिमा रहेका सबै नाफासमेत सकिएको बताए।
सांसद सरिता गिरीले आयल निगम पनि घाटामा नजाने र नागरिकले पनि सर्वसुलभ रूपमा खरिद गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताइन्। रामेश्वर राय यादवले तेलको खपत घटाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। संकट हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि पहिले नै योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
बैठकमा वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा सरकार नोक्सानमा रहेको बताए। तेलको मूल्य अझ बढ्न सक्ने पनि उनले जानकारी गराए। अहिले निगम २८ अर्बभन्दा बढी घाटामा भएकाले विभिन्न निकायसँग पैसा उठाएर अहिलेसम्मको खरिद गरेको तेलको रकम भुक्तानी गरेको उनले सुनाए।
आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पछिल्लो अवधिमा निगमको सञ्चितिमा रहेका सबै नाफासमेत सकिएको बताए। भट्टराईले निगम प्रतिमहिना न्यूनतम दुई अर्ब र बढीमा ६ अर्बले घाटामा रहेको जानकारी दिए।
ससदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरणमा कोटा तोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा कोटा तोकिएको छैन। तर, कोरोनाकालमा सवारीसाधन सञ्चालनमा भने जोरबिजोर भने पटकपटक लागू भइसकेको छ। यद्यपि, इन्धन अभावका कारण नभई कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण गर्न जोरबिजोर लागू भएको हो।
