काठमाडौं । आउँदो वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चितता गरेको छ । आयोगले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आठ ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको जानकारी दिएको हो ।
यस्तै मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटृा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाण सहित सफाईको मौका दिने जस्ता कृयाकलापहरु फागुन २० देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ ।
यस प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेब साईटमा हेर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका ८० वटा राजनीतिक दलहरुको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ भइरहेको र निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुको नाम फागुन गतेभित्रमा प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरुको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको जानकारी दिँदै आयोगले ती नामावलीहरु हाल अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ ।
विद्युतीय भोटिङ मेशिनको प्रयोग नहुने
स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेशिनको प्रयोग नहुने भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मेशिनको प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म मेशिन प्रयोग गर्न नसकिने जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको अध्ययनको कार्यदल बनाएको थियो ।
उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि मेशिन प्रमाणीकरणको विषयमा आयोग ढुक्क हुन नसकेको उनले बताए । प्रतिवेदनमा टेक्निकल इभ्यलुएट कमिटीले मेशिनको प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषय राख्नु भएको छ । त्यसमा आयोग सन्तुष्ट हुन सकेन । त्यो कमिटीलाई कुनै पनि कानुनले चिन्दैन । त्यो टेक्निकल कमिटी गठन गर्ने गरी कानुनले आयोगलाई कुनै अधिकार दिएको छैन’, उनले भने ।
उनले प्रमाणीकरणको विषय टुंगो नहुँदासम्म विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए । प्रमाणीकरणका विषयमा सरकारसँग छलफलमा नै नरहेको उनले बताए ।
