nea
नियमितरूपमा विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने नियम लत्याएका करिब २७ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालोेसूचीमा राखेको छ । लामो समयसम्म विद्युत महसुल नबुझाउने ती ग्राहकहरूलाई लाइन काटेर कालोसूचीमा राखिएकाे हो ।
प्राधिकरणका अनुसार संस्था स्थापना भएदेखि अर्थात् २०४२ सालदेखि हालसम्म सबै वितरण केन्द्र अन्तर्गतका २७ हजार २ सय ५३ जना ग्राहकलाई कालाेसूचीमा राखिएकाे छ । उनीहरूबाट कूल ६१ कराेड ७७ लाख ७९ हजार ६ सय ६ रूपैयाँ महसुल उठाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
महसुल संकलन विनियमावली अनुसार निरन्तर ६० दिनसम्म महसुल नतिरे विद्युत आपूर्ति बन्द गरिने अर्थात् लाइन काटिनेछ । लाइन काटेकाे ६ महिनासम्म पनि बक्याैता महसुल नतिरे ग्राहकलाई कालाेसूचीमा राखिने छ । ‘प्राधिकरण स्थापनादेखि हालसम्म महसुल नतिर्नेकाे तीन पुस्ते निकालिएकाे छ । महसुल नतिर्ने ग्राहक सम्बन्धित जिल्ला छाेडेर अन्यत्र गएकाे रहेछ भने पनि पत्ता लगाएर लाइन काटिनेछ ।
महसुल बक्याैता हुने अर्थात् कालाेसूचीमा रहेका ग्राहकहरूमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत छन् । यस प्रदेशमा कालाेसूचीमा रहेका ९ हजार ७ सय ७ जना कालाेसूचीमा रहेका ग्राहकहरूबाट १९ करोड ९४ लाख ६५ हजार ४ सय रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेकाे प्राधिकरणले जानकारी दिएकाे छ ।
बागमतीपछि प्रदेश-२ मा कालाेसूचीमा रहेका ग्राहकबाट १३ कराेड ४४ लाख ७७ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ महसुल असुलउपर गर्न बाँकी रहेकाे छ । यस प्रदेशमा ४ हजार ७ सय ५५ जना ग्राहकलाई कालाेसूचीमा राखिएकाे छ । प्रदेश-२ अन्तर्गत राजविराज र कलैया वितरण केन्द्रमा ११९२ र ११०७ ग्राहकलाइ कालाेसूचीमा राखिएकाे छ । जसबाट क्रमशः १ कराेड ४० लाख ९९ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ र २ कराेड ५४ लाख ४५ हजार १८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्राधिकरणकाे तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत सबैभन्दा बढी रत्नपार्क वितरण केन्द्रका ११६९ ग्राहकलाई कालाेसूचीमा राखिएकाे छ । उनीहरूबाट १ कराेड ६२ लाख ४२ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, प्रदेश नम्बर–१ मा ४ हजार ८ सय २८ ग्राहकबाट १० करोड ६ लाख २३ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २ सय ४४ ग्राहकबाट ४ कराेड ३६ लाख ७० हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार ५ सय ९० ग्राहकबाट ११ कराेड ४ लाख ५४ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशमा २ सय २४ ग्राहकबाट २४ लाख २६ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयमा कालाेसूचीमा रहेका ९ सय ५ ग्राहकबाट २ कराेड ६६ लाख ६१ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ महसुल उठ्नुपर्नेछ ।
