सिन्धुलीमाढी। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट बक्तव्यमा प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपमा आम सञ्चारगृह स्थापना गर्ने गरी बजेट बिनियोजन भएपछि त्यसको सर्वत्र बिरोध हुन थालेको छ। प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यता बिपरित रहेको र त्यसले लोकतन्त्रको आधारभुत मुल्य र मान्यतामै प्रहार गर्ने कुनियत देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ती जनाएका छन्।
शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघको बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसमा समेटिएका सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धी विषयहरू सम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले सञ्चारमैत्री हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दे स्वतन्त्र प्रेस बिरोधी नीतिहरू कार्यान्वयन हुन नदिन दवावमुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकार आफैंले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताउँदै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी आएका नीति र कार्यक्रमहरू फिर्ता नभए महासंघ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिए। सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित सार्वजनिक प्रशारण सेवाका रुपमा विकसित गर्ने बहस चलिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले आमसञ्चार गृह स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको प्रति महासंघको गम्भीर आपत्ती रहेको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी सबै खाले हर्कतहरूका बिरुद्ध सबैको ऐक्यबद्धता रहनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरे।
त्यसैक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले आफू नियन्त्रित सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने तयारीले बागमती प्रदेशमा लोकतन्त्र नभएको दुःखद अनुभुति गराएको बताउँदै सञ्चारक्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने र स्वरोजगारमुलक सञ्चारमाध्यमहरूलाई समस्यामा पार्ने नीतिको कडा प्रतिरोध गरिने स्पष्ट पारे । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष शिव देबकोटाको सभापतित्वमा सम्पन्न अन्तरकृयामा महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुनिल खड्का, प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, बागमती प्रदेश समितिका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्ट, बागमती प्रदेश समितिका महासचिव कृष्ण सारुमगर, उपत्यका प्रदेश समितिका महासचिव टेनिश रोका, प्रेस युनियन मकवानपुरका अध्यक्ष कुमार अधिकारी र प्रेस संगठन मकवानपुरकी संयोजक अञ्जली थापाले बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमको प्रबद्र्धन भन्दा पनि नियन्त्रणको गलत नियत राखेको बताउँदै सरकारको नियन्त्रणमुखी सोचका बिरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रनुको बिकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरे, चितवनका अध्यक्ष नारायण अधिकारी, धादिङका अध्यक्ष राजाराम शर्मा, काभ्रेका अध्यक्ष बद्रीराज तिमिल्सिना, ललितपुरका अध्यक्ष सागर न्यौपाने र मकवानपुरका अध्यक्ष मणिराज गौतम लगायतले सञ्चार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने बागमती सरकारको आम सञ्चारगृह सञ्चालन सम्बन्धी नीतिको खारेजीका लागि तत्काल दवावमुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसमा जिल्ला शाखाहरूको सक्रिय सहभागिता रहने स्पष्ट पारेका थिए। यस अघि गत असार १ गते सार्वजनिक बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८ /०७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपमा आम सञ्चारगृह स्थापनाका लागि १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले यसअघि कार्यान्वयनमा आएर सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धन र सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धीका लागि प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूमा समेत बजेट कटौती गरिनुलाई महासंघको बागमती प्रदेश समितिले दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ ।
