कुनैपनि अपराध घटिसकेपछि त्यसको जाहेरी दिने,आरोपी पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कसूर ठहर गर्ने र दण्ड दिने कार्यका लागि कानून बमोजिम स्थापित अधिकार सम्पन्न संस्थाहरु छन् । अनुसन्धान कार्यका लागि विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधिहरु छन् । प्रहरीले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सुक्ष्म अनुसन्धान शुरु गर्दछ । अपराध अनुसन्धानकै लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको व्यवस्था गरिएको छ । अपराधीले कतै न कतै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेको हुन्छ भने प्रहरीले पनि मोवाइलको लोकेशन, कल डिटेल र सामाजिक सञ्जालका क्रियाकलापको चेकजाँच गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गर्दछ । प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोग दर्ता गर्दछ र अदालतले अभियुक्तको बयान तथा पीडितको बकपत्र लगायतका बाँकी अनुसन्धान कार्य पूरा गरी फैसला सुनाउने गर्दछ।
फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित सारवान कानून र कार्यविधि कानूनको व्यवस्था गरिएको छ। कैयन बर्षदेखि न्याय र कानूनको क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी र दक्ष जनशक्तिहरु अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छन् । बर्सौ देखि न्यायको क्षेत्रमा खारिएका अनुभवी र दिग्गज व्यक्तित्वहरु न्यायाशनमा बसेका हुन्छन् । प्रचलित कानूनका आधारमा न्यायिक मन लगाई न्यायमूर्तिहरुले फैसला गर्ने गर्दछन्। यसरी अपराध अनुसन्धान र फैसला गर्ने कानून बमोजिम स्थापित अधिकार सम्पन्न संस्था र पदाधिकारीहरु हुँदाहुँदै पनि कतिपय व्यक्तिहरु सामाजिक सञ्जालबाटै मुद्दाको फैसला गर्ने गर्दछन् । लाग्छ किउनीहरु आफै वकिल र आफै न्यायाधीश पनि हुन्। अपराधको बारेमा आफै व्याख्या गर्छन्।अनुसन्धान पनि आफै गरिदिन्छन् ।त्यति मात्रै कहाँ होर ? मुद्दाको फैसला पनि आफै गर्ने गर्छन् । दण्ड सजाय पनि तोकी दिन्छन् । सामाजिक सञ्जालबाटै मुद्दाको फैसला गर्न मिल्छ र ? अनुसन्धानको घेरामा परिसकेको बिषयमाथि कुनैपनि व्यक्तिले टिक्काटिप्पणी, आलोचना र तर्क वितर्क गर्ने कुरा कानूनी र व्यवहारिक कुनैपनि दृष्टिकोणले उचित होइन । यस्तो कार्य प्रचलित कानून र फौजदारी न्यायको मान्यता विपरित समेत हुन जान्छ ।
कानूनको उद्देश्य भनेको अपराधीलाई दण्ड दिनु मात्रै होइन्, दण्डको भय देखाएर यस्तै प्रकारका अन्य अपराध नियन्त्रण गर्नु पनि हो ।भनिन्छ रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा त रोगै लाग्न नदिनु बुद्धिमानी हो । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली हेर्दा दण्डको उद्देश्यले यी दुवै कुरालाई समेट्न खोजेको छ। दण्ड दिनु भनेको अपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरुलाई दण्डका माध्यमबाट उपचार गर्नु हो भने अपराध गरेपछि यस्तो दण्ड पाइन्छ है भनेर समाजमा अन्यलाई पनि दण्डको भय देखाएर अपराध हुनबाट रोक्नु भनेको रोगै लाग्न नदिनु हो।
अपराधका प्रकृति र प्रकारहरु थरी थरीका हुन्छन् । कुनैपनि व्यक्तिको प्रतिष्ठा, मर्यादा र आचरण व्यवहारकै आधारमा उसले कुनै अपराध घटाएको थिएन, होइन् भन्न सकिदैन। अपराधीको न त रंग हुन्छ ? न त कुनै जात वा धर्म हुन्छ । राज्यको बागडोर सम्हालेका ठूला ठूला सम्राटहरु पनि अपराध गर्न सक्दछन् । राजा वा रंकका अधारमा अपराधी हो वा होइन् भनेर मापन गरिने बिषय पनि होइन् । परिवेश, परिस्थिति, व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा र अभिलाषाका आधारमा जोसुकैको हातबाट पनि अपराध घट्न सक्दछ । पद, प्रतिष्ठा र शक्तिका आधारमा कानूनले कसैलाई काखा वा पाखा गर्ने पनि होइन् र गर्नुपनि हुँदैन । कुनै बेलाका शक्तिशाली सम्राटहरु पनि कानूनको अगाडि घुँडा टेकेका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् । कुनै राज्यको सामाजिक सांस्कृति अवस्था, रहन सहन र प्रथा परम्पराका आधारमा अपराधको निर्धारण र सजायको मात्रा फरक फरक हुन सक्दछन् । कुनै एउटा भूगोल र परिवेशमा अपराध मानिने घट्नाहरु अर्को ठाउँमा अपराध नहुन सक्दछ । जस्तै कुनै ठाउँमा बहुविवाह कानूनतः बर्जित हुँदैन भने त्यहि कार्य अर्को ठाउँमा अपराध मानिन सक्छ । बाल विवाह, जबरजस्ती करणी र उमेरको हद सम्बन्धमा पनि भिन्न भिन्न देशमा फरक फरक कानूनी व्यवस्थाहरु रहेका हुन्छन् । तसर्थ अन्य कुनै देशको उदाहरण र प्रचलन देखाएर मौजुदा कानूनमाथि प्रश्चचिन्ह खडा गर्ने र आलोचना गर्ने कार्य उचित होइन् ।
तपाई हामीले दैनिक जसो सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा देखिरहेका छौँ । श्रीमान श्रीमती विचमा हुने कैयन झैझगडा मनमुटाव र यौनसँग सम्बन्धित बिषयहरु पनि अहिले युट्युवरहरुले छताछुल्ल बाहिर ल्याईरहेका हुन्छन् । प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राखिनुपर्ने कुराहरु पनि गोप्य राखिएका हुँदैन । संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको गोपनियताको समेत ख्याल गरिएको हुँदैन। युट्युवमै बयान लिने, अनुसन्धान गर्ने र कानूनतः गर्न नमिल्ने बिषयका निर्णयहरु पनि गरिदिने गर्छन् । यसले हाम्रो अनुसन्धान पद्धति र न्याय प्रणालीलाई कहाँ पुरयाउँछ । नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, गोपनियताको हक, स्वतन्त्रताको हक लगायतका हकहरु हननको जिम्मा कसले लिन्छ ?संवेदनशीलता र अपराधको प्रकृतिका आधारमा प्रहरी र अदालतबाट मात्रै अनुसन्धान र निर्णय हुनुपर्ने बिषयहरुमा समेत युट्युबरहरुले आफै हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् ।
जुनसुकै पनि व्यक्ति वा सञ्चार माध्यम नै किन नहोस् अनुसन्धानको घेरामा परिसकेको र अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका सम्बन्धमा टिकाटिप्पणी वा आलोचना गर्नु हुँदैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानून विपरीत समेत हुन जान्छ। मूलतः न्यायसम्पादनमा अवरोध गर्ने वा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने र अनुसन्धान प्रभावित गर्ने कार्य पनि अदालतको अवहेलना हुन जान्छ । अदालतको अन्तर्निहित अधिकार र न्यायकर्ताको स्वविवेकीय अधिकारका आधारमा गरिएका आदेश वा फैसलाका सम्बन्धमा चित्त नबुझेका कुराहरुको हकमा विधि र प्रकृया बमोजिम माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन वा निवेदन दिन सकिने नै हुँदा सो बिषयमा सामाजिक सञ्जाल वा अन्यत्र कतैपनि सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका एवं विधिको शासनको सुनिश्चितता तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सबैले सदैव गम्भीर, सचेत र संवेदनशील हुन जरुरी हुन्छ।संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनको सवैले पालना गरौँ । स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको जनआस्था र गरिमा माथि आँच आउने कार्य कोहि कसैले नगरौँ । अनुसन्धानको घेरामा परिसकेका विषयवस्तुका बारेमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी, आलोचना र तर्क वितर्क गर्न सबैले बन्द गरौँ । धन्यवाद !!
(सुनार नेपाल सरकारका कानून अधिकृत हुन् ।)
