-तारादेवी सुनुवार, तामाकोशी ७ हाँबा
नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई नयाँ मोडमा हिडाएसँगै संघीयता कार्यन्वयनको पहिलो ५ वर्ष पुरा भएको छ । संरचना मात्रै हैन संरचना सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरुले समेत आफ्नो पहिलो कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् भने नजप्रतिनिधहरुले पनि संघीयता कार्यन्वय गरिसकेको छन् । केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बस्ने र अन्तमा निरास हुनु पर्ने बाध्यताको व्यवस्था अन्त भएसँगै जनताले घर दैलोमा जन प्रतिनिधि तथा सेवा प्रदायक निकायहरु पाएका हुन् । जनताले संघीयतामा पाएका नयाँ कुराहरु थुप्रै छन् र जनताको जीवनस्तर उकास्ने क्रियाकलापहरु पनि थुप्रै भए तर साच्चिकै अुनभुत गरे कि गरेनन् फेरी जनताले निक्यौृल गर्ने बेला नजिकिदै छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन पद्धति अनिवार्य छ र निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पंक्ष हो । नेपालको संविधानले पछाडि परेका वर्गहरुको उपस्थिती गराउनको लागि हरेक क्षेत्रमा सकरात्मक विभेद गरेर सबै वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हरेक तहमा गराउने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तह देखि प्रतिनिधि सभा,राष्ट्रिय सभासम्म नै पहिलो कार्यकाल देशले व्यहोरी सकेको छ । देशले के पायो जनताले के पाए समिक्षाको विषय होला तार फेरी संघीयता बमोजिम स्थानीय तह पश्चात प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई आत्मसाथ गरिदै छ। प्रतिनिधी सभाको जम्मा सिट संख्या मध्ये ४० प्रतिशत सिट समानुपातिकमा सुरक्षित गरेको छ जस्मा पनि लक्षित वर्गहरुको भाग बण्डा लगायत सबैले यहि ४० प्रतिशतबाट चित्त बुझाउनु पर्ने छ।समानुपातिक प्रणालीले साच्चिकै छुटेका, समावेश गर्नै पर्ने अल्पसंख्यक वर्गलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको छ तर पनि संविधानको परिकल्पना जस्तै व्यवहार हुने सम्भावना न्युन हुन्छ ।
आ-आफ्नो पाटी पंतिका इमान्दार कार्यकर्ता नेताहरुभन्दा पनि पहुँचवालाहरुको खटनपटनमा चित्त बुझाउन बाहेक अरु विकल्प देखिदैन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हरेक राजनितिक दलले उम्मेदारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला,दलित, आदिवासी,जनजाती,खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम,अल्पसंख्यक र पछाडि परेको भूगोलको प्रतिनिधित्व समेत गराउनु पर्ने लिखित दस्ताबेज रहेको छ । तर सोही व्यबस्थाको आडमा तत् तत् क्षेत्रमा पनि आफुलाई जस्ले चित्त बुझाए , आफ्नो अनुकुलतामा जो चल्छ उनैको सिट पेवा हुने कुरा समान्य व्यक्तिले पनि आँकलन गर्ने परम्परा बनेको छ । साच्चिकै अल्पसंख्यक तथा साच्चिकै पछि परेकाहरु त साँझ विहानको जोह गर्न नै हतारमा हुन्छन् उनीहरुलाई कस्ले टिकट दिन्छ ? कसरी टिकट लिनु पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नै छैन र सामान्य ज्ञान हुनेहरुले पनि डाडु पन्यु वालाको छेउछाउसम्म पुग्ने हैसियत राख्दैनन् ,हैसियत राखिहाले पनि कुरा सुनुवाइ गर्ने प्रविति नै छैन । प्रत्यक्ष सिटहरुमा यी वर्गहरुले मौका पाउने त कुरै छोडौ संविधान मै व्यबस्था गरिएका प्रक्रियामा पनि कस्ले बाजी मार्ने भन्ने कुरा निगाहमा भर पर्छ ।
संविधान, ऐन कानून र नियमहरुमात्रै सुन्दर भएर नहुने तथ्य राजनितिक दलहरुको व्यबहारले प्रष्टाउँछ । लिखित व्यवस्थाहरुको कारण नहुनु मामा भन्दा आँखा नदेख्ने मामा भए जाती भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यताहरु रहेका छन् । नेपालमा नयाँ नेपालको परिकल्पनामा नयाँ कामहरु पनि नभएका भने पक्कै होइनन् तर आफ्नो अनुकुलतामा मात्रै हरेक कुराहरु गर्ने प्रविति हरेक दल,संघ संस्था र व्यक्तिमा निहित भएको छ । थोरै जनसंख्या भएको समुदायले कहिल्यै राज्यको महत्वपूर्ण भुभिकामा पुग्ने अवसर नपाउने अवस्था सृजना भएको कुरालाई नकार्न सकिदैन । एकातिर आजको राजनिति र रानितिक पदहरु महङ्गो भएको छ पैसाको मोलिमोलाउ र च्याँखे प्रवितिले गर्दा पनि लक्षित वर्गहरुले क्षमता भइ पनि खुम्चिनु पर्ने अवस्था छ । महङ्गो राजनिति क्रियाकलापले गर्दा विपन्न र अल्पसंख्यकहरुका लागि आजको राजनितक दलहरुप्रतिको आस्था कामजोर बन्दै गएको छ । पैसा नहुनेहरुले पार्टीको असल कार्यकर्ता भएर जनताको सेवा गर्ने अवसर पाउँर्दैनन् । राजनिति निष्ठा, इमान्दारीताले चल्नु पर्ने विषय हो तर आजको राजनिति र राजनितिक पदहरु निकै महङ्गो भएको कारण संविधानमा व्यवस्था भएपनि निष्ठिाको राजनिति गर्नु पर्छ भन्नेवाला व्यक्तिहरु पाखा लाग्नुको विकल्प छैन ।
आगामी निर्वाचनको लागि राजनितिक दलहरु आ आफ्नो तयारीमा जुटिसकेको छन तर कसरी जुटेको छन् ? साच्चिकै समेटिनु पर्ने व्यक्तिहरु छुटेका छन ? कि छैनन ? भनेर निगरानी हरेक वर्गका नागरिकहरुले गर्ने हो भने राजनितिक दलले पनि बाटो बिराउन पाउँदैन थ्यो । आफ्नो पार्टी आफ्नो मान्छे, प्रचलनले गर्दा सामान्य राजनितिक चासो हुनले आफ्नो नेता, आफ्नै पार्टी भनेर खुम्चिनु आफैले आफैलाई चित्त बुझाउँने बाध्यता छन् । परम्परागत सोचबाट टाँढा बस्न नसक्नुले देश र जनताले कोल्टो फेर्न असहज भएको कुरा सबैले स्वीकार्ने विषय बनेको छ । पुरानै कार्य शैली, पुरानै चाल चलन नारा नयाँ नेपाल , नयाँ राज्य ,नयाँ व्यबस्था यो फगत भाषण मात्रै हो । आगामी निर्वाचन प्रणाली विगत झै पुरानै भएपनि निर्वाचनको नतिजा नयाँ हुनको लागि सबै वर्गको आवाज बुलन्द हुनेपर्ने तर आवाज दबाइएको कारण नयाँ चहल पहल बाहेक नयाँ नतिजा होला भनेर आशा गर्नु पर्ने ठाउँ कमजोर देखिन्छ । सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गराएर देशको मुहार फेर्नको लागि आ आफ्नो संस्थाको नितिहरुलाई व्यक्ति वादी नबनाइ अघि बढ्ने हो भने मुलुकको नयाँ परिचय बन्छ। अस्तु
