अहिले झण्डै दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्रीले गत २०७७ पौष ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको भङ्ग भएको घोषणा गरेपछि देश यतिखेर राजनैतिक अस्थिरता तिर धकेलिएको छ । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव, झलनाथ पक्ष गरी दुई भागमा विभाजित हुन पुगेको छ भने यी दुई पक्षले देशैभर छुट्टाछुट्टै बैठक, भेला, सभा बिरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यसरी सत्तासिन पार्टी दलनै सडकमा आन्दोलनरत भएपछि कुन राजनैतिक पार्टीको सरकार हो? आफैले बनाको देशको मुल कानुन संविधानमा उल्लेख नभएको कानुनी व्यवस्था र अधिकार प्रयोग गरेर राज्यसत्ता र सरकार अनि सडक कब्जा गर्नु कतिको जायज र न्यायसंगत छ? नियम कानून आफैँ बनाउने फेरी आफै कुल्चने, उलङ्घन गर्ने गलत प्रवृत्तिले विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून मूल्य मान्यता अनुसरण गर्ने जनतालाई के सन्देश दिन खोजिएको हो? यो निरंकुश राजतन्त्र हो कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो? होइन भने विधिको शासन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान माथि किन कु गरियो? अनि कहिलेसम्म देशलाई अस्थिरताको बन्धनमा राख्ने? कहिलेसम्म विदेशीएका उर्जाशील यूवाहरु बाकसमा प्याक भएर आउनु पर्ने हो? जस्ता अनेकौँ प्रश्न आम जनमानसमा खडा भएको छ।
यस सन्दर्भमा सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस अदालतको निर्णय कुर्दै गरेको अवस्थामा दोस्रो प्रमुख प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले केपी ओलीको संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, प्रतिगमनकारी भएको निष्कर्षका साथ प्रेस वक्तव्य मार्फत पार्टीको सार्वजनिक धारणा प्रस्तुत गरी पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन देशको प्रमुख ठाउँ र ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन तथा सभा सम्पन्न गरेर शक्ति प्रदर्शन सम्पन्न गर्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। साथै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको बहुमत केन्द्रीय सदस्य सहित प्रचण्ड-माधव, झलनाथ पक्षधर नेकपाले पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिसकेको छ भने ओली पक्षधरले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यस सन्दर्भमा सत्ता सरकार बाहिरका विपक्षी दलहरु सडकमा आउनु कुनै नौलो कुरा होइन। यद्यपि विडम्बनाको कुरा के छ भने आफै सत्ता सरकार चलाउने अनि आफैँ सडक तताउने काम चाहिँ न्यायसंगत हुन सक्दैन।
संसद विघटनलाई लिएर सचेत जनता, नागरिक समाज, कानुनविद्, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी लगायतले सामाजिक संजाल लगायत विभिन्न ठाउँ मार्फत बिरोध तथा भण्डारफोर गर्दै आइरहेका छन्। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहदैँ गर्दा नागरिक समाज, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको समुह र संविधान सभा सदस्य परिषद, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतले प्रेस वक्तव्य मार्फत केपी ओलीको कदम निरङ्कुश, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, जनघाती कदमको संज्ञा दिदै आफ्नो सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्।
चार अक्षरले बनेको "गणतन्त्र " शब्द हेर्दा सामान्य र सानो लाग्न सक्छ । तर यसको अर्थ जति बृहत् छ त्यो भन्दा कयौँ गुणा अमूल्य, महान् र अतुलनीय असाधारण छ । यसको जतिसुकै व्याख्या विश्लेषण गरे पनि कमै हुन जान्छ। कुनै पनि देशका जनताद्वारा आफूलाई मनपर्ने जनतालाईनै निर्वाचित गरेर वा चुनेर शासन सत्ता, राज्य सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर बुझिन्छ। लोकतन्त्रको उच्चतम रुपनै गणतन्त्र हो। अझ सरल भाषामा गरिब, निमुखा, किसान, श्रमजीवी(मजदुर) एवम् राज्यसत्ताद्वारा अन्याय, थिचोमिचो, दमन शोषण र बहिस्करणमा पारिएका उत्पीडित जनताको शासन व्यवस्था हो। एउटा गरिब, निमुखा, किसान, श्रमजीवी(मजदुर) पिछडा जनताको छोरा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने शासन व्यवस्था हो। तसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था गलत र खराब किमार्थ हुन सक्दैन। यद्यपि अहंकारी, गलत नेतृत्व, खराब पात्र, नाजायज प्रवृत्तिले आम जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पारेको नकार्न सकिन्न। यस व्यवस्था अनुरुप न्यायपुर्ण, विभेदरहित, समतामूलक समाज, समृद्धि र विकासले तीब्र गति लिनु पर्ने हो तर त्यो चाहिँ नभएकै अवस्था छ।
नेपाली जनताले वि.स. २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र प्राप्त गरेका थिए। गणतन्त्र कसैको दया, मायाले दिएको उपहार, दाइजो, सानो प्रयत्न र चानचुने बलिदानले प्राप्त उपलब्धि होइन। नेपालका उत्पीडित समुदाय एवम् गरिब, निमुखा, किसान, श्रमजीवी(मजदुर) वर्गको करिब ६ दशक लामो जनसंघर्ष, १० वर्षे जनयुद्ध, मधेस बिद्रोह, २०६२/६३ सालको १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित(सिल्पी), खस/आर्य महिला, युवा, विद्यार्थी लगायतले गरेका असीम त्याग, बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि हो। जहाँ हजारौं सहिदहरुको रगतले सिञ्चिएको छ। कयौँ महिलाहरुको सिन्दुर खोसिएको छ । कयौँ किसान, मजदुर, गरिब पिछडा वर्ग जनताहरु आन्दोलनको क्रममा घाइते अपाङ्ग, असहाय भएका छन् । गणतन्त्रसँगै क्रमशः संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र जस्ता युगान्तकारी उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्। यी अग्रगामी उपलब्धिहरूलाई आम जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउन अझै नसकिएको होकि भन्ने महसुस सबै नेता र राज्यसत्ता, सरकार सञ्चालक तथा शासक वर्गमा हुनुपर्दछ । गणतन्त्रको विशिष्टतालाई उच्चतम रुप दिएर जनमुखी र उत्कृष्ट सर्वोपरि सार्थक बनाउन सकिएन भने ती सहिदहरुको आँशु र रगतको सरापले कसैको भलो गर्दैन।
तत्कालिन समयमा गणतन्त्र ल्याउँछु र आउँछ भन्नु बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्नु भने जस्तै हो भनेर खिल्ली उडाउने तत्कालीन एमाले नेता खड्ग प्रसाद ओली ज्यू, आज त्यही गणतन्त्रको जगमा टेकेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। विविध कारणले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बिरोधिहरुनै शासक बन्न पुगेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन समयमा सङ्घीयता, गणतन्त्र आउछ भन्नू र बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्नु एउटै हो भनेको व्यङ्ग्यत्मक तर्कलाई लिएर गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरहरुले सामाजिक संजाल रङ्ग्याउन भ्याएका थिए।
दशवर्षे जनयुद्ध, मधेस बिद्रोह, २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक १९ दिने जनआन्दोलन, उत्पीडित जनता, श्रमजीवी(मजदुर) वर्गको असिम त्याग,बलिदान एवम् हजारौं सहिदहरुको रगतले सिञ्चिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई कागजी खोस्टा बनाउन कसैलाई अधिकार छैन। कसैलाई सनक चढ्यो भन्दैमा नेपालको संविधान, कानून, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्दा माथि आफूलाई ठान्नु कतिको न्यायसङ्गत हो? संविधानमा उल्लेख नभएको व्यवस्था र अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा कसलाई फाइदा, काइदा, घाटा हुने हो? के देश राष्ट्र र राष्ट्रियता खेलौना हो? यदि सत्य र न्यायको जित भएको खण्डमा इतिहासले फैसला गर्ला या नगर्ला यद्यपि कसैको अहंकार, दम्भ, व्यक्तिगत, पार्टीगत(दलगत) स्वार्थले उत्प्रेरित भएर देश र जनतालाई आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउनेहरु जो कोही गद्दार, नालायक राष्ट्रघाती हुन् ।
नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान प्रष्ट खुलाइएको छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने जनाइएको छ।
यी उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु संविधानको व्यवस्था विपरीत छ। आफ्नै पार्टी भित्रैकाले काम गर्न दिएन भन्दै ५ वर्षको लागि जनताले दिएको झन्डै दुई तिहाई बहुमत जनादेशलाई लत्याउदै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश प्रतिगामी कदम चाल्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति ठाडो प्रहार हो। यस कदमले देशलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतिर धकेलेको छ। कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को आन्तरिक विवाद, असहमति, मतभेद, असमझदारी, असन्तुष्टलाई आन्तरिक तवरले प्रयाप्त छलफल, बहस र आपसी समझदारीमा समाधानको बाटो अपनाउनाले नेकपालाई लाभदायक हुने थियो। कसैलाई सनक चढेको भरमा देश र जनतालाई खेलाउना सम्झेर संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई जबर्जस्त कु गर्नु आफैमा लज्जास्पद र गणतन्त्रमाथिको ठाडो प्रहार हो।
नेपालमा सत्तासिनहरूको गतिविधिलाई नियाल्दा जनतालाई वास्तविक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूत गराउन नसकेको होकि भन्ने देखिन्छ। जहाँ शासक परिवर्तन भएतापनि प्रवृत्ति, हर्कत, चरित्रहरू एकात्मक, प्रतिगमनकारी, सामन्ती निरंकुशनै झल्किएका देखिन्छन्। दिनहु जस्तो महङ्गी, भ्रष्टाचार, कुशासन, हत्या हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरू बढीरहेका देखिन्छन्। संवैधानिक एवम् राजनैतिक शक्तिको हिसाबले क्रमशः नेकपा डबल, काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी यी तीनवटा दलहरू राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छन्। अब यिनीहरू मध्ये कुन चाहिँ असली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी हो भन्ने कुरा चासो र बहसको विषय बनेको छ।
यसै सन्दर्भमा नेता फेरिए, शासक फेरिए तर गरिब निमुखा, श्रमजीवी(मजदुर) किसान उत्पीडित जनताको अवस्था फेरिएन । शासन व्यवस्था फेरिए तर शासन शैली फेरिएन । राष्ट्रपतिको सवारले राजतन्त्रको झल्को दिएको र अहिले राजतन्त्र कि गणतन्त्र नेपाल हो भनेर सचेत गणतन्त्रवादी जनताले प्रश्न गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रप्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा आसिन भएर त्यस्ता सामन्ति, निरंकुश राजतन्त्र झल्कने सवार, गतिविधि असोभनिय र गणतन्त्रको धज्जी उडाउने काम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्ट र आलोचना प्रकट गरेको पाईन्छ। यदि तपाई हामी सच्चा नेपाल आमाको असली स्वाभिमानी, देशभक्त तथा राष्ट्रप्रेमी, विकासप्रेमी सपूत र सत्य र न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कम्युनिस्ट, कांग्रेस, जनता समाजवादी जोसुकैले गलत पात्र , खराब प्रवृत्ति विरुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर भन्डाफोर गर्नैपर्छ। होइन भने सही र गलत छुट्याउन सक्ने चेत नभएका ठूला भनाउँदा नेता कार्यकर्ता, अरौटे, भरौटे, झोले, खुरापातेहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति होला तर नीति, सिद्धान्त एकातिर सत्ता, पद, कुर्सी, अवसर, राज्य स्रोतको दुरुपयोग अर्कोतिर भावी पुस्ता र देश कङ्गाल बनाउने राजनीतिको नाममा लाजनीति बन्द गरौँ। यसो गर्दा सबैको कल्याण हुन्छ।
गणतन्त्र एउटा हात्तिको देखाउने दारा जस्तो मात्र भएको छ। ताकि, शासक वर्ग अनुकुल छ, जस्ले सहिदहरुको सपना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल्य र मान्यता, भावना, मर्मअनुसार समग्र नेपाली समाज र राष्ट्रको अग्रगामी परिवर्तन, समतामूलक समाज, विकास र समृद्धिमा आम जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। यद्यपि सहिदहरुको सपना र उत्पीडित समुदाय, गरिब, निमुखा, श्रमजीवी(मजदुर) पिछडा वर्गको असिम त्याग, बलिदान, भावना, जनचाहानालाई केन्द्रमा राखेर उत्पीडित समुदाय एवम् श्रमजीवी जनतालाई वास्तविक गणतन्त्रको आभास दिलाईयोस्। नेपाली जनताको असिम त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै अझै वास्तविक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि एक जुट हुनु अपरिहार्य छ। अत: निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी हर्कत र सबैखाले विभेद, अन्याय अत्याचार, दमन शोषण, भ्रष्टाचार, कुशासन, दलाल पुजीवादी माफिया, बढ्दो महङ्गी, कालोबजारी देश बेचुवाविरुद्ध आम सचेत जनता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, मजदुर, पत्रकार, कानुनविद् लगायत सबै तह तप्काबाट सशक्त प्रतिवाद गर्नैपर्छ । जय मातृभुमी !!!
- लेखक किराती जसपानिकट संघीय खेलकुद महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्
