-अमरदीप सुनुवार
समृद्ध स्थानीय तह निर्माण गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभुति दिलाउन सक्षम, दूरदर्शी, नागरिकमैत्री र सुशासनप्रति प्रतिवद्ध जनप्रतिनिधि चुन्नु नागरिकहरूको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ।
स्थानीय तह: स्थानीय सरकार
संघीय शासन प्रणाली संस्थापन भएसँगै नेपालमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको अवधारणामा अभ्यास गरिँदै आएको छ। नेपालले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै संविधानत: संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकारहरूको प्रत्याभुत गरेको पाइन्छ। संघीयता शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकारहरू मध्ये स्थानीय सरकार विशिष्ट प्रकृतिको रहेको छ। स्थानीय तह मूलत: कार्यकारी सरकारको रुपमा अभ्यास हुँदै आए पनि नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहलाई विधायिकी, कार्यकारी र न्यायीक कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार समेत सुम्पिएको नागरिकको नजिकको सरकारको रुपमा चिनिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा पहिलो पटक सम्पन्न भएपछि स्थानीय सरकारको तर्फबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्ने कार्यहरू कानूनी रुपमा परिभाषित भए।
स्थानीय सरकारका रुपमा स्थापित स्थानीय तहहरू संघीय शासन र लोकतन्त्रको आधार हुन्। स्थानीय तहहरू स्थानीय प्रचुर सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्दै स्थानीय नागरिकका वस्तुगत आवश्यकता र समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रभावकारी सरकारको भुमिकामा रहेका छन्। विशेष गरी स्थानीय तहले आर्थिक ऐन जारी गरी सालबसाली आफ्नो स्रोत साधन र संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदान प्राप्त गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्थानीय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन्। नागरिकहरूले विभिन्न विपद् तथा सङ्कट व्यवस्थापन गर्न समेत स्थानीय तह भरोसायुक्त सरकार महशुस गरेको पाइन्छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कार्यमा कतिपय स्थानीय तहहरूले खेलेको भुमिका उदाहरणीय रहेको थियो। स्थानीय तहहरूले आफ्नो भुमिकालाई राज्यको दायित्वको रुपमा निर्वाह गरेको अनुभुति नागरिकहरूलाई परेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिक उत्साह:
नागरिक स्तरमा स्थानीय तहले विगत पाँच वर्षमा सामना गरेको चुनौतिहरूका बाबजुद प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुलाई विश्लेषण गर्दा पनि स्थानीय तहको उपादेयता र आकर्षण बढ्दो देखिन्छ। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकहरूलाई आधारभुत आवश्यकता प्राप्त गर्न खेलेको भुमिका सह्रानिय देखिन्छ। आगामी २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नागरिक तहमा ठूलो उत्साह भरिएको देखिन्छ। नागरिकहरूले आगामी पाँच वर्षको लागि विभिन्न मानक र आकांक्षा सहित जनप्रतिनिधिहरू चुन्न आतुर देखिन्छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख त्रिपन्न हजार दुई सयभन्दाबढीले जनप्रतिनिधि चुनिनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन्। जसमा २९३ नगरका लागि नगर प्रमुखको पदमा तीन हजार ५१० जना र नगर उपप्रमुखको पदमा २ हजार १६८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसै गरी ४६० गाउँपालिकाका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा ३ हजार ३८७ जना र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा २ हजार ४०१ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। कूल ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडाका लागि वडा अध्यक्ष पदमा ३५ हजार ३५३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। महिला वडा सदस्यका लागि २६ हजार ५३२ जना, दलित महिला सदस्यका लागि २३ हजार ९३१ जना र खुला वडा सदस्यका लागि ५५ हजार ७२० जना भन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएको देखिन्छ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नागरिकहरूको उम्मेदवारी संख्याका आधारमा पनि स्थानीय तहमा आकर्षण बढ्दोक्रममा रहेको देखिन्छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि जनतालाई स्थानीय तहको समग्र विकास व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने अवसर प्राप्त हुने भएकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुन प्रतिस्पर्धा बढ्दो देखिन्छ। यसले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकहरूको उत्साह र अपनत्वलाई समेत संकेत गर्दछ। यस आधारमा स्थानीय सरकार संघीय शासन प्रणालीमा व्यवस्था गरिएका तीन तहका सरकार मध्ये बढी लोकप्रिय, नागरिक मैत्री र रुचिकर सरकार भएको प्रमाणित हुन्छ।
जनप्रतिनिहरूसँग नागरिक अपेक्षा:
स्थानीय तहहरूले नागरिकहरूको अपनत्व सहितको प्रभावकारी सरकारका रुपमा महसुस गरेको पाइन्छ। नागरिकले आफ्नो वरीपरी रहने, देख्न सकिने, संवाद गर्न सकिने र अनुभुति गर्न सकिने सरकार स्थानीय सरकार हो। यसप्रति नागरिकहरूको ठूलो अपेक्षा र भरोसा रहेको पाइन्छ। नागरिकहरूले मूलत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूप्रति स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त विकास योजनाहरू प्राप्त गर्न अपेक्षा गर्दछन् भने अर्को तर्फ स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा आफूले पाउन सकियोस भन्ने अपेक्षा गर्दछन्। स्थानीय विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र त्यसको प्रतिफलमा समेत आफै सहभागि हुने भएकोले स्थानीय विकास निर्माणमा नागरिकको बढी चासो रहेको पाइन्छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूसँग नागरिकहरूले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार र सडक पुल निर्माणको विषय सबै स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त अपेक्षा रहेको पाइन्छ। स्थानीय सडक सञ्जालको स्तरोन्ती गर्दै बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने सडक निर्माण र आधारभुत खानेपानीको पहुँच सबै नागरिकहरूमा हुनुपर्ने देशव्यापी नागरिक माग रहेको पाइन्छ। पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणका आधारमा ९३ प्रतिशत विद्युतको पहुँच पुगेको तथ्याङ्क रहेपनि विद्युतको पहुँच सम्पूर्ण नागरिकहरूमा पुर्याई राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित विद्युत सेवा उपलब्ध गराई उज्यालो स्थानीय तह बनाउने प्रतिवद्धता खोजेका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच अभिवृद्ध अन्तर्गत टेलिफोन सेवा मजबुत गर्दै अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको इन्टरनेट सेवाको कभरेज बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकहरूको आर्थिक विकासको सवाल ज्वलन्त सवाल भएको पाइन्छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी कार्यकालमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिन्छ। नागरिकको आयस्तर बढाउन स्थानीय तहको पर्यटन सम्भावनालाई पहिचान गरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र सदुपयोग गर्ने तथा जल, जङ्गल र जडिबुटी क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाई आर्थिक लाभ लिन विशेष पहल गर्नु पर्दछ। नागरिकहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आम्दानी क्षमता बढोत्तरी गरी वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता सहज बनाउनु पर्छ। युवा तथा दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोकी स्थानीय तहमै उक्त उर्वराशक्ति परिचालन गरी स्थानीय तहको संमृद्धिमा एकाकार गर्ने स्पष्ट खाका ल्याउनु पर्दछ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आगामी दिनमा सामाजिक विकास अन्तर्गत सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच प्रमुख एजेण्डाको रुपमा रहेको पाइन्छ। यसमा सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्यभुति खोजेको पाइन्छ भने सबै नागरिकले आफू बिरामी पर्दा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने आवाज बुलन्द भएको पाइन्छ। समाजका सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका लागि सामाजिक न्याय सहितको सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। यसका साथै स्थानीय मौलिकता र संस्कृतिको जगेर्णा गर्दै सामाजिक विकृति तथा विसंगतिलाई निर्मूलिकरण गर्दै सभ्य समाज निर्माणको खोजि गरेको पाइन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आधारभुत सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रत्याभुति नागरिकहरूको सार्वभौम माग भएको पाइन्छ। नागरिकहरूको जीवन निर्वाहलाई सरल र सहज बनाउन पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतका सेवाहरूलाई नागरिकको घरदैलोमा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। स्थानीय तहले आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्ट्राचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागिता मूलक बनाउँदै स्थानीय शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम राख्नु पर्दछ। विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्ट्राचार र अनियमितताका डङ्गुरलाई पन्छाएर सुशासन कायम गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको छ।
निचोड:
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकतहमा देखिएको उत्साह, उमङ्ग र आकांक्षालाई मध्यनजर गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहहरूमा रहेको विकासको सम्भावनालाई अध्ययन, अनुसन्धान गरी तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू पहिचान गर्दै दिगो र योजनावद्ध विकास प्रयास गर्नु वान्छनिय हुन्छ। समृद्ध स्थानीय तह निर्माण गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभुति दिलाउन सक्षम, दूरदर्शी, नागरिकमैत्री र सुशासनप्रति प्रतिवद्ध जनप्रतिनिधि चुन्नु नागरिकहरूको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ।
-लेखक सुनुवार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ।
