विषय प्रवेश:
नेपलामामा संघीयता कार्यान्वयन गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। संघीय लोकतात्रिक गणतन्त्रात्मक मूलुकमा यतिबेला नयाँ संरचनाका प्रतिफलहरू कस्ता रहे भनेर टिक्का टिप्पणी गर्ने बेला छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सिंहदरबारले दिने सुविधाहरूको अनुभव आफ्नै गाउँघरका सिंहदरवारबाट पाएका छन्। केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको भन्ने गरेको भोगेको पीडाहरूलाई नजिकैको सरकारहरूले गरेको सेवा प्रवाहबाट कतिलाई मलमपट्टी लागाइयो? पीडकहरूलाई कति राहात मिल्यो तुलना आफ्नै गाउँमा पक्कै गरेका छन्।
सामान्ती, निरंकुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरी मूलुकका हरेक गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, सिंहदरमा सरकार र सरकारका निकायहरूले सेवा प्रवाह गर्न सेवा प्रदायक निकायहरू बन्यो। सो निकायले कसरी सेवा प्रवाह गर्यो र जनताहरू गाउँकै सिंहदरबारबाट कति सजिलोसँग लाभान्वित भए? कस्तो व्यवहारबाट सेवा पाए लक्षित वर्गले आफ्ना अनुकुलको सेवा पाए कि भएनन् भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने बेला हो। नयाँ राज्य व्यवस्थामा लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणका कुरा कानूनले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। व्यवस्थित कानून अनुसारको प्रतिनिधित्व पनि सबै तहमा भएका छन्। हरेक राजनीतिक दलबाट एक तिहाई सदस्य महिला तथा अन्य समावेशी हुनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए अनुसारको सहभागीता भएका छन्। सोही व्यवस्था अनुरुप नै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समावेशी सहभागिता भएको छ। संख्यात्मक समावेशीको कुनै गुनासो छैन प्रश्न साच्चै वञ्चितिकरणमा परेकाहरूले आफ्ना आवश्यकता अनुसारको सवालमा सहभागी भए त? अर्थपूर्ण सहभागिता भयो? हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच रहयो त? अवसर पाए ? आर्थिक समृद्धि र विकासका आधारहरू पहिचान भए कि भएनन्? मूलुकमा एक केन्द्र सरकारबाट ७ सय ६१ सरकार बन्यो त्यसको प्रत्यक्ष उपलब्धि के भयो? तल्लो तहका जनताले के पाए ?
साँच्चै लक्षित वर्गहरूको उत्थान भयो कि भएन महत्वपूर्ण छ र जनसमक्ष समिक्षा गर्नुपर्छ हामी सबैले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ साँच्चै हामीले खोजेको लोकतन्त्र यहि हो? यदि हो भने ठिकै छ, हैन भने आजको चाँसो स्थानीय आर्थिक विकासमा लैंगिक समानता र समाजिक समावेशीकरण भए कि भएनन? साँच्चै समावेश गरिनु पर्नेलाई समावेश गरिए कि गरिएन? समावेश भएकाहरूको उपस्थिती अर्थपूर्ण रहयो कि रहेन? उनीहरूले आफ्नो लागि केही बोले कि बोलेनन्? उही पहुँच वालाहरूकै हालीमुहाली भयो कि निमुखा पछाडि पारिएकाहरूले पनि लाभ लिए नयाँ राज्यसत्तामा केलाउनै पर्छ।
हुन त हाम्रो तथ्यांकहरू त्यति कमजोर छैनन। बिगत पाँच वर्षमा नेपालको बहुपक्षिय गरिबी ३०.१ प्रतिशतबाट घटेर १७.४ प्रतिशतमा पुगेको छ सकारात्मक छ। तर, असमानता निर्मूल भएको छैन। राष्ट्रिय स्तरमा गरिबी घटेपनि असमानताको खाडल छँदैछ। प्रदेशबीचमा असमानता कायम छ। गाउँ र शहरमा असमानता छ। कर्णली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी घटेको छैन, गाउँघरमा गरिबी घटेको छैन। शहरमा धेरै मानिस बस्छन् तर गाउँघरमा धेरै गरिब बस्छन्। गरिबी घटाउनको लागि गाउँगाउँमा भएको सरकारले यो विषयमा ध्यान दियो कि दिएन? विश्लेषणको पाटो बन्नु पर्दछ।
सुक्ष्म तरिकाले हेर्दा असमानता सबै ठाउँमा घटेको छैन, असमानता रहेको समाजमा पूर्ण र दिगो विकासको कुरा गर्नको कुनै तुक छैन। वर्गिय, जातिय, लैंगिक असमानता नयाँ संरचना र नयाँ कार्यशैलीमा पनि कायमै छ। संघीयताले स्थानीय आर्थिक विकासमा थुप्रै सम्भावनाहरू ल्याएको छ। स्थानीय स्रोत आफै बाँडफाँटदेखि उचित प्रयोगका लागि आफै योजना बनाउने, आफै कार्यान्वय गर्ने, आफै अनुगमन गर्नेसम्मका अधिकारहरू छन्। कतै आफ्नो क्षेत्रमा भएका स्रोतको उचित वितरण गर्दा समाववेशी गर्न चुक्यौँ भने, लैंगिक समानता गर्न बिर्सियौँ भने अनन्त विकास भनेको नाम मात्रको विकास हुन्छ। सही विकास कुनै हालतमा हुन सक्दैन।
सम्भावनाहरू मात्र भएर हुँदैन कार्यान्वयनका पक्ष कस्तो रहन्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ। तीनै तहका सरकारहरूमा भएका सम्भावनाहरू त्यतिबेला मात्र साकार हुन्छ, जति बेला तीनै तहका सरकारहरूले आफ्ना भूमिका प्रभावकारी तवरले निर्वाह गर्छन्। आफूले चुनेका हरेक सरकारलाई नजिकबाट उसको भूमिकालाई नियाल्ने बेला आएको छ। भौतिक पूर्वाधारलाइ मात्र विकास भन्ने र विकास भनेर रमाउने त्यस्ता विकासलाई मात्र देख्ने आँखा हिजो जस्तो थिए आज पनि उस्तै छन्। बाटो बनाउने, ठूलाठूला भवनहरू बनाउने काम हिजोदेखि नै भएका थिए र भोली पनि हुन्छन् यसमा कुनै दुईमत छैन । सवाल आज नयाँ राज्य सञ्चालन व्यवस्थामा नयाँ जनप्रतिनिधीहरूले के नयाँ गरियो जसले देशमा नयाँ छलाङ मार्यो ? आफुले आफैलाई पनि नियाल्ने बेला छ। नयाँ संरचनामा धेरै जना जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताको लागि धेरै नयाँ के गरियो जवाफ दिने दिनहरू नजिकिएका छन्। हरेक क्षेत्रमा आर्थिक विकास जरुरी छ। तर आर्थिक विकास समावेशीकरण बिना सम्भावना छैन। आर्थिक विकासमा समावेशीलाई ध्यान दिईयो कि दिइएन समग्र समाजको आर्थिक विकासमा समावेशकिरण र लैगिक समानता भयो कि भएन? हरेक विकासको क्षेत्रमा समावेशीकरण र लैंगिक मूलप्रवाहीकरण जरुरी हुन्छ।
सबै लिङ्ग, वर्ग र समुहिक आर्थिक कृयाकलापमा सहभागी हुन पाउने, काम गर्न पाउने कामको प्रतिफल सबैले न्यायोचित रुपमा लिन पाउने वातावरण नै समावेशी हो। समावेशी वातावरण भएमा मात्र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन्छ, आर्थिक वस्तुर सेवाको चलायमान र वृद्धि हुन्छ। उत्पादित वस्तु र सेवामा सबैको पहुँच भएमा सबैको काम गर्ने क्षमता बढ्छ स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर वृद्धि हुन्छ त्यसले मात्र आर्थिक वृद्धि, मानव विकास, शान्ती, समृद्धि र स्थायित्व दिन्छ। आजको आवश्यकता शान्ती समृद्धि र स्थायीत्व हो। सबै वर्ग क्षेत्र विकासका मूलप्रवाहमा प्रवाहीकरण भएन भने विकास दिगो हुन सक्दैन, दिगो विकास कल्पानामा सीमित हुन्छ। विकासमा लक्षित वर्गको समावेश हुनु पर्दछ। हाम्रो मूलुकमा लैंगिक विभेदमा पुरुषको तुलनामा महिला बढि प्रभावित भएकोले लक्षित वर्गभित्र सबै क्षेत्रमा महिलालाई विशेष ख्याल गर्नु पर्दछ। विभिन्न समुदाय भित्र देशकै आधा भन्दा बढि हिस्सा ओगोटेर रहेका महिलालाई गाउँका साना तथा मझौला ब्यवसायले रोजगारी श्रृजना गरेको छ। कामगर्ने महिलाहरू मध्ये ८० प्रतिशत महिला साना मझौला र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्, ७० प्रतिशत महिलाहरू कृषिमा सहभागी छन्।
यर्सथ, स्थानीय तहहरूले गाउँगाउँमा विकास उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू सृजना भए कि? भएका उद्योग धन्दा पनि विलिन भए? कति महिलाहरू साना तथा मझौला उद्योगधन्दाका रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भए निर्क्यौल गर्नु पर्दछ। महिलाहरूको आयको उपयोगमा पोषण, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिकतामा छ। तर पनि औपचारिक क्षेत्रमा ठुला आयोजनामा महिलाहरूको सहभागितामा ठूलो खाडल छ। यसबाट पनि महिलाहरू प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक उर्पाजन नहुने काममा र साना अनौपचारिक क्षेत्रमा बढि सहभागि छन्। त्यसैले उनीहरूले दिने योगदान ठुलो भएपनि राष्ट्रिय आयमा कम देखिन्छ। महिलाहरू विकासका लक्षित समुदाय मात्र हैनन्, आर्थिक विकासका माध्यम र एक्टर पनि हुन् भन्ने सोच आएमा असमानताको अवस्थामा कमी आउँछ। आर्थिक उत्पादन र दिगो विकासमा संलग्न आधा भन्दा बढि जनसंख्या पछाडि पर्दा देश अगाडि बढ्न सक्दैन, क्षणिक आर्थिक वृद्धि भएपनि दिगो हुदैन। त्यसैले लैंगिक उत्तरदायी नीती , कार्यक्रम र बजेट महिलाको लागि मात्र हैन, दिगो विकासको पूर्व शर्त हो भन्ने कुराको मनन् गर्नु पर्दछ । अस्तुु !
- लेखक सुनुवार निजामती सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ।
