काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकको रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिहीन नागरिकको हक अतिक्रमित भएको रिटमा उल्लेख छ ।
रिटको पेशी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
