झण्डै दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत २०७७ पौष ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको घोषणा गरेपछि देश राजनैतिक अस्थिरता तिर धकेलिएको थियो । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढदल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव, झलनाथ पक्ष गरी दुई भागमा विभाजीत थिए भने यी दुई पक्षले देशैभर छुट्टाछुट्टै बैठक, भेला, सभा बिरोध कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। देशको मूल कानून संविधानमा व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राज्यसत्ता/सरकार र सडक एकैसाथ कब्जा गर्नु जायज र कानूनसम्मत नभएको निष्कर्ष सहित संसद् विघटनविरुद्ध सचेत नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानूनविद्, अधिवक्ता, लेखक/विचारक, पत्रकार, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी लगायतले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यममार्फत बिरोध तथा भण्डारफोर गरेका थिए।
संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहदैँ गर्दा नागरिक समाज, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको समुह, संविधानसभा सदस्य परिषद र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतले प्रेस वक्तव्य मार्फत केपी ओलीको कदम निरङ्कुश, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, जनघाती कदमको संज्ञा दिँदै आफ्नो सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरिसकेपछि प्रतिनिधिसभा तथा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी, प्रतिगामी निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओली प्रतिगमन र निरंकुश ढलेको र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनताको जीत भएको भन्दै सरोकारवाहरुले जीतको खुसियाली समेत मनाउन भ्याएका थिए।
त्यसको लगत्तै सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) नामक राजनैतिक दल निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै दर्ता भएको भनेर साबिकका नेकपा(एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रनै अस्तित्वमा रहने र यी दलहरुले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी अविलम्ब निर्णयका साथ निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुनु भनेर फैसला भएको थियो। अन्तत्वगत्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) भित्र ओली कदमले दुई धारमा उभिएका समुह एकता हुन सकेनन्। अहिले एमाले भित्र केपी ओली र माधव-झलनाथ मिल्न सकेका छैनन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका बादल ओली पक्षमा छन्।
फेरी २०७८ वैशाख २७ गते बसेको प्रतिनिधिसभा तथा संघीय संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत मागेका थिए। उक्त बैठकमा उपस्थित जम्मा सांसद २३२ जना मध्ये ओलीको पक्षमा ९३ मत, विपक्षमा १२४ मत खसेको थियो र तटस्थ १५ जना रहेका थिए । यस प्रक्रियाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विधिवत रुपमा ढलिसकेको छ भने नयाँ संघीय सरकार गठन लागि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(२) बमोजिम राष्ट्रपतिले अह्वान गरी सकेको व्यवस्था छ ।
यी उल्लिखित सन्दर्भअनुशार नयाँ सरकार गठनको लागि विश्वासको विपक्ष १२४ मतलाई नियाल्दा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्न सके बहुमत पुग्ने निश्चित छ। यी तीन राजनीतिक दलहरुमध्ये वैकल्पिक सरकार गठनको निम्ति निर्णायक दल(पार्टी) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बनेको छ। वर्तमान परिस्थितिको नेतृत्व गर्न काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र मध्ये प्रधानमन्त्री बन्न लायक जसपाभित्रको डा. बाबुराम भट्टराई हुन् भन्दा फरक नपर्ला। तर, जसपाभित्र पनि महन्त ठाकुर पक्षधर तटस्थ बसेका छन्। यद्यपी जति छिटो जसपाको आन्तरिक विवाद समाधान हुन्छ त्यति छिटो वैकल्पिक नयाँ संघीय सरकार गठनको सम्भावना देखिन्छ।
नयाँ वैकल्पिक संघीय सरकार गठन गर्न जति सम्भावनाहरु छन्, वर्तमान परिस्थितिमा उत्तिकै धेरै चुनौतीहरु पनि छन् । वर्तमान परिस्थितिको चुनौतीहरुलाई सामाना गर्दै अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, स्वेच्छाचारी, प्रतिगामी कदम र गलत नेतृत्व, खराब प्रवृत्ति विरुद्ध अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, जनमुखी संघीय सरकार गठन गरेर राजनैतिक बैमानी, भ्रष्टाचार, कोभिड-१९ र काण्डैकाण्डले थलिएको मुलुकभित्रका श्रमजीवी मजदुर वर्ग, उत्पीडित समुदाय, गरिब, विपन्न वर्ग, विद्यार्थी, व्यापार व्यवसायी, दुखी, पीडित जनताको जीवन रक्षार्थ हिम्मतका साथ शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
तसर्थ, वर्तमान परिस्थितिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यताहरुलाई आत्मासात गरी व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर निर्णायक भुमिका निभाउन जसपा, नेपालका उच्च तहका नेताको बेलैमा सत्बुद्धि आउन सक्नुपर्छ। होइन भने कायरता र ढुलमुलेपनाले प्रतिगामीहरुलाई थप फाइदा पुग्ने देखिन्छ भने जनताको विश्वास जित्न सहज नहोला । जय मातृभूमि!!!
-लेखक किराँती जसपा नेपालका ताम्सालिङ प्रदेश सम्पर्क समिति निवर्तमान सचिव हुन् ।
