काठमाडौं। बीमा ऐन २०७९ मंगलबारबाट लागू भएसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा काम कारबाही सुरु गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार साविकको बीमा समिति ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’मा रुपान्तरण भएको हो ।
मंगलबार एक कार्यक्रमकाबीच अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रको अधिकारसम्पन्न निकायका रुपमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा काम सुरु गरेको बताउनुभयो ।
ऐनमा भएका व्यवस्था विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दायित्व प्राधिकरणको रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । “ऐनमा भएका प्रावधान क्रमशः लागू गर्दै र काम गर्दै जाँदा थप व्याख्या गर्दै जानुपर्छ । प्राधिकरणलाई सशक्तिकरण गर्ने र प्रविधिमैत्री बनाउनमा हामी केन्द्रित हुन्छाैँ,” अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो ।
नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै बीमासम्बन्धी नियामक निकायका रुपमा प्राधिकरण थप सशक्त भएर अघि बढ्ने पनि उहाँको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा रहने र नेपाल सरकारको बीमासम्बन्धी सल्लाहकारका रुपमा काम गर्ने व्यवस्था नयाँ बीमा ऐनमा राखिएको छ ।
बीमा कम्पनीको स्थापनाका लागि पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र दिने तथा खारेज गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवस्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजत दिने तथा उनीहरुको इजाजत नवीकरण एवम् खारेजीलगायतका अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणसँग सम्बन्धित पुँजी तथा पुँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने, बीमाको पहुँच बढाउन लघुबीमा प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका काम पनि प्राधिकरणले गर्नेछ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिकरुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याइ यसका माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्राधिकरणमा एक बीमा कोष रहनेछ । उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शूल्कको ५० प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम, बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शूल्कको ३३ प्रतिशत र अरु स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमसमेत राख्न सकिनेछ ।
त्यस्तै प्राधिकरण अन्तर्गत नै रहने गरी एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, कानून विपरीत काम गरेमा त्यस्तो बीमकको इजाजत निलम्बन गर्ने तथा व्यवसायमा रोक लगाउनेलगायतका अधिकार ऐनले प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने, बीमा व्यवसायमा हुने जालसाजी, कीर्ते, ठगी जस्ता आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धानका गर्ने कामसमेत गर्नेछ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब बीमक कम्पनीले एउटा बीमा कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ । साथै बीमकले बीमा व्यवसायसम्बन्धी दायित्व बहन गर्न एक छुट्टै अनिवार्य जगेडा कोषसमेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।
बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कूल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
साथै अब प्रत्येक बीमक कम्पनीले न्यून आय भएका वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि लक्षित गरी लघुबीमा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, लघुबीमा मात्रै गर्ने प्रयोजनका लागि पनि कम्पनी खोल्न सकिनेछ । लघुबीको नियमनकारी सेवा पाउन प्रत्येक बीमक कम्पनीले आर्जन गरेको कुल बीमा शूल्कको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
