काठमाडौं। सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आप्रवासनसम्बन्धी नीति तथा नियमलाई लैङ्गिक–उत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । सञ्जालले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले महिलामैत्री आप्रवासन श्रमसम्बन्धी प्रष्ट नीति नहुँदा गैरकानूनीरूपमा रोजगागरीमा जाने नेपाली महिलाहरूले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको बताउँदै प्रष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सोही अवसरमा मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपकी कोषाध्यक्ष रशना ढकालले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलालाई बन्देज गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सन् २००८÷०९ देखि २०१८÷१९ सम्म ४० लाख ९९ हजार नौ सय २६ श्रम स्वीकृति जारी गरिएको सञ्जालले जनाएको छ । त्यसमा महिलाको सङ्ख्या दुई लाख ११ हजार आठ सय ९१ रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि एक सय १० श्रम गन्तव्य खुला गर्नुका साथै १० वटा गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ ।
केही आप्रवासन सम्झौतामा महिला आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा र कल्याणका लागि प्रावधान समावेश छन् । नेपाल र मौरिससको एमओयूले “महिला श्रमिकको विशेष जोखिम र कुनै पनि हिंसा, धम्की र शारीरिक, मानसिक र यौन दुव्र्यवहार विरुद्धको सुरक्षा” लाई सम्बोधन गर्दछ । जोर्डनसँगको सम्झौताले “जोर्डनभित्र काम गर्ने नेपाली श्रमिकरूलाई राष्ट्रियता, जाति, धर्म वा लिङ्गको भेदभाव नगरी जोर्डनको श्रम कानूनअन्तर्गत व्यवहारमा समानता लागू हुनेछ”, भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि पर्याप्त नभएको सञ्जालको भनाइ छ ।
सञ्जाललले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बीच तारतम्य हुनुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया र पिडिओटी जस्ता सेवाहरूको स्थानीयकरण गर्नुपर्ने, लैङ्गिकरूपले खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने, अनियमित अवस्थामा गएका श्रमिकको तथ्याङ्क सङ्कलन र घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारका रूपमा प्रतिबन्ध हटाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सञ्जालका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा स्रोतको उचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक परेका आफ्ना नागरिकलाई सक्षम सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
