उठेर लड्ने कि, लडेर उठ्ने ?

-जानुका न्यौपाने

नेपालको राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एक प्रकारको तरङ्ग छ । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको देश, नेपालको संघीय संसद् र सातवटै प्रदेशसभाहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । विश्वका संसदमा महिला सहभागिता २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला नेपालको संसदमा ३३ प्रतिशत हुनु निश्चय नै खुशीको कुरा हो । युएन वुमनको तथ्यांक अनुसार विश्वमा यस्तै ५.९ प्रतिशत राष्ट्र प्रमुख महिला रहेका छन् । यो प्रतिशतको हिस्सा अर्को खुशीको कुरा हो । यस्तै ६.७ प्रतिशत सरकार प्रमुख र  र २०.९ प्रतिशत सभामुख रहेका छन् । विश्वमा २८.३ प्रतिशत महिला उपसभामुख हुँदा नेपालमा सय प्रतिशत उपसभामुखहरु महिला छन् । 

यस्तै विश्वमा स्थानीय तहमा ३६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुँदा नेपालको स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत रहेको छ । सहभागिताको हिसाबले नेपालको राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व विश्वजगतमा माथि छ । सहभागितासँगै के राजनीतिमा महिलाको सशक्तीकरण पनि भएको छ ? प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व बीच के फरक छ ? संसदमा सहभागिता त भयो तर आफ्नै दलमा भने महिलाहरुको आवाज कत्तिको सुनिन्छ ? राजनीतक दलका निर्णायक तहमा महिलाको अवस्था कस्तो छ ? अब यतातिर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

भर्खरै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र) लगायत सबै प्रमुख राजनीतिक दलका राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भए र जिल्ला स्तरमा भइरहेका छन् । यी महाधिवेशनमा पार्टीका मुख्य पदमा कति महिलाले उम्मेद्वारी दिए ? दिएनन् भने किन दिएनन ? हरेक पार्टीका जिल्लास्तरमा कति महिलाहरुले दिँदैछन्, दिँदैछैनन् भने किन दिँदै छैनन् ? पुरुष नेताहरुसँगै विभिन्न दलका महिला नेताहरुले राजनीति गरेरै सेतै कपाल फूलाएका छन् तर पार्टीमा तिनको गणना कसरी भइरहेको छ ? पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय घरकिएको छ । 

यसरी विश्लेषण गरेर हेर्दा राजनीतिक दलभित्र पनि जेण्डर अडिट हुनु आवश्यक छ । जेण्डर अडिटमा नीति, कानूनहरु के बने, तिनको कार्यान्वयन कसरी भयो र भइरहेको छ ? महिलाको हैसियत माथि उठाउन संस्थागत रुपमा के कति पहलहरु भए ? ती पहलहरु कत्तिको व्यवहारिक र प्रभावकारी थिए ? लैङ्गिक दूरी मेट्नका लागि के गरियो ? यसबीचका उपलब्धी र कमी–कमजोरीहरु के रहे ? सामूहिक प्रयासहरु के भए ? सूचनाको आदानप्रदानको अवस्था कस्तो रह्यो ? हरेक सवालहरुको लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण कसरी भयो ? लगायतका कुराहरु पर्दछन् । जेण्डर अडिटले राजनीतिक दललाई महिला तथा अन्य वर्ग तथा समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । तर यो अभ्यास अहिलेसम्म भएको छैन । 

नेपालको राजनीतिलाई लैङ्गिक अवधारणाबाट हेर्दा प्रतिनिधित्व बढे पनि सशक्तिकरणको अवस्था भने घट्दो अनुभूति भएको छ । प्रतिस्पर्धालाई सशक्तिकरणको सूचक मध्येको एक मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट सांसद हुने संख्या घट्दो छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण कुरा हो । वि.सं.२०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा १२.५ प्रतिशत महिलाहरु प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट संसद्मा पुगेका थिए । २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा प्रत्येक्ष निर्वाचनबाट बिजयी महिला सांसदको संख्या ४.१७ प्रतिशतमा झर्‍यो । २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबाट आउने महिलाको संख्या ३.३६ प्रतिशत छ । नामै लिन सकिन्छ पम्फा भुषाल, कमला रोका, बिना मगर, पवित्रा निरौला, पद्मा अर्याल र दुर्गा पौडेल प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि १ सय ६५ सीट रहेको प्रतिनिधिसभामा ६ जना मात्र महिला निर्वाचित हुनु राजनीतिमा महिला सशक्तिकरणको सकारात्मक सूचक हो त ? 

यस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ राम्रो परिणाम छैन । प्रदेश नं.१ मा सांसद संख्या ५६ रहेकोमा निर्वाचित महिला सांसद २ जना रहेकाछन् । प्रदेश नं.२ मा सांसद संख्या ६४ मा निर्वाचित महिला ५, बागमती प्रदेशमा सांसद संख्या ६६ मा निर्वाचित महिला ५, गण्डकी प्रदेशमा सांसद संख्या ३६ मा निर्वाचित महिला २, लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद संख्या ५२ मा निर्वाचित महिला २, कर्णाली प्रदेशमा सांसद संख्या २४ मा निर्वाचित संख्या ० (शुन्य) रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसद संख्या ३२ रहेकोमा निर्वाचित महिलाको संख्या १ रहेकोले पनि राजनीतिक सशक्तिकरणको अवस्था कस्तो भन्ने उजागर गरेको छ । 

यसरी हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या कम हुनुमा महिलाको क्षमता नभएर या कमजोर नभइ प्रतिस्पर्धाका लागि पार्टीले टिकट नदिएर भएको हो ? राजनीतिक दलमा कति प्रतिशतले टिकट पाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख नहुँदा महिलालाई टिकट नै दिइएन । नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेको सन्दर्भमा २०७४ सालमा तात्कालीन नेकपाबाट महिलाहरुले टिकट पाएका भए प्रत्यक्षमा जित्ने सम्भावना अत्यन्तै राम्रो थियो । तर समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत मिलाइन्छ भन्ने मानसिकताका कारण टिकट नै दिइएन । नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलहरुमा पनि यस्तै मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ । दस्ताबेजमा उल्लेख नभएसम्म परिणाममा नहुने रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण प्रत्यक्षबाट महिलालाई दिइएको टिकट पनि एउटा ज्वलन्त उदाहरण बन्न सक्छ । राजनीतिक दलका विधान र निर्वाचन ऐनले नबोलुन्जेल सबै नेताहरु चुप रहने निश्चित भएको छ ।

सशक्त देखिएका राजनीतिक दलसम्बद्ध महिला संगठनहरु कमजोर बन्दै गएका छन् । महिला संगठनहरु कमजोर हुनुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एउटा कारण बनेको छ । समानुपातिक प्रणालीले महिलाहरुलाई कम्र्फोट जोनमा बस्ने बनाइदियो । कम्फोर्ट जोनमा महिला मात्र होइन पुरुषहरु पनि बसेका छन्, बस्छन् तर महिलाको स्वालमा भने यसले सशक्तिकरणमै असर ग¥यो र गरिरहेको छ । नेताको आलोचना गरे भोलि पदमा नपुगिने भयले भातृसंगठनहरुलाई मौन बनाएको छ । जब नेताको वरिपरि देखापर्दा नै उस्सै पद पाइन्छ भने चुनाव लड्ने झन्झट कसले ब्यहोर्ने ? यो सोच, महिला, पुरुष सबैमा हाबी हुँदै गएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सहभागिता बढायो तर हैसियत बढाउन सकेन । निर्वाचन लड्न चाहने कतिपय महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत पु¥याउनैपर्छ, तपाईं समानुपातिकमा बस्नुस् न भनियो । राजनीतिमा भ¥याङ खोज्नेका लागि समानुपातिकले फड्को मार्न सहज बनायो । प्रतिस्पर्धा चाहनेहरुलाई टिकट पाउनै गाह्रो अवस्था सिर्जना ग¥यो । केही वर्ष प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मानिसले बिर्संदै जान्छन् । 

केही महिला नेताहरुले गरेको अनुभूति यस्तो पनि छ कि घर परिवारमा विद्रोह गर्न सकियो तर पार्टीमा नेताहरुसँग सकिएन भन्ने । राजनीतिक दलको पितृसत्ता डरलाग्दो छ । शीर्षस्थ नेताको सूचीमा महिलालाई राखिंदैन, उच्चस्तरीय कार्यदलहरुमा महिलालाई अटाइँदैन । निर्णायक तहमा, भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा नभएपछि कसैले आफूले चाहेर पनि सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । संख्याले फरक पार्छ नपार्ने होइन, तर संख्यात्मक प्रतिनिधिसँगै गुणात्मक सहभागिताका लागि महिलाहरु पार्टीभित्र निर्णायक तहमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ । कसैले एउटा निर्णायक स्थान प्राप्त गरेको छ भने अर्को स्थानमा अरुलाई अवसर प्रदान गर्दा राम्रो हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा एउटै मानिसले पटक–पटक अवसर पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने अभ्यास छ । पद भनेको उत्तरदायित्व हो तर हामीकहाँ शान को विषय झैं ठानिएको छ । त्यसैले हामीकहाँ कसले, कहाँ, के योगदान दिनसक्छ भनी विज्ञता र पृष्ठभूमिको ख्याल नगरी कुनै पनि राजनीतिकर्मी कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुग्ने प्रचलन बढ्दो छ । 

भर्खरै प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेश, नेकपा एमाले र माओवादीको महाधिवेशनका लागि गरिएको प्रचारका ब्यानरमा नेपाली कांग्रेशका प्रतिस्पर्धीहरुले बीपी कोइराला, सुवर्ण शमसेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको फोटो राखेका छन् । उम्मेद्वारमध्ये कसै–कसैले शैलेजा आचार्य र मंगलादेवी सिंहसहितको ब्यानर बनाए पनि अधिकांशले ती महिला नेताहरुलाई समेटेको देखिएन । यता नेकपा एमालेको महादिवेशनका लागि कमरेडहरु चितवनमा भेटौं लेखिएको ब्यानरमा पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीको तस्बिर राखिएको थियो । यसको अर्थ पार्टीको इतिहास रच्ने महिलाहरुको योगदानको मूल्यांकनसँग वास्तवमै नेता, कार्यकर्तालाई सरोकार छैन ।

राजनीतिमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलादेखि नै आरक्षणवाला हो । शैलेजा आचार्य, साहना प्रधान, मंगलादेवी सिंह जस्ता नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरुलाई समेत २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा ५ प्रतिशत आरक्षणमा पारेर टिकट दिइएको थियो । २०४७ सालको संविधानले उम्मेद्वारीमा महिलालाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तीको ३० वर्षको बीचमा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भयो । राज्यको संरचना र शासकीय प्रणाली नै फेरियो तर महिलाले पार्टीको आन्तरिक, संसदीय या अन्य चुनावमा उठ्नका लागि पार्टीभित्रै लडाईँ लड्नुपर्ने अवस्था जस्ताको तस्तै छ । दलका नेताहरुसँग लडेर चुनावमा उठेपछि कतिपय अवस्थामा उठ्नै गाह्रो हुनेगरी लडाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । त्यसैले महिलाहरुले अब राजनीतिमा लडेर उठ्ने कि उठेर लड्ने ? भन्ने चुनौती प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ ।