-जानुका न्यौपाने

विषय प्रवेश:

सामाजिक, आर्थिक र समुन्नत विकासका मुद्धा बोकेर जनतासामु हिँड्ने महिला नेतृत्वको खाँचो छ। महिलालाई सामाजिक रुपान्तरणका संवाहक र समाजका प्रतिबिम्ब ठानिनुपर्छ। प्रतिविम्ब यसकारण कि महिला हरेक घरका आधा हिस्सा हुन् । अझ पूर्वीय दर्शन मान्ने हो भने महिलाकै पथमा समाज हिँड्छ। परापूर्व कालमा घरको नजिक रहेर घरकै रेखदेख गर्ने, घरको माया गर्ने भएकाले महिला भनियो। तर, समयको परिवर्तन र समाजको विकास चक्रसँगै जसरी पुरुषको सक्रियता बढ्यो, त्यो महिलामा हुन सकेन ।

नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता र समान अधिकारका मुद्दा उठेको धेरै भयो । २०५२ साल भदौ १९ गते चीनको बेइजिङमा सम्पन्न विश्व महिला सम्मेलनले नीति बनाउने तथा निर्णय गर्ने स्थानसम्म महिलाको सहभागितालाई महत्वका साथ उठायो । त्यो आवाज यति बलियो बनेर आयो कि गएका केही वर्षमा धेरै राष्ट्रले उक्त निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै महिलालाई निर्णय तहसम्मको पहुँचमा निकै जोड दिए । उक्त सम्मेलनमा हिलारी क्लिन्टनले दिएको मन्तव्यलाई आज पनि स्मरण गरिन्छ । सम्मेलनपछि धेरै देशले महिला नेतृत्वलाई जोडतोडले प्रवद्र्धन गरे ।

दुई इतिहासका पात्र

जब मुलुकको राजनीतिमा महिला विषयमा लेख लेख्न बस्छु मलाई अत्यत्नै कठीन पनि हुन्छ एक किसिमले । मुलुकको ८० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा सक्रिय रहेका महिलाको खोजी गरें । महिलाका जीवनस्तर नै कायापलट हुने गरी भएका निर्णयहरु के के भए छन् भनेर खोजी गरें । तर, मेरो मनमा तत्काल उत्साह जगाउने खालको केही भेटिएन । इतिहासदेखि वर्तमानका दस्ताबेज हेर्ने हो भने समावेश गर्न लायक केही नाम छन् । पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले पहिलो पटक कुनै राजनीतिक जिम्मेवारी दिएर शाहाना प्रधानलाई अगाडि बढायो । सोही समयतिर नेपाली काँग्रेसमा पनि सुशीला कोइरालाको प्रभाव र सहभागिता देखिन्छ, राजनीतिमा फरक एउटा छ र त्यो फरक यति महत्वपूर्ण छ कि अहिले पनि त्यो परम्परा दुबै पार्टीमा धेरै हदसम्म कायम भएको पाइन्छ । कम्यूनिष्ट पार्टी भएका कारण महिलालाई समेट्नु पर्ने बाध्यता थियो । ासथसाथै कसलाई जिम्मेवारी दिने भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएका कारण पुष्पलालले आफ्नी श्रीमतीलाई सो जिम्मेवारी दिएर कम्यूनिष्ट पार्टीमा महिलाको पहिलो सहभागिताको शुरुवात गरेको भेटिन्छ ।

विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि आफ्नी श्रीमतीलाई नै अगाडि सारे, तर राजनीतिक भूमिका भन्दा पनि गैरराजनीतिक र गृहिणी भूमिकामा । काँग्रेसको इतिहासमा सुशीलाको योगदान कतिसम्म छ भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला आफैंले यदि सुशीला नभएको भए सायद पार्टी निर्माण हुने थिएन भनेका छन् । महिला सहभागितालाई कम्यूनिष्ट पार्टीले प्रत्यक्ष र काँग्रेशले परोक्ष रुपमा अवलम्वन गरेको देखियो । तत्कालीन कम्यूनिष्ट पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा लक्ष्मी चित्रकार, राधिका शाक्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतले शाहाना प्रधानको बिँडो थामे । उता काँग्रेसमा भने मंगलादेवी सिंह, मोहनकुमारी कोइराला, सुष्मा कोइराला, सुष्मा कोइराला आदिले सुशीलाको बिँडो थामे ।

अझै पनि ओनसरी घर्ती, हिसिला यमी, कल्पना धमला, सरित ागिरी, पम्फा भुषाल, जयपुरी घर्ती, शान्ता चौधरी, सेबकीदेबी दास, उमादेवी बादी हुँदै अन्य केही महिलाहरु राजनीतिमा परिचित नाम हुन् । विद्यादेवी भण्डारी साहानाको बाटो पछ्याउँदै पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन् । विद्यादेवी भण्डारी अहिले संसारका १० महिला राष्ट्रप्रमुखमा पर्छिन् । यो चानचुने कुरा होइन । नेपालले महिलाको नाममा राजनीति गरेको धेरै भयो । कुरा व्यक्तिको होइन, केही महिला निर्णय गर्ने तहसम्म पनि पुगे तर, के भयो ? अहिले पनि पनि एञ्जेला मर्केलदेखि जसिन्डा ओर्डेन र सारा कुँगोगेल्वासम्मका महिला नेतृले गरेको परिवर्तनबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ? मुद्दा सहभागिताको मात्र होइन, न त प्रतिनिधित्वको मात्र । वास्तविक मुद्दा सवल नेतृत्वको हो । नेता संकटमा परेका बेला विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगुवाई गरेर देशभर चर्चा बटुलेका धेरै महिलाले किन कुनै नेतृत्वदायी भूमिका पाउन सकेनन्? 

नेतृत्व कि प्रतिनिधित्व ? 

तत्कालीन कम्यूनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेशले शुरुवात बेग्लै गरे, तर काम उस्तै गरे । एउटाले राजनीतिमा महिलालाई प्रतिनिधित्व गरायो, तर निर्णय आफैं ग¥यो, अर्कोले प्रतिनिधित्व गराएन तर भूमिका खोज्यो । जुनसुकै हुन्, दुबैले एउटै काम गरे – नाम चलाउने, तर काम नचलाउने । हाम्रा अग्रज कहाँ चुके ? हामीले बुझेको महिला सहभागिता नेतृत्वका लागि हो कि प्रतिनिधित्वका लागि हो भन्ने मूल प्रश्न हो । दुर्भाग्यको कुरा, यस्तो गहन विषयमा हामीले कहिले बहस नै गरेनौं । न त यो ८० वर्षे राजनीतिक इतिहासमा कहिले यो कुरा महत्वसाथ उठाइयो । महिलाका केही प्रतिनिधित्वलाई नेतृत्व गराएको जस्तो गर्ने, तर उनीहरुका निर्णय आफैं गर्ने दुवै दलमा प्रवृत्तिका रुपमा विकास हुँदै गयो । 

कतिपयले प्रतिनिधित्वकै लागि आफ्नै परिवारका सदस्यको नाम समावेश गरे अनि आफू अनुकुल निर्णय गरे । नेपालमा अझै पनि महिलाको प्रतिनिधित्व पुगेन भन्ने एउटा समूह छ । धेरैलाई थाहा नहोला, नेपाल महिला समावेशितामा दुनियाँकै ३६ औं स्थानमा पर्छ । ३३.५ प्रतिशत (एकतिहाई) महिला सहभागिता अन्य ३५ देशमा मात्र छ । ६१ द्यशमलव ३५ सहित रुवाण्डा पहिलो नम्बरमा छ भने ० दशमलव ३५ सहित यमन १९० औं स्थानमा छ । के संख्याले मात्र पुग्छ ? के अब ३३ दशमलब ५ बाट ५० दशमलव ५ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी बनाउँदा हाम्रा महिलाका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् ?  
नेपाली राजनीतिमा महिला विकास र त्यससँग सम्बन्धित धेरै कुरामा आजसम्म बहस नै भएको छैन । हामीले महिला राष्ट्रपति पायौं, प्रधानन्यायधीश पायौं । तर, कार्यकारी भूमिकामा महिलालाई अगाडि सार्न हिम्मत गर्न सकेनौं । महिलाको संख्या सधें प्रतिनिधि वा संविधानमा लेखिएका क्लष्टर पु¥याउनका लागि मात्र जबसम्म गणना गरिन्छ, तबसम्म केही हुनेवाला छैन । हामी के कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ भने जुन दलले सात दशक अघि समान अधिकार दिलाउँछौं भने उनीहरु नै विभिन्न बहानामा आफ्नै श्रीमती, परिवारका सदस्य र आफन्तको नाम प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत छन् । 

राजनेताका नाममा पुष्पलालले जे गरे, आज पनि त्यही भइरहेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व त दशकौंदेखि भएको हो, तर, ठोस सूचकाँकमा देखाउने हामीसँग संख्या भन्दा हरु केही छैन । प्रतिनिधित्वले मात्र समाधान हुने भए आजसम्म समस्या किन उस्तै छ ? यदि त्यस्तो हो भने डोल्पादेखि झापासम्म, महोत्तरीदेखि रसुवासम्म किन प्रतिनिधित्व भएर पनि महिला राजनीतिमा स्थापित हुन पाइरहेका, सकिरहेका छैनन् ? मन्त्री बनाउँदा ठूला पार्टीका विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा महिलाका लागि भनेर कुनै अघोषित स्थान राखिएको छ । यो महिलाकै लागि हो भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । यो कुरा महिलाले गर्न सक्दिनन् भनेर पार्टीका बैठकमै कुरा हुन्छन् । पार्टीका स्थानीइ तहदेखि नै महिलाको प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नेतृत्व हुनु जरुरी छ । सबै मानिस बराबर हुने भएपछि महिला भनेर ३३ दशमलव ५ प्रतिशत कोटामा सीमित हुनु वा केही संख्या तोकिएर राखिनु उचित हो ? प्रतिशत वा संख्या भन्दा सक्षम महिला राजनीतिमा  आउने, निर्णय गर्ने, अनि निर्णय कार्यानवयन गर्ने स्थानमा भ एभने बरु थोरै भए पनि गुणात्मक कार्य हुने थियो । महिलाका लागि नेतृत्व गर्न सक्ने शिक्षा, वातावरण र समान अवसरको खाँचो पहिलो हो । नेपाली समाजले जति सहजै विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा स्वीकार्छ, त्यति सहजै प्रधानमन्त्रीमा पनि अरु कोही सक्षम महिलालाई स्वीकार्न सक्छ । जति सहजै सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा स्वाका¥यो त्यति सहजै योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीमा पनि स्वाकार गर्न सक्छ ।

नेपाल टेलिकमकी महाप्रबन्धक महिललाई केही दिनको स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने सरकारका मन्त्रीले महिनौंसम्म उनको विकल्प दिन नसक्नुमा कसको दोष हो ? काम गर्ने क्रममा समस्या जसलाई पनि आइपर्छन् । पुरुष होस् वा महिला गल्ती भए सिक्दै जाने र सिकाउँदै लैजाने हो भने कुनचाहिँ महिला कम हुन्छन् ? कुनै सानो गल्ती भयो भने यो महिला भएका कारण गल्ती गरी भन्ने मानसिकताले ग्रसित छौं, हामी । जुन सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सूचकाँकमा नेपाल ३६ औं स्थानमा परेको छ, सोही सूचकाँकमा जर्मनी ४७ औं, अस्टे«लिया ४९ औं, लक्ेम्वर्ग ७० औं र सिंगापुर ८१ ऋौं नम्बरमा छन् । खोइ त ती देशमा महिला अधिकार वा सहभागितामा कम भयो भनेको सुनिएको छैन । मुद्दा केवल सहभागिताको मात्र होइन, न त प्रतिनिधित्वको मात्र । वास्तविक मुद्दा सबल, सक्षम, कुशल महिला नेतृत्वको हो । सबैलाई थाहा छ, ३३ दशमलव ५ प्रतिशत मध्ये कति छन्, क्लष्टर मिलाउन ल्याइएका महिला ? अर्कोतर्फ साँच्चिकै क्षमता भएर पनि भूमिका नपाउने कति छन् ? 

सहभागिता कि सक्षम नेतृत्व 

मेरो क्षमता छैन तै पनि म क्षमता नभएकाको नेता हुनुपर्छ । र, क्षमता देख्न नरुचाउनेको जालमा फसिरहेको छ, हाम्रो राजनीति । राजनीति भनेको अझै नेतागिरी गर्ने भन्ने बुझाइ छ । कुनै माथिल्लो नेताको साथ भएन वा छत्रछाँया भएन भने मेरो राजनीति सकिन्छ भन्ने मानसिकता छ । महिला भएपछि महिलाका मात्र विषय उठान गर्नुपर्ने, महिला मुद्दामा राजनीति गर्नुपर्ने, महिलाका विरोधमा कसैले केही भन्यो भने मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने राजनीतिक सोचाई छ । आजसम्म महिलाभन्दा माथि उठेर, महिलाको प्रतिशतमा होइन, समग्रमा विकास हुनुपर्छ भनेर अडान लिए ? खोइ कति महिला नेतृ छन्, जसले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा आवाज उठाएको ? कुनै एउटा समूह, लिंग, जाति धर्म वा क्षेत्रलाई आत्मसात् गरेर राष्ट्रिय बागडोर सम्हाल्छु भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो गलत हो र त्यो सम्भव छैन वर्तमान परिस्थितिमा । अहिले महिलाक ालागि नेता खोजियो, भोलि बालबालिकाका लागि, पर्सि बाहुनका लागि, नेवारका लागि मधेसका लागि, पहाडका लागि, हिमालका लागि अन िअगाडि बढ्छ समाज ? कतातिर जाँदै छौं हामी ? भन्ने सवाल पनि सँगै छ  । सवाल यो हो कि चाहे जो सुकै हुन हामी सबै एक हौं सबैको विकास हुनु जरुरी छ । 

आफूले गर्नुपर्ने निर्णय कुनै प्रभावमा परेर वा कुनै समूहमा आवद्ध हुनकै लागि गरियो भने कसरी देशको नेतृत्व सम्बाल्न सम्भव हुन्छ भन्ने सवाल पनि छ । नेपालका महिला राजनीतिज्ञ पहिले महिलाभन्दा माथि उठेर सबैको विकासका लागि लाग्नु आवश्यक छ भन्ने सवाल पनि छ । त्यसकारण महिलाभन्दा माथि सामाजिक, आर्थिक र समुन्नत विकासका मुद्दा बोकेर सबैका सामु दृढ अठोटका साथ हिँड् नेतृत्वको खाँचो छ । हाम्रो भन्दा पछि महिलाका आवाज बोकेर हिड्ने विकसित मुलुकले पहिले सिकिसके । तर, हामी अझै पनि चाहे असक्षम नै होस्, तर त्यसमा मुण्टो हल्लाउनेवालामात्र ३३ दशमलव ५ प्रतिशतमा ल्याउन तर्फ उद्दत छौं । यसबाट कहिले माथि उठ्ने ? राजनीतिमा महिला मात्र होइन, त्यस्तो महिला जसले हाम्रो समाजको सबैलाई समेट्नेगरी सबैलाई देख्न सकोस् । सबैको घरको विकास र समृद्धि भयो भने पुरुष, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका सबैको विकास हुनेछ भन्ने अपेक्षा हो । समान अवसर र क्षमतावानको नीति निर्माण अनि कार्यान्वयनमा पहुँच नभएसम्म नेपालमा महिलाको अवस्था पहिलाको भन्दा कमजोर हुँदै जानेछ । चाहे त्यो राजनीति होस् या व्यापार । राजनीति समावेशिताका र प्रतिनिधित्व मात्र होइन । यो त घरको, समाजको अनि देशको विकासको मेरुदण्ड हो । राजनीतिज्ञ नेता वा नेतृ मात्र होइन, समाजका खम्बा, योजना, विकास, परिकल्पना, आर्दश र व्यवस्थापनका प्रतीक हुन । समाज विकास र रुपान्तरणका लागि महिला नेतृत्व वा प्रतिनिधित्व मात्रले काफी हुँदैन भन्ने कुरा कतार, जापान, श्रीलंका, कुवेत लगायत देशले प्रमाणित गरिसकेका छन् । सक्षमले नेतृत्व गरोस् भन्ने सम्पूर्ण महिला राजनीतिज्ञको आवश्यकता हो । महिला सहभागिता कै कुरा गर्ने हो भने पनि जापान विश्वको १६५ औं, श्रीलंका १८३ औं र थाइल्याण्ड १८२ औं स्थानमा छन् । जोसुकै महिला होस्, पहिला मानव हुनु नै पहिलो र सबै अधिकारको सुनिश्चितता हो । हामी महिलालाई पहिला मानवको रुपमा हेरियोस् । यो अधिकारबाट महिला वा अरु कसैलाई पनि वञ्चित गर्ने काम नगरियोस् ।

समाजलाई समाजकै सिद्धान्तमा चल्न दिऊँ, महिला र पुरुष एक रथका दुई पाँग्रा हुन् । कुन रथको कुन रथको कुन पांग्रा बलियो र कुन कमजोर छ भन्ने भन्दा पनि सबै रथका सबै पांग्रा बलिया बनाउन लागौं । नेपाली राजनीतिमा अनि अन्य स्थानको नेतृत्वमा जति पुरुषको खाँचो छ, त्यति नै महिला र युवाको पनि खाँचो छ । एउटा ज्ञानीलाई केही मानिसको जीवन सपार्न पूरा जीवनकाल लाग्छ भने एउटा मूर्खलाई लाखौंको जीवन तहसनहस गर्न केही समय मात्र लाग्छ भन्ने यर्थाथबाट हामी सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिमा महिला होस् या पुरुषको सबैको समान पहुँच र समान अवसर आजको आवश्यकता हो भन्ने मेरो बुझाई हो।