नेपालमा पनि महिला हक अधिकार प्राप्तीका लागि अग्रज महिला नेतृत्वले विभिन्न अभियान, आन्दोलन निरन्तर गर्दै आएका छन् । विभिन्न ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । राज्यको शासन प्रणाली संघीय संरचनामा सञ्चालन भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो जीवनको निर्णय आफैं गर्न पाउने स्वतन्त्रताका साथ प्रजातान्त्रिक मुलुकमा रहेर पनि नेपाली महिलाहरुको भने पर्याप्त र प्रभावकारी नेतृत्व क्षमता विकास गर्न गराउन सकिएको छैन।
नेपाली समुदायमा महिलाहरुको संख्या पुरुषको भन्दाबढी भए पनि समाजको नीति निर्माणका महत्वपूर्ण क्रियाकलापहरुमा महिलाहरुको सहभागिता अति नै न्यून रहेको छ। जसले गर्दा महिलाहरुको विचार र मान्यता र देश निर्माणका कामहरुमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन । जसले गर्दा महिला वर्ग अझै ओझेलमा परिरहेका छन्।
किन हुन सकेको छैन त नेपालीहरुको नेतृत्व विकास भन्ने सवालमा विश्लेषण गरेर हेर्दा राज्य र राजनीतिक दलको पर्याप्त ध्यान, लगानी र मेहनत पर्याप्त मात्रामा खर्चिएको अवस्था छैन। भनिन्छ महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भनेर जो एक अर्का बिना अगाडि बढ्न सक्दैनन्। जसको अर्थ देश विकासमा र राज्यका हरेक क्षेत्रमा दुबै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। महिला भनेको समाजको आधा अङ्ग हुन्। जसले घरपरिवार, समाज र राज्यको उन्नतीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा अथक मेहनत गरिरहेका छन्। अत्यन्तै संवेदनशील भएर निरन्तर लागिरहेका छन्।
एक्काइशौं शताब्दीमा आएर पनि नेपाली महिलाको नेतृत्व क्षमता विकास गर्न र गराउन नसक्नु भनेको अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। लाखौँ नेपाली महिलाहरुको मानसिकता घरको चारदिवार भित्र मात्र सिमित रहन्छ र राखिएको छ। नेपाली समाजमा महिलाहरुको विचार समावेश गर्ने तथा उनीहरुलाई हौसला एवम् प्रोत्साहन दिएर सहज रुपमा अगाडि बढ्ने वातावरण दिने खालको सोचको विकास अझै हुन बाँकी छ।
त्यसो हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि अग्रज महिला नेतृत्वहरुले गरेको आन्दोलन, संघर्ष र विभिन्न अभियानहरु मार्फत पुर्याएको योगदानले प्रत्यक्ष देखिने नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रुपमा बढेको छ। तर, अपेक्षा गरे अनुसार संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती नै छ। नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, वेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीति १९९५ र दीगो विकास र लक्ष्य २०१५ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका निर्णयहरुमा हस्ताक्षर गरेर राज्यका सबै तहको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। महिला विरुद्ध हुनै सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धीको भाग २ को धारा ७ मा महिलाको सरकारी नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने अधिकार सुनिश्चित् गरिएको छ। त्यस्तै, वेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीतिले पहिचान गरेको महिलाको सरोकारका बाह्रवटा क्षेत्र मध्ये ‘शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला’ एक हो भन्ने पक्षलाई संवेदनशील भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ।
सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दीगो विकास र लक्ष्यको लक्ष्य नंं.५ को उप–लक्ष्य ५.५ मा राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनको सबै तहको नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा महिलाको पूर्ण, प्रभावकारी र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेका यी तीन दस्तावेजले नीति निर्माण र निर्णय प्रकृयामा महिला सहभागी हुने र निर्णयमा प्रभाव पार्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालले सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ।
२०७२ सालमा जारी भएको संघीय शासन व्यवस्थासहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक निकायका पदहरु, राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्ती हुने पदमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्वन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको छ। नयाँ संविधान अनुसार सम्पन्न तीन वटै तहको निर्वाचनबाट सबै क्षेत्रका सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व भने सन्तोषजनक भएको देखिएको छ। तर, प्रभावकारी भूमिका, निर्णयकारी भूमिकामा कत्तिको अवसर प्रदान गरिएको छ भन्ने सवाल त जीवित नै छ।
जे होस् निर्वाचन सम्बन्धी काूननले प्रदान गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै निजामती सेवा, प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अन्य सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक सेवाका पदहरुमा राज्यले अवलम्वन गरेको सकारात्मक विभेदको नीतिबाट नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता देखिको छ। महिला सहभागितालाई लैंगिक समानता र दीगो तथा न्यायिक विकासको सूचकका रुपमा हेर्ने थालिएको छ।
राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोल पछि पुनःस्थापित संसद्को १६ जेठ २०६३ मा बसेको बैठकले समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने पक्षमा केही हदसम्म ध्यानमा राखी कम्तीमा राज्यका सबै संरचनामा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत ग्यारेन्टी गर्ने, विभेदकारी कानून खारेज गर्ने र महिलामाथि हुने गरेका हिंसा अन्त्य गर्ने सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरी राज्यका सबै संरचनामा समानुपाति समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। यसका लागि धेरै महिलाहरुले जीवन व्यतित गरिसकेका छन्, कयौं शहीद भएका छन् । त्यसको प्रतिफल नै हो मौलिक हकमा महिलाको हकअधिकारलाई समावेश गरिनु भन्ने पनि सर्वविदितै छ।
त्यसैगरी निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै निजामती सेवा, प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अन्य सरकारी सेवा तथा सार्वजनि सेवाका पदहरुमा राज्यले अवलम्वन गरेको सकारात्मक विभेदको नीतिबाट नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। महिला सहभागीतालाई लैंगिक समानता र दीगो तथा न्यायिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्ने गरिएको छ। त्यसैले महिलाको नीति निर्माण प्रकृयामा हुने अर्थपूर्ण सहभागिताको सूचक वृद्धिले समतामूलक विकासमा योगदान दिन सक्छ। त्यसकारण पनि महिलाहरुलाई सक्षम, सवल र सकृय बनाउनु सबैको दायित्व हो।
त्यसकारण अहिलेको आधुनिक एवं वैज्ञानिक युगमा महिला कमजोर छैनन् र उनीहरुलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने सबैको सोच, विचार र व्यवहारमा देखिनु पर्छ। कहिले काहिँ लाग्छ हाम्रो नेपाली समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको सोच्ने शक्ति नै कमजोर पो भएको हो कि। यदि त्यसो हो भने यस्तो सोच, विचार र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न समानता र समावेशी विकासमा विश्वास राख्ने सोचहरु एकजुट भएर महिला र पुरुषको हकअधिकार र अवसरमा समावेशीता र मूलप्रवाहमा ल्याउनु पर्नेछ। महिलाले पनि स्वाभिमान, स्वस्तित्व एवं स्वतन्त्र जीवन जिउनु छ। त्यस्तै परिवार, समाज र राष्ट्र निर्माणको हरेक कृयाकलापमा महत्वपूर्ण विचार र अर्थपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी प्राप्तीका साथै समावेशी हुन अति नै महत्वपूर्ण छ। किनकि एउटी महिलाको विकास भनेको एउटा परिवार, समाज र राष्ट्रको विकास हुनु हो। त्यसैले मैले भन्न चहान्छु महिलाको नेतृत्व विकास आजको आवश्यकता हो।
