देशका कुनैपनि पार्टीले जनताको लागि राजनीति गरेपछि अवश्य नै त्यो सफल र सक्षम हुनुपर्दछ।जब राजनीतिज्ञले संविधान, कानून र जनभावनालाई वेवास्ता गर्दै स्वार्थ अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुचेष्टा गर्छन् तब राजनीति सदाका लागि समाप्त हुन जान्छ । जनताको संघर्षको प्रतिफल दिन नसक्ने राजनीतिक दलको औचित्य हुँदैन।
नेपाली जनतालाई भर्याङ्ग बनाई पटक-पटक राजनीतिक शक्तिमा उदाय भए पनि देश, जनता र पद्धति भन्दा पनि व्यक्ति स्थापित हुने परिपाटीले गर्दा देशमा न त जनताको जीवनस्तरमा सुधार भयो न त चाहेजति विकास हुन सक्यो। राजनीति जनताको लागि नभई व्यक्तिको लागि मात्र भयो। जनता र राजनीतिक दलको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै जानुको साटो झन् वितृष्णा र विग्रह हुँदै गयो। राजनीतिक दलप्रति आम जनताको आशा, भरोषा र अपेक्षा घट्दै गयो। जनताको जीवनस्तर झन् झन् खस्किदै गईरहेको छ। देशमा गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारी बढ्दै गइरहेको छ। हरेक कुरामा विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ भने देश ऋणको भारीले चुर्लुम्म डुबिसकेको छ। निर्वाचनको समयमा जनतामाझ गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्नुको साटो सत्तामा पुग्नासाथ व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने अवसरको रुपमा लिई अकुत सम्पत्ती आर्जन गरी अनैतिक कृयाकलापमा संलग्न हुने परिघट्नाहरु विकसित हुन थालेका छन्। राजनीतिका अनेकौँ रङ्गहरु फेरिए। राजनेताका अनेकौँ अनुहार फेरिए तर देश फेरिएन।
पछिल्ला केही महिना यता देश गम्भिर राजनीतिक सङ्कट र द्वन्द्वको शिकार हुन पुग्यो । देशमा राजनीतिक खिचातानी र लडाईको स्थिति चरम उत्कर्षमा पुग्यो। ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकता पश्चात बनेको एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टीले झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको कारण अब देशमा स्थिर सरकार रहने भयो, राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने भयो, देश विकास र सम्वृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने भयो भन्ने परिकल्पना आम जनताले गरेका थिए। तर, कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै आएको विग्रह र अन्तर्सघंर्षले सरकार र पार्टी नै धरापमा पर्न गयो । सरकार, राजनीतिक दल र जनताका दिनचर्याहरु सकसपूर्ण रुपमा देखापरे। कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका जनताहरु भीडका भीड जम्मा गरी सडक आन्दोलन र प्रदर्शनमा निस्किन थाले। एकले अर्कालाई गाली गर्ने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। गोप्य राख्नुपर्ने व्यक्तिगत र दलीय कुराहरु पनि ईर्ष्याका कारण छताछुल्ल पोखिन थाले ।
सरकार परिवर्तन र सत्ता सञ्चालनको बिषयलाई लिएर विभिन्न दाउपेच, प्रपञ्च र षडयन्त्रहरु पनि भए। संविधान, कानून तथा विधि र पद्धतिलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने दुष्प्रवृत्ति देखा परे। एकले अर्कालाई जसरी पनि पछार्ने काम हुन थाले। संसदको आयु बाँकी छँदै दुई-दुई पटक संसद विघट्न हुन पुग्यो। सरकारको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठ्यो। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुबाट सम्पादन गरिएका कामहरुको वैधानिकता र निष्पक्षता माथि शंका उपशंका गरियो।
यस चरम राजनीतिक संकट र अन्यौलताको भूमरीमा परेको बेला राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका अनिर्णयको बन्दी भएर रहन सक्दैन। संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्या नै अन्तिम सत्यको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राज्य सञ्चालनका क्रममा सर्वस्वीकार्य रुपमा रहेको शक्ति पृथकिकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा समेत कुनै एउटा अङ्गले आफ्नो परिधि नाघ्न थाले अर्को अङ्गले त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन आउँछ। स्वेच्छारिताको अन्त्यको लागि पनि शक्ति पृथकिकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरिएको हो।
संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासन भएको देशमा कानूनभन्दा माथि कोहि हुन सक्दैन। विधि र पद्धति प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुँदैन। संविधानको कुनै धारा, प्रस्तावना आदिलाई अपव्याख्या गरी जबरजस्ति रुपमा कार्यान्वयन गरियो भने त्यसलाई संविधानमाथि जालझेलको सिद्धान्त अर्थात Doctrine Of Fraud on Constitution भन्ने गरिन्छ। राज्य वा राज्यका कुनैपनि अङ्गद्वारा संविधानको भावनामा अपूरणीय असर पर्ने गरी प्रयोग वा व्याख्या गरिनु हुँदैन। त्यस्तै एउटा कानूनी व्यवस्थालाई अर्को कानूनी व्यवस्थाले संकुचन गर्ने साँघुराउने वा फ्याक्ने कार्य पनि गर्नु हुँदैन। जनताले सरकारलाई संवैधानिक वैधता दिने वा नदिने भन्ने कुरा निर्णय निर्वाचन मार्फत गर्दछ भने संविधानभन्दा बाहिर सरकारले काम गरेको खण्डमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले बदर गरिदिने वा संविधान अनुसार चलेमा वैधता दिने गर्दछ।
विभिन्न राजनीतिक खिचातानी र संघर्षबाट गरिने कार्य प्रतिकार्य तथा कदमहरु र अकस्मात सिर्जित परिस्थिति, मानवीय स्वभाव र स्वार्थका कारण असन्तुलिन हुन पुग्दछन् र त्यसलाई सन्तुलिन बनाउने र कानून बमोजिम मार्गनिर्देशित गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गर्ने गर्दछ। न्यायपालिकाबाट भएका फैसला वा आदेशहरुको सम्मान र पालना गर्नु एउटा असल नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट गरिएका फैसला वा आदेशहरु संविधानसम्मत र कानून अनुकूल छन् भनि अनुमान गर्नु पर्दछ। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि त्यहाँ पक्ष र विपक्ष रहेका हुन्छन्। दुवै पक्षले जितको आश गरेका हुन्छन्। तर, अदालतबाट हुने निर्णयले दुवै पक्षको जीत हुन सक्दैन्, कुनै एउटा पक्षको जीत र अर्को पक्षको हार हुन्छ । जीत्ने पक्ष खुशी हुन्छ र अन्तरआत्मादेखि नै निर्णयको स्वागत र सम्मान गर्दछ। तर हार्ने पक्षले कुनैपनि हालतमा निर्णय सही थियो भन्न सक्दैन। निर्णयमा कुनै न कुनै खोट लगाएर भएपनि आफू चोखिन खोजिरहेको हुन्छ। यस्ता मानवीय स्वभाव र प्रवृत्तिका कारण न्यायपालिकाका असल कार्यमा पनि खोट देखाई आम जनतामाथि भ्रम सिर्जना गर्ने गरिन्छ।
न्यायपालिका दवाव र प्रभावमा नपरी अन्तर्आत्मादेखि नै निष्पक्ष रुपमा फैसला गर्नुपर्छ भन्ने आम सबैको बुझाई रहेको हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिने निर्णयले राज्यका विभिन्न निकाय तथा सरकारको स्वरुप र कार्यशैलीलाई निर्धारण र नियन्त्रण गरेको हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट गरिने निर्णयहरु साँच्चै नै अन्तर्आत्मा तथा अन्तरदृष्टिबाट निष्पक्षताको तराजुमा राखी गरिने हो भने देशको शासन व्यवस्था सफल हुनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनको राज चल्दछ। स्वेच्छारिता र दण्डहिनताको अन्त हुन्छ। विधि र पद्धति प्रधान हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आम जनताको आस्था र भरोसा कायम रहन्छ। भनिन्छ कार्यपालिका चील हो, जनता चल्ला हुन र न्यायपालिका माउ हो । जसरी चीलले चल्लालाई झम्टिन खोज्दा माउले बचाउने गर्दछ। त्यसरी नै कार्यपालिकामा स्वेच्छाचारिता बढ्न गई जनतामाथि अनावश्यक दमन र अत्याचार हुन थाले न्यायपालिकाले बचाउनु पर्दछ।
- लेखक सुनार नेपाल सरकारका कानून अधिकृत हुनुहुन्छ।
