- जानुका न्यौपाने

शासकीय क्रियाकलापबाट अलग हुन पुगेका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई राज्यको शासन सञ्चालन, कानून निर्माण तथा सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्यांकन र लाभ बाँडफाँटमा समान पहुँच र समान प्रतिनिधित्व गराउने माध्यम समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक स्रोत साधनमा सबैको समान पहुँच र लाभको वितरणमा समान हिस्सेदारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको सोच राख्दछ । समावेशीकरणका लागि विभिन्न विधि एवम् औजारको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । आरक्षण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण आदि समावेशीकरणका मूख्य औजार हुन् । हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकले देशको आर्थिक, सामाजिक विकास र समाजिक रुपान्तरणका लागि सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई अवलम्वन गरेका कारण सामाजिक रुपान्तरण सोचे अनुरुप भएको उदाहरणहरु छन् । नेपालको वर्तमान संविधान समावेशीकरणको महत्वपूर्ण दस्ताबेजका रुपमा रहेको छ । 

राज्यको समग्र विकासका लागि सामाजिक समावेशीकरणको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सामाजिक समावेशीकरण राज्यका सबै निकायमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराउनको लागि आवश्यक छ । नीति निर्माण तहसम्म उपेक्षित तथा उत्पीडित वर्गको पहुँच कायम गर्न, पीछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन, राज्य हामी सबैको हो भन्ने भावनाको विकास गरी देशका लागि कर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण बन्न नागरिकको मनोवल बढाउन, शासन प्रणालीमा सम्भ्रान्त व्यक्ति, वर्ग र समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, समावेशी राज्य व्यवस्था कायम गरी विकासमा नागरिक सहभागिता बढाई अपनत्व बढाउन, देशमा छरिएर रहेका मानवीय तथा अन्य स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी आर्थिक विकास गर्दै आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न, समाजमा दीगो शान्ति कायम गर्न, समग्र समाजमा विद्यमान सबै खाले आर्थिक, समाजिक, राजनैतिक, लैङ्गिक र जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सामाजिक समावेशीकरणको व्यवहार तथा नीति अझै आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेको छ ।

यसरी शक्ति, स्रोत र अवसरको समान वितरण गर्ने माध्यमको रुपमा रहेको सामाजिक समावेशीकरणको कार्यान्वयनबाट राज्यको शासन प्रणालीप्रति सबै वर्ग, समुदायको पहुँच कायम हुने भएकाले आगामी दिनमा निश्चित मापदण्ड तय गरी समावेशीकरणलाई अझै प्रभावकारी र परिमार्जनसहित लागू गर्न सकेमा वञ्चितिमा परेको वर्गले प्रतिफल प्राप्त गर्न र शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ ।

वास्तवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध जस्तो छ त्यस्तै शासन सञ्चालक र सम्पूर्ण नागरिकबीच पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सम्बन्ध हुनु जरुरी छ । नेपालको सातौँ संविधान ‘नेपालको संविधान’ मा देशको संरचना तीन तहको हुने र तीनीहरुको सम्बन्ध कस्तो हुने प्रष्ट तोकेको छ । मूख्यगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विश्वास र सहयोग हुनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्ने, नागरिक अधिकार रक्षा र सही अर्थमा विकासको कार्यमा लाग्ने भन्ने लेखिएको छ ।

त्यसैगरी नेपालको संविधानमा मौलिक हकमैै सामाजिक समावेशीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । लैङ्गिक समानता, सामजिक समावेशीकरण एउटा जटिल विषय हो । तथापि यसलाई निश्चित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक–आर्थिक परिवेशको सन्दर्भमा बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणले समाजमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यासहरूमा देखिएका अवधारणाहरूमा स्पष्टता ल्याउन, परिवर्तनको सिद्धान्त (Theory of change) निर्क्यौल गर्न, र मूल विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट हुन समावेशी र समानताको यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वनमा योगदान पु¥याउनका लागि पनि यो लेखको महत्व रहन्छ भन्ने लागेको छ । 

वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न वा नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउन वा मौलिकता नभएको खण्डमा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरूको संशोधनको आवश्यकता महशुस गरी नागरिकका आवाज अगाडि बढाउने दायित्व हामी सर्वसाधारण नागरिकको हो । स्थानीय तहमा बनेका लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु वञ्चितिमा परेको वर्गलाई हित हुनेगरी बन्नु र बनेका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । तर वास्तवमा सामाजिक समावेशीकरण र मूलप्रवाहीकरणको पक्षमा संवेदनशील भएर अध्ययन गर्दा त्यत्ति धेरै ध्यान नपुगेको हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ । 

लैङ्गिकमैत्री सहभागितामूलक र समावेशी नीति तथा कार्यक्रम किन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु पर्दा नेपालको संविधान (२०७२) ले समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ र सबै नागरिकहरूलाई समानताको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । परिवर्तनको प्रक्रियामा आएको समावेशी र समानताको यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वनमा योगदान पु¥याउनका लागि सामाजिक समावेशीकरणको नीति आवश्यक छ । गएको केही दशक यता गरिबीको दर सबैतिर सुधारोन्मुख भएको छ । तर, सामाजिक पहिचान र भौगोलिक स्थानको विविधताले असमानताहरू अझै विद्यमान छन् । महिला, पुरुष र विभिन्न सामाजिक समूहहरू बीचको असमानतालाई आत्मसात् र सम्बोधन नगरिएसम्म नेपालले समावेशी समृद्धिको लक्ष्य वा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य १ मा लेखिएको निरपेक्ष गरिबीको उन्मुलन र गरिबी निवारण आधा घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने छैन । 

दिगो विकास लक्ष्य नं. १० मा भने झैँ देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय असमानतालाई घटाउने लक्ष्यमा पुग्न असम्भव हुनसक्छ र दिगो विकास लक्ष्य नं. १६ मा उल्लेख गरेजस्तै दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने, सबैलाई न्यायको पहँुच पु¥याउने र प्रभावकारी, उत्तरदायी र समावेशी संस्थाहरूको निर्माण सबै तहहरूमा गर्ने भन्ने लक्ष प्राप्त गर्न असर पर्छ । त्यसकारण समाजिक समावेशीकरण नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहेमा मात्र नेपालले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा पनि प्रगति हासिल गर्न सक्छ र दीगो विकास र लक्ष हासिल हुन सक्छ । दिगो विकास लक्ष्यले केवल वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको समावेशी सहभागिता गराउन मात्र नभई समावेशी संस्था, संरचनाहरू तथा प्रणालीहरूको विकास र तिनको निरन्तरतालाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय संकल्प ७० (१) ‘हाम्रो विश्वको रूपान्तरणः दिगो विकासका लागि सन् २०३० को एजेण्डा’ मा अति विपन्नता लगायत सबै खालका गरिबीको उन्मुलन र ‘कोही पनि पछाडि नछोडिउन् (Leave no one behind) भन्ने प्रतिज्ञा जाहेर गरिएको छ । साथै १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू र १६९ उद्देश्यहरू हासिल गर्दै सबैको मानव अधिकार सुरक्षित गर्न, लैङ्गिक समानता र सम्पूर्ण वञ्चितिमा परेका वर्ग, समुदायहरूको सशक्तीकरण गर्ने र सबैभन्दा पछाडि परेका मानिसहरूसम्म पुग्न पनि समाजिक समावेशीकरण अनिवार्य शर्त बनेको छ नेपालको लागि ।

दिगो विकास लक्ष्यको प्रमुख मान्यता ‘कोही पनि पछाडि नछोडिउन्’ भन्ने हो । दिगो विकास लक्ष्यले सबैभन्दा बढि लाभबाट वञ्चित समूह, जो केवल गरिबीको कारणले मात्र होइन भूगोल, भाषा, लिङ्ग, लैङ्गिक पहिचान, यौनिक दृष्टिकोण, भौतिक र मानिसक क्षमता, जाति वा उमेरका कारण पनि लाभबाट वञ्चित रहन बाध्य छन्, तिनीहरूलाई सम्मोधन गर्नु पर्छ भनिएको हो ।

त्यसकारण हरेक नागरिकलाई विकासका साझेदार, हिस्सेदार तथा जिम्मेवार बनाउनको लागि पनि उनीहरुको विशेष अवस्था, विशेष आवश्यकता पहिचान र परिपूर्तिका लागि नीति बन्नु र बनाउनु आवश्यक छ । जब नीति बन्छ तब कार्यान्वयनका लागि जग बस्छ र विस्तारै वञ्चितिमा, वहिष्करणमा परेका अर्थात् विशेष अवस्था र आवश्यकता भएका मानिसहरुको समस्या, सरोकार, आवश्यकता र चुनौतीको पहिचान गरी कार्यक्रम बनाई बजेट विनियोजन गर्न सहज हुन्छ । 

तीनै तहका सरकार सफल हुनका लागि त्यस्ता नीतिहरुको आवश्यकता पर्दछ । जसले मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्छ र आफ्नो ठाउँमा हुने सम्पूर्ण विकासलाई अपनत्व र ग्रहण गर्दछ । र, सबैको समान, सक्रिय, अर्थपूर्ण सहभागिताबाट नै दीगो विकास र लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ भन्नका खातिर पनि यो सामजिक समावेशीकरण नीतिको आवश्यकतालाई जोड दिइएको हो । यो लैङ्गिक समानता, समाजिक समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरणको लागि संविधानले नै प्रावधान राखेको हुनाले सो को परिपालना, कार्यान्वयन गर्न पनि यस्ता नीति बन्नु, कार्यान्वयन हुनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष हो । त्यसकारण समाजिक न्यायको आधारशीला भनेको समाजिक समावेशीकरण नै हो ।