एउटा निश्चित भूगोलप्रतिको नागरिकको निष्ठा र बफादारीता नै राष्ट्रवाद हो। राष्ट्रवादले प्रत्येक देश स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वशासित हुन पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। सकारात्मक राष्ट्रवादले विभिन्न जातिय, भाषिक, साँस्कृतीक र धार्मिक समुदायलाई एकताको सुत्रमा बाँध्छ भने नकारात्मक अतिवाद उग्र राष्ट्रवादले दमन, उत्पीडन र हिंसाको कारण बन्दछ र देश लाई तहसनहस बनाउने दिशातर्फ धकेल्छ।
ठिक त्यस्तै
नेपाली जनताको साथ समर्थन पाएर
संसद्को दुईतिहाइ सहित इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग राष्ट्रवाद, निष्ठा र बफादारीता थियो भने देश र नेपाली जनताको निम्ति केही गरेर इतिहास रच्ने सुनौलो मौका थियो र उनी नेपालको राष्ट्रवादी राजनेता बन्न सक्ने अवसर थियो । तर विडम्बना त्यो मौका अब कदापी उनको निम्ति आउने छैनन्। अब यो देशमा ओली कहिले नमेटिने कालो धब्बा बोकेर कहिले फर्किन नसक्ने बाटो तय गर्दै छन्।
दुईतिहाइ सहित इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिएका केपी ओलीले संसद्मा सामान्य बहुमत पनि जुटाउन नसक्ने अवस्थामा आईपुग्दै गर्दा तीन वर्षअघि बनेको दल खण्डित गराएपछि ओलीले आफ्नै साबिकको दल एमालेलाई पनि एकीकृत राख्न सकेका छैनन् भने पार्टी एकता झन् जटिल मोडमा पुगेको छ। संसद् विघटनको आदेशदेखि ओलीले ल्याएका एकपछि अर्को अध्यादेशहरू, विभिन्न नियुक्तिहरु असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले क्रमिक रूपमा खारेज गर्दै आएको छ। यसरी आफ्नै दललाई खण्डित गरेका, देशको स्थिरता, स्थायित्व र कम्युनिस्ट एकतालाई ध्वस्त पारि संसद्को विश्वास विधिवत् रूपमा गुमाएका र संवैधानिक नैतिकता सर्वस्व पारेका प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न पुर्वधार निर्माण सम्पन्न नै नभइ उद्घाटन, गरेर विकासवादी प्रधानमन्त्री बन्न प्रेरित हुँदै जनताको मन खिच्न खोजे तर सचेत नगरीकले त्यसको खुलेरै चौतर्फी विरोध गरे। उनको विकासवादी झुटो प्रचारप्रसारले पनि काम गर्न छाडेको छ।
हिजो सबैभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने ओली आज आफ्नो कुर्सी जोगाउन भारतको निम्ति जे पनि गर्न तयार भए। भारतविरोधी नाराबाट झुल्केका ओली अहिले भारतको ईसारामा अवसरवादी, पदको निम्ति जे पनि गर्न सक्ने उनको राष्ट्रवादको मुखुण्डो त उघ्रीयो नै सरकार र पार्टी, पदको दुरुपयोग गरेर पटक–पटक जनता र देशलाई घात हुने गलत निर्णय गर्दै गएका ओली सारा नेपालीजनता,पार्टी पंक्तिका नेता सहकर्मी सामु एक्लिँदै घर न घाटको हुने अवस्थामा आईपुगेका छन्।
राष्ट्र र जनता माथी घात गर्ने नेताको पछि हामी किन लाग्ने?
जब म राजनीति बुझ्ने भएदेखि नै एमालेको सदस्य हुँदै विद्यार्थी राजनीतिमा अ.ने.रा.स्ववियू विद्यालयको अध्यक्ष हुँदै आजसम्म एमालेप्रति आस्था राख्दै आएको छु। जबजब हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवाद,राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपाली जनताका निम्ति आवाज उठाए र काम गरे त्यस बखत उनको सम्मान र समर्थन गरिनै रहेँ। अब देश र जनताको निम्ति केही गर्नेछन् भन्ने विश्वास मलाई लागेको थियो पाँच वर्ष उनले नेतृत्व गरेर देशलाई समृद्ध नेपाल बनाउने छन्, परदेशबाट फर्कदा देश समृद्ध बन्ने छ र देशमै केही गरी खाने वातावरण बन्ने छ भन्ने आशा, तर आज ठीक उल्टो विदेशीको ईशरामा देश र जनता माथी घात हुने एकपछी अर्को असंवैधानिक निर्णय गर्दै देशको संविधान नै समाप्त पार्ने दिशातर्फ लागेको देखिन्छ। यसकारण यस्ता प्रवृत्ति भएका नेताको पछि कदापी लाग्न सकिन्न र कदापि लाग्नु हुन्न भन्ने मेरो प्रतिवद्ताध हो। हामी जुनसुकै पार्टीको भए पनि यदि नेताले देश र जनता माथी घात गर्छ भने सम्पूर्ण सचेत युवाहरुमा यही अठोट हुन जरुरी छ।
जसले देश र जनतामाथी घात गर्छ बरु म पार्टी सदस्यता त्याग्न तयार छु। यस्ता जनता र राष्ट्रमाथि घात गर्ने नेताको पछि लाग्ने छैन। यदि नेकपा एमालेको एकता सम्भव हुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी एकता जगाउने चाहना हो भने उनले सार्वजनिक रूपमा मैले गलत गरे म आईन्दा यस्तो गर्दिन र पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छु भनेर माफी मागे भने र स्वच्छ छवि भएको नेतालाई नेतृत्व सुम्पिन राजी भए एकतामा जान सकिन्छ ।
- राष्ट्रवाद,राष्ट्रप्रती प्रेम के हो आफ्नो परिवारको हातमुख जोड्न १० सौ २० सौ वर्ष पर्देशमा बसेर काम गर्न नसक्ने भएपछी साहुले आफ्नो देश जा भनेर एक मुठ्ठी सास लिएर प्राण त्यग्न मात्र नेपाल फर्किने नेपालीलाई सोध्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू!
- ५०,५५° को तापक्रम कामगरेर देशमा बिपत्ति पर्दा आफुलाई खर्च नराखी मुठी खोल्ने पर्देशी लाई सोध्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू!
- आफ्नो युवा अवस्था सबै पराईर्दशमा गुमाएर देशको निम्ति केहि गर्न नपाउदाको गुनासो मर्न मात्र नेपाल फर्नने तयारी गर्दै गरेको नेपालीलाई सोध्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू !
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादको मुखुन्डो कसरी उदाङ्गो भयो ?
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा मजबुत र शक्तिशाली हुँदै थियो दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि ओली राजनीतिक यात्राको ४० वर्ष पछि निर्णायक नेतृत्वमा पुगेका उनी नेपालको संविधान घोषणा हुँदै गर्दा निर्णायक शक्तिमा थिए। मधेसकेन्द्रीत दलहरूको एजेन्डा उनीहरुको मागप्रति उनको विमति थियो। संविधानसभाले पारित गरिसकेको संविधान घोषणा रोक्न दबाब दिँदै भारतीय शक्तिकेन्द्र काठमाडौं धाउन थाले मधेसवादी दलका एजेन्डालाई सुन्नसम्म नसक्ने ओलीकै अडान सहित २०७२ असोज ३ गते देशमा नयाँ संविधान जारी भयो। छिमेकी देश भारतले नेपालको संविधान घोषणा हुँदा समेत त्यसको स्वागत गरेन बरु उल्टै असमतिसहित बिरोध गर्यो भारतीय खुफिया र ओलीबीच नेपालको संविधान घोषणापछि सम्बन्धमा केही तुषारापात सुरु भयो।
त्यस लगत्तै उनी प्रधानमन्त्री भए, भारतले बाहिरी रुपमा नखुलाए पनि भित्र-भित्र नेपालको संविधान घोषणाविरुद्ध नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो। त्यस नाकाबन्दीमा मधेसवादी दलको समेत समर्थन रहेको थियो। यही बखत नाकाबन्दी फिर्ता नलिएसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडान लिएका ओली राष्ट्रवादी नेताका रूपमा लोकप्रिय बन्दै गए। ओलीको लोकप्रियता बढिरहेका बेला तत्कालीन एमाले–माओवादीबीच चुनावी तालमेल भयो। साझा अवधारणा सहित १७ असोज २०७४ मा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने सहमति गर्दै सहकार्यको सुरुवात गरे। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा ६०/४० को भागवण्डाका आधारमा उम्मेदवार उठाए । प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाएको वाम गठबन्धनले ६ वटा प्रदेशमा पनि सरकार बनायो।
केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गरे लगतै ७ फागुनमा दुई दलका शीर्ष नेताहरुले पार्टी एकतासम्बन्धी सात बुँदे सहमति गरे। एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र निर्देशक सिद्धान्त ‘मार्क्सवाद-लेलिनवाद’ हुने सहमति भएको थियो। २०५४ असोज ४ गते नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धीलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्दा तत्कालीन एमालेका संसदीय विभाग प्रमुख केपी शर्मा ओलीको भूमिका सबभन्दा निर्णायक थियो । ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’ कहलिन त्यस भुमिकाले जनताको समर्थन रह्यो र व्यापक जनसमर्थनबाट हौसिएका ओलीको दम्भ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि बढ्दै गयो । भारतले २०७६ कात्तिक १८ गते नयाँ प्रशासनिक तथा भौगोलिक नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूभाग कालापानीसमेत समेटेपछि नाकाबन्दीकालीन ओलीको राष्ट्रवाद फेरी जुर्मुराउन थाल्यो। नेकपाभित्र पनि ओलीमाथि दबाब बढ्यो। नक्साप्रति असहमति जनाउँदै २०७६ मंसिर ४ मा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो ।
पुस ३ मा भारतले पठाएको जवाफमा उचित समयमा वार्ता गर्ने उल्लेख थियो । त्यतिखेर बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न र पाठ्यक्रममा त्यसैअनुरूपको नक्सा छाप्न सरकारलाई निर्देशन दियो । स्थायी कमिटी बैठकको यो निर्देशनलाई माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्यो। नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो, संसद्ले सर्वसम्मतिबाट त्यसलाई पारित गरेको थियो । वैशाख ८ मा दल त्याग र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएका कारण पार्टी र सरकारमा कमजोर देखिएका ओलीलाई नक्सा अनुमोदन गर्ने विषयमा विपक्षीको समेत समर्थन रह्यो, उनी झन हौसिए । र, असार १४ गते आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा आफ्नै सहकर्मीहरूको समेत साथ रहेको गम्भीर टिप्पणी गरे । पछिल्लो चरण ओली नागरिकको नजरमा मात्र अलोकप्रिय बन्दै गएनन्, आफ्नै पार्टी र संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा परे । भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय उल्लंघनको सुरुवात गरेपछि ओलीलाई पार्टीमा झन् झन्अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो ।
सम्भवतः भारतीय पक्ष ओलीको ‘राष्ट्रवादको मुखुण्डो उघार्नु उपर्युक्त मौका कुरेर बसेको भारतले यसै मौका पारेर भारतीय कूटनीतिको पुरानै शैली अपनाई ओलीको कमजोरिपनको फाईदा उठाउन उनलाई प्रयोग गर्न थाल्यो। पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गएका ओलीले भारतीय साथ पाए केही होलाकी भनी भारत नजिक गतिविधि गर्न थाले। विदेशी मुलुकको गुप्तचर प्रमुखसँग गुपचुप मध्यरातमा भेटघाट हुन थाले। ओलीले संविधान घोषणा गर्दाको अडान, नाकाबन्दी र नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेला खेलेको राष्ट्रवादी छवि भारतले कात्तिक ४ गते मध्यरातको गुप्तचर प्रमुखसँग भएको भेटमा भएको सहमतिले उदाङ्गो हुँदै गयो।
यता त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सहमतिमा छापिएको सीमा समस्यासम्बन्धी किताब शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वितरण नगर्न निर्देशन दिँदा उनको झुकाब भारततिर बढिरहेको अनुमान भइसकेको थियो। ओलीले देशका लागि भन्दा आफ्नो सत्ता बचाउनकै निम्ति भारतसँग निकटस्थ सम्बन्ध बढाउँदै गएको देखिन्छ ‘जब नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता संकटमा परेको अनुभूति भयो। त्यसपछि उनले भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर सीमा विवादलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्ने रणनीति भन्दा पनि बरु मोदीसँग सम्झौता गरेर आफू सत्तामा टिक्ने र पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरूलाई परास्त गर्ने र जसरी भएपनी आफू सत्तामा टिकिरहन खोजे। पहिलो कारण त, उनले गोयलसँगको भेट सकभर गोप्य राख्न खोजेका थिए । तर गोयल पक्षले नै त्यसलाई प्रचारमा ल्याइदिएपछि मध्यरातको भेट ढिलो गरी सार्वजनिक गर्न बालुवाटार बाध्य भयो।
रअ प्रमुखसँगको अपारदर्शी भेटपछि नेकपाको संकट गहिरियो र ओली स्वयंको राष्ट्रवादी मुखुण्डो पार्टीभित्र–बाहिर दुवैतिर खुल्दै गयो । गोयल प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भारतीय सेनाप्रमुख नरवणेको कात्तिक १९ को आगमनले ओली सरकारले सार्वजनिक रूपमा थप प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्यो । लिपुलेक सीमा विवादका विषयमा विवादास्पद टिप्पणी गरेका नरवणेलाई उक्त विवाद कायमै रहेका बेला काठमाडौं आउने निम्तो दिइएको थियो।
यता आन्तरिक राजनीति चर्किरहेका बेला मंसिर २५ गते भारतको सत्तारूप दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले एकाएक काठमाडौं ओर्ले। उनीसँग प्रधानमन्त्रीको भेट पनि सुरुमा गोप्य नै राख्न खोजिएको थियो। तर चौथाइवाले आफैंले ट्वीट गर्दै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले काठमाडौं भ्रमणको निम्तो दिएको खुलासा गरेपछि त्यो गोप्य रहेन । पार्टीको विदेश विभागलाई सामान्य जानकारी पनि नदिएर चौथाइवालेलाई बोलाएको भन्दै फेरि एकपटक नेकपाभित्र ओली कार्यशैलीको आलोचना भयो । यस क्रममा देखिएको अपारदर्शी प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी मुखुण्डो झन् झन् उधाङ्गो हुन थाल्यो। ओलीले मूलतः आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि पाँच वर्षअघि हाँसिल गरेको राष्ट्रवादी छविलाई पनि दाउमा लगाए।
संविधान जारी गर्दा २०७२ सालमामा भारतले जुनजुन मुद्दामा असहमति जनाएको थियो, त्यसलाई सम्बाेधन गर्ने राजनीतिक निर्णयमा केन्द्रित भए, विपक्षी दललाई पत्तो नदिई संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाए। ओलीले भारतलाई रिझाउन नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, संविधान संशोधन कार्यदल, त्यसैले ओलीको राजनीतिक लाइन भारतीय स्वार्थअनुकूल गरेको देखिन्छ।’ हुन पनि भारतसँग ओलीको नजिकता बढेसँगै सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्न बनेको ईपीजी प्रतिवेदनको नामनिशाना हरायो, जुन भारतीय चाहना थियो। ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परको कुरा, सुन्नै नपरोस् भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाहना पूरा गर्न ओलीले ईपीजीको प्रसंग उठाउनै छाडे ।
ओलिले सत्तामा टिकि रहन असंवैधानिक कदम बारम्बार संविधान माथी हमला
१) २०७७ पुष ५ गते ओलीले पहिलो संसद् विघटन सिफारिस गरेका थिए त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको थियो। इजलासले प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन दुवै असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो।
२) फेरि दोस्रोपटक ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने राष्ट्रपतिको निर्णय, ओलीकै सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र चुनावको घोषणाविरुद्धको रिटउपर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ।
३) सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठन गरेको दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी वैधानिक संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसको कामकारबाही मान्य नहुने निर्णय गरेको छ। जेठ २७ गते कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो।
४) जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ-राजेन्द्र समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
संसद्को दुईतिहाइसहित इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिएका केपी ओलीले संसद्मा सामान्य बहुमत पनि जुटाउन नसक्ने अवस्थामा आईपुगे । तीन वर्षअघि बनेको दल खण्डित भएपछि ओलीले आफ्नै साबिकको दल एमालेलाई पनि एकीकृत राख्न सकेका छैनन्। पार्टी एकता झन् जटिल मोडमा पुगेको छ । संसद् विघटनको आदेश देखि ओलीले ल्याएका एकपछि अर्को अध्यादेशहरू विभिन्न नियुक्तिहरुलाई असंवैधानिक कदम लाई सर्वोच्च अदालतले क्रमिक रूपमा खारेज गर्दै आएको छ । यसरी आफ्नै दललाई खण्डित गरेका,देशको स्थिरता स्थायित्व र कम्युनिस्ट एकतालाई ध्वस्त पारि संसद्को विश्वास विधिवत् रूपमा गुमाएका र संवैधानिक नैतिकता सर्वस्व पारेका प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न पुर्वधार निर्माण सम्पन्न नै नभै उत्घाटन ,गरेर विकास बादी प्रधानमन्त्री बन्न खोजे तर देशका नागरिक अब उनको झुटो गपशप त्यसतर्फ सचेत हुन थालेका छन्। त्यसको पनि चौतर्फी विरोध भयो उनको विकासवादी झुटो प्रचारप्रसार ले पनि काम गर्न छाडेको छ ।
हिजो सबैभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने ओली आज आफ्नो कुर्सी जोगाउन भारतको निम्ति जे पनि गर्न तयार भए। भारतविरोधी नाराबाट झुल्केका ओली अहिले भारतको ईसरामा अवसरवादी, पदको निम्ति जे पनि गर्न सक्ने उनको राष्ट्रबादको मुखुण्डो त उघ्रीयो नै सरकार र पार्टी,पदको दुरुपयोग गरेर पटक–पटक गलत निर्णय गर्दै गएका ओलि सारा नेपालीजनता,पार्टीका नेता सहकर्मी सामु एक्लिदै घर न घाटको हुने अवस्थामा आईपुगेका छन्।
-राजु राई
