नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै घटिरहेका जघन्य किसिमका अपराधहरुले समग्र नेपालीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ । बिशेष गरी कलिला बालिकाको बलात्कारपछिको हत्याका घट्नाहरुले दुखित तुल्याएको छ । ती निर्दोष कलिला मुनाहरु हुर्कन नपाउँदै बलात्कार जस्तो क्रुर र हृदयविदारक घट्नाको सिकार भएका छन् भने बलात्कार पश्चात पनि क्रुर तरिकाले हत्या गर्ने घट्नाहरुले अहिले सम्पूर्ण नेपालीहरुको मानषपटलमा हलचल ल्याएको छ । यी घट्नाहरुले घर परिवारमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको छ भने हाम्रै छोरी बहिनीहरु असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् ।

 

बाल अधिकार, महिला अधिकार र मानव अधिकारको नारा घन्काई प्रवचन दिने व्यक्ति तथा निकायहरुको प्रयास निरअर्थक भएको छ । घट्ना अघि र पछि चर्चा कमाउन र भाइरल हुन तछाड मछाड गर्नेहरुलाई त यी घट्नाहरुले रोजगार पाएको जस्तो पनि भएको छ ।

 

तर एउटा दुःखद र सोचनीय बिषय के छ भने, अन्य समयमा कानमा तेल हालेर बस्ने जिम्मेवार ओहदामा बसेका व्यक्ति र अधिकारकर्मीहरु जब जब यस्ता किसिमका क्रुर र जघन्य किसिमका घट्नाहरु घट्छन् तब तब क्षणिक आत्मसन्तुष्टि र भीडको ताली पाउन आवेगमा आएर  अपराधीलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै आवाज उठाउने पनि गर्छन् ।

 

नेपालले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धी र दस्तावेजहरु तथा नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका कारण हालकै अवस्थामा मृत्युदण्डको कानून निर्माण गर्न सम्भव नहोला तर यो बिषयमा समयमै गम्भीर बहस चलाई एउटा निष्कर्शमा पुग्न जरुरी छ । यदि त्यसो भएन भने क्रुर अपराध घट्दा मात्र तात्ने र त्यसपछि विस्तारै सेलाउँदै जाने परिपाटि बस्दै जानेछ र हाम्रा छोरी बहिनीहरु बलात्कार र हत्याको सिकार हुँदै जाने र अपराधीहरु छाती फुलाएर बाँच्ने परिस्थिति कायमै रहिरहनेछ ।

 

हामी कहाँनेर चुक्दैछौँ ? बेला बेलामा मृत्युदण्डको कानून बनाउनुपर्ने चरम दवाव सरकारलाई किन परिरहन्छ ? नेपालको वर्तमान संविधान र कानूनले निरन्तर रुपमा बढिरहेको जघन्य अपराधलाई किन न्यूनिकरण गर्न सकिरहेको छैन ? यो बारेमा गम्भीर बहस चलाउन जरुरी छ ।

 

यसै सिलसिलामा फरक फरक व्यक्ति तथा निकायहरुबाट मृत्युदण्डको कानूनलाई लिएर पक्ष विपक्षमा तर्कहरु चलिरहँदा मैले पनि केही तर्क प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु । दिनानुदिन रुपमा अपराधीले निर्धक्क रुपमा अपराध गर्दैजानु र पीडितहरु झन झन पीडामा पर्दै जानु, राज्यमा दण्डहिनता मौलाउँदै जानु र समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदै गईरहेको गम्भीर परिस्थितिले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै मृत्युदण्डको कानून निर्माण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

 

मृत्युदण्डको कानून निर्माण गर्दा निर्दोष व्यक्तिहरु फसे भने के हुने, मान्छेको जीवन लिला समाप्त गर्नु सामान्य कुरा होइन भन्ने जस्ता तर्क वितर्कमै अल्झिरहने हो भने अपराधीको मनोवल बढ्दै जाने र क्रुर तथा जघन्य अपराधका घट्नाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने निश्चित छ । अपराध भैसके पश्चात दिइने सजायको मात्रा र निम्त्याउने परिणामले अपराध घटाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । कुनैपनि व्यक्तिले अपराध घटाउनपूर्व परिणामको बारेमा पनि सोच्ने गर्दछ । कारावासको सजाय र मृत्युदण्डको सजायमा आकास जमिनको फरक छ । कारावास मात्र हुँदा पर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास र मृत्युदण्ड  हुँदा पर्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा ठुलो अन्तर हुन्छ र यही मनोवैज्ञानिक त्रासको मात्राले अपराध घटाउने वा बढाउनेतर्फ पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

 

अहिले नेपालमा जघन्य किसिमका अपराधले सीमा नाघिसकेको छ । जघन्य अपराध घटे पनि आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिलाउने, अदालती प्रकृयामा गैहाले पनि गरिबी र बेरोजगारीका कारण भोकमरी सहेर बस्नुभन्दा सरकारले प्रदान गरेको सुविधामा कारागारमै ढुक्कसँग बस्न खुशी हुने जस्ता कारणले हत्यारा, बलात्कारीहरु निर्धक्कसँग अपराध गर्दछन् । धेरै भयो भने केहि बर्षका लागि जेल बस्ने त हो नि, त्यो भन्दा बढि के हुने हो र ? बाहिर भोकभकै मर्नुभन्दा त कारगारमा बसी बसी खान पाइन्छ भन्ने मनोवृतिका कारण अपराधिक मानसिकतामा कहि कसैले अंकुश लगाउन सकेको छैन ।  यदि त्यसो नभई हत्यारा, बलात्कारी तथा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्ने ठुला भ्रष्ट्राचारीहरुलाई निश्चित कानूनी प्रकृया र शर्तको अधिनमा रही मृत्युदण्डको कानून निर्माण गर्दा अपराध तुलनात्मक रुपमा घट्ने निश्चित छ ।

 

चीन, उत्तर कोरिया, साउदी अरब, पाकिस्तान लगायतका थुप्रै देशहरुले समेत मृत्युदण्डको कानून निर्माण गरी लागु गरेका छन्  । सबै किसिमका घट्नाहरुमा मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । जहाँसम्म निर्दोष व्यक्तिहरु पनि मृत्युदण्डको सिकार हुन सक्छन् भन्ने कुरा छ । सुरु तहको अदालतबाट फैसला हुँदैमा तुरुन्तै मृत्युदण्ड दिइहाल्ने पनि होइन । फैसलामा चित्त नबुझेमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुनरावेदन र पुनरावलोकन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको हुन्छ । तीन तहको अदालतमा प्रमाणको विश्लेषण तथा मूल्याकंन भई मात्र मुद्दामा अन्तिम टुंगो लगाई फैसला कार्यान्वयन गरिने हुन्छ । यति लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि कहिकतै महत्वपूर्ण प्रमाण भेटिहाले पनि बीचमै पेश गर्न सकिने हुन्छ । अहिलेको फौजदारी न्यायप्रणाली र कार्यविधि कानूनलाई परिमार्जन गरी थप परिष्कृत, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

 

अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरणका कारण मुलुक सरकार बिहीन भएझैँ लाग्छ । मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने हालको संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा तत्कालै मृत्युदण्डको कानून बनि हाल्ने सम्भावना न्यून छ । तर संविधान नै सशोधन गर्न नसकिने पनि होइन । तसर्थ अब यसबारेमा सरकाले गम्भीर बहस चलाउन जरुरी छ । मृत्युदण्डको कानून निर्माण भएमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त अनुसन्धान, अभियोजन देखि मुद्दाको फैसला र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समग्र फौज्दारी न्याय प्रशासनसम्बन्धी संरचना र यसका पात्रहरु गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।

 

तसर्थ, राज्यमा बढ्दो अपराधिकिरण र दण्डहिनतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अपराध न्यूनिकरणका लागि मृत्युदण्डको कानून निर्माणको औचित्यता र आवश्यक्तामा गम्भीर भई बहस चलाउन आवश्यक छ भने यदि त्यस्तो कानून बनिहालेमा पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई कुनैपनि घटनाको वास्तविक अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा लैजाने र अदालतबाट पनि संकलित सबुद प्रमाणको सही मूल्यांकन भई वास्तविक दोषी न्यायको कठघराबाट उम्कन सक्दैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति राज्यले गराउन नसकेसम्म मुत्युदण्ड दिने कानुनले गलत परिणाम पनि दिनसक्ने तर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

लेखक: दानबहादुर सुनार, कानून अधिकृत हुन् ।