काठमाडौं। आ.व. २०७६/०७७ मा १८ हजार १ सय ७० कर्मचारीले सम्पति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। बिहीबार अख्तियार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई समक्ष सम्पति विवरण सम्बन्धी आ.व. २०७६/०७७ को प्रतिवेदन पेश गर्दै केन्द्रले त्यस्तो जनाएको हो।
सम्पति विवरण पेश नगर्नेमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मध्ये क्रमश: १३८४४,२६३ र ४०६४ बाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको जनाएको छ। सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी मध्ये निजामती कर्मचारी ३ हजार ४२९, नेपाल प्रहरी तर्फ १६१, विद्यालय शिक्षक ७४५१, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४०६४ रहेको तथ्य औंल्याउनु भयो।
त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मध्ये क्रमश: १३८४४,२६३ र ४०६४ बाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको तथ्यांक रहेको छ। उहाँले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी मध्ये निजामती तर्फ ३ हजार ४ सय २९, नेपाल प्रहरी तर्फ १ सय ६१, विद्यालय शिक्षक ७ हजार ४ सय ५१, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४०६४ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीको संख्या ६५ हजार १ सय २८ र विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको संख्या १८१७० रहेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रमुख आयुक्त राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारवाहि अगाडि बढाइने जानकारी गराउनु भएको छ।
