नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले मुकुमलुङमा देखिएको समस्या सरकारले वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष सोनाम ल्होछारको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शेर्पाले त्यस्तो बताएका हुन् ।
मुकुमलुङमा अहिले देखिएको विवाद र त्यसबाट उत्पन्न भएको घटनाक्रम निकै दुःखद छ । त्यसो हुनुहुँदैनथ्यो, उनले भने, स्थानीयको सहमति बिना कुनैपनि क्षेत्रमा कुनैपनि पूर्वाधार बनिनुहुँदैन । किनभने प्राकृतिक स्रोतमाथि सबैभन्दा बढी अधिकार त्यहाँको स्थानीयवासीको हुन्छ ।
एउटा निश्चित व्यापारीको फाइदाका लागि राज्यले स्थानीयमाथि दमन गर्न नपाइने उनको भनाई थियो । अध्यक्ष शेर्पाले भने, मुकुमलुङको समस्या समाधान गर्न त्यहाँको स्थानीयसँग वार्ता गरेर, सहमति लिएर मात्र केबलकार बनाइनुपर्छ। स्थानीयको अनुमति बिना एक जना व्यापारीको फाइदाका लागि राज्यले स्थानीय आदिवासीमाथि जबरजस्ती गर्न मिल्दैन । सरकारले वार्ताबाट यसको समाधान गर्नुपर्छ ।
यसैगरी उनले लप्सीफेँदीमा पनि स्थानीयको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै त्यसको समाधान पनि सरकारले वार्ताद्वारा खोज्नुपर्ने बताएका थिए । सोनाम ल्होछारको सन्दर्भमा शुभकामना दिँदै उनले आदिवासी जनजाति समुदायबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले समुदायको विकासका पक्षमा काम गर्नुपर्ने समेत बताए ।
अहिले संविधान संशोधन हुने चर्चा भइरहेको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती हुने हिसाबले संशोधन गर्न खोजिए त्यो मान्य नहुने समेत बताए । २०७२ सालको अधिकार यथावत् राख्दै आदिवासी जनजातिको पक्षमा थप अधिकार प्राप्तिका लागि भूमिका खेल्न आवश्यक छ । तर अहिले प्राप्त अधिकार पनि खोस्ने प्रयत्न गरिए त्यो हामीलाई मान्य हुनेछैन । यसमा सबैले लबिङ गर्न आवश्यक छ ।