खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दमौलीले पाँच जिल्लामा अनुगमन कार्य गर्दै आएको छ । दमौलीमा रहेको कार्यालयले तनहुँसहित, लमजुङ, गोरखा, नवलपुर र मनाङमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।
उक्त कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा पाँचवटा जिल्लाका सात सय ६६ उद्योग, पसल तथा होटलको अनुगमन गरेको छ । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा खाद्य तथा दाना उद्योग, होटल रेष्टुरेण्ट, व्यापारिक पसललगायतमा अनुगमन गरेको हो । कार्यालय प्रमुख ज्योति आचार्यका अनुसार उक्त अवधिमा तीन सय ५५ खाद्य तथा दाना उद्योग, एक सय ८८ खाद्य उद्योग, एक सय ८५ होटल रेष्टुरेण्ट, ३८ वटा पानी, तेल, जुस, डेरी उद्योगमा अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका, सडेगलेका गरी रु नौ लाख बराबरको सामग्री नष्ट गरिएको छ ।
उक्त आर्थिक वर्षमा ऐन, नियमबमोजिम संकलित एक सय नमूनाको हालसम्म प्राप्त विश्लेषण प्रतिवेदनमा नौवटामा कैफियत पाइएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्ये एउटा दूषित, तीनवटा न्यूनस्तर, एउटा ढाटी, झुक्याइ र चारवटा लेबलमा कैफियत रहेको प्रमाणित भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त अवधिमा २१ उजुरी गुनासो सम्बोधन गरिएको छ । कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट रु दुई लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङबाट पानी उद्योगलाई रु ५० हजार जरिवाना र विभिन्न तीन होटल, रेष्टुरेण्टलाई रु १० हजारका दरले रु ३० हजार जरिवाना गरिएको छ । आचार्यका अनुसार नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिकाबाट एउटा होटललाई रु पाँच हजार जरिवाना गरिएको छ ।
कार्यालयले खाद्य ऐन, नियमविरुद्ध गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने सात उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छभने विभाग मातहतका अन्य कार्यालयमा ३१ वटा मुद्दा प्रेषित गरिएको आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो । कार्यालयले तनहुँ जिल्ला अदालतमा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी एक, नवलपुर जिल्ला अदालतमा न्यूनस्तर खाद्य पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी तीन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा लेबलमा कैफियत तथा खाद्य ऐन, नियम उल्लङ्घन कसुरमा तीनवटा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
व्यास नगरपालिका–३ शान्तिनगरस्थित भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालनमा छ । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा कर्मचारी संख्या भने न्यून हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । कर्मचारी अभावकै बीचमा पनि कार्यालयले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “कर्मचारी अभावले बजार अनुगमनमा असर पुगिरहेको छ”, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “भइरहेकै कर्मचारीबाट बजार अनुगमन, नमूना संकलन, मुद्दाका अनुसन्धानको काम भइरहेको छ ।”
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालयले खाद्य ऐन तथा दाना ऐन कार्यान्वयन मार्फत खाद्य शृङ्खलामा खाद्य स्वच्छता कायम गरी सर्वसाधारण जनताको सुख सुविधा कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । विसं २०७५ कात्तिक १५ गते जिल्लामा डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
