काठमाडौँको बूढानीलकण्डमा आजदेखि राष्ट्रिय मावनअधिकार संस्थाहरुमा लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशका एक सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालको आयोजनामा भएको उक्त सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विश्वमा व्याप्त असमानतालाई कम गर्ने उद्देश्यअनुरुप यस सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । लैङ्गिक समावेशीकरणमा केही सुधार भए पनि अझै धेरै चुनौती बाँकी नै रहेकाले लैङ्गिक समावेशीकरणका मुद्दा सम्बोधनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने विषयमा सम्मेलन सफल हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले पितृसत्तात्मक सोच विस्तारै हट्दै गएको उल्लेख गर्दै अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले महिला गृहिणी मात्रै हो भन्ने सोचबाट अहिले समाज धेरै माथि उठेको तर कार्यान्वयनमा समस्या बाँकी नै रहेको बताउनुभयो । अब महिला र पुरुषबीच खाडल हुनुहुन्न भन्नेमा प्रस्ट रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले लैङ्गिक सामाजिक समावेशिता र त्यससँगै जोडिएका सवालको मूल प्रवाहीकरण मूल मुद्दा भएको औँल्याउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुन प्रभावकारी रहे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँदै यसतर्फ सम्मेलनले ध्यान केन्द्रित गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मावनअधिकार संस्थाहरुको विश्व मञ्चका अध्यक्ष मरियम अब्दुल्लाह अल अतियतले भिडियो सन्देशमार्फत विश्वका अनेक विभेदका चपेटामा महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायका नागरिक परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । हरेक देशका मानव अधिकार आयोगको दायित्व ती असमानता र विभेद कम गर्नु रहेकाले नागरिकको मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेर धेरै काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा लिली थापाले नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा अझै पनि लैंगिक असमानता कायम रहेको बताउनुभयो । ती असमानता हटाउनका लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले सघाउने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले विश्वमा कायम १५ प्रतिशत विभिन्न खालका असमानता सन् २०३० भित्र हटाउने अपेक्षा रहेको स्मरण गराउँदै नेपालको संविधान निकै प्रगतिशील रहे पनि त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्न निकै चुनौती देखिएको बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा तीन दिन के हुन्छ?
उन्नाइस देशका एक सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी तीनदिने यस सम्मेलनमा चार देशका मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाका अध्यक्षसहित ३८ विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा विभिन्न विषयका सात विषयगतसत्रहरु सञ्चालन हुने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोजका सहसचिव नवराज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सन् १९९३ को पेरिस सिद्धान्तले ‘गाइड’ गरेको महिला सहभागितासम्बन्धी ‘नीति र कार्यान्वयनमा बहुलवाद’ शीर्षकमा पहिलो सत्रमा छलफल हुनेछ । त्यसको अध्यक्षता पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले गर्नुुहुने छ ।
फिजीका राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाका अध्यक्ष प्रवेश शर्माको अध्यक्षतामा चल्ने दोस्रो सत्रमा सन् २०१२ मा जोर्डनको अम्मानमा भएको सम्मेलनको निष्कर्षको कार्यान्वयनको समीक्षाका विषयमा छलफल हुने छ ।
यस्तै तेस्रो सत्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाभित्र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणको अवस्थाका विषयमा छलफल हुनेछ । उक्त सत्रको अध्यक्षता महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणाले गर्नुहुने छ । दोस्रो दिन बुधबार ‘कानुन तथा नीतिमा लैङ्गिक दृष्टिकोण’ विषयमा छलफल हुने छ । उक्त सत्रको अध्यक्षता सर्वाेच्च अदालनका पूर्वन्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले गर्नुहुने छ ।
यस्तै मानवअधिकार संस्थाहरुले नागरिसँग गर्ने कामलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित दोस्रो सत्र रहेको छ । यसको अध्यक्षता माल्दिभ्सको मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष मारिया मुनले गर्नुहुने छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमिल्सिनाले अध्यक्षता गर्ने तेस्रो सत्रमा अन्तरछेदन प्रवद्र्धनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानवअधिकार संस्थाको भूमिकाका विषयमा छलफल हुनेछ । तेस्रो दिन बिहीवार जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक न्यायसम्बन्धी एक सत्र चल्नेछ । उक्त सत्रको अध्यक्षता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले गर्नुहुने छ ।
