विषय प्रवेश
नेपाल प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक बहुप्रकोप जोखिमयुक्त मुलुक हो । मुख्य गरी भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, शीतलहर, महामारी, जलवायु परिवर्तन, हुरी बतास, चट्याङ् र सडक दुर्घटना, जङ्गली जनावर आतंक लगायतका प्रकोषहरूको संकटासन्नता उच्च रहेको र त्यसको विपद्ले आक्रान्त रहेको छ। नेपालको भूगोल र भौगर्भिक अवस्थिति, कमजोर आर्थिक सामाजिक सूचकाङ्क र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई योजनाबद्ध तरीकाले विकास प्रकृयामा मूलप्रवाहीकरण कमजोर रहेकाले विपद्बाट नेपालमा वर्षेनी नेपालको अर्थतन्त्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा क्षती हुने गरेको छ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको विपद् प्रतिवेदन २०१९ अनुसार सन् २०१७ र २०१८ मा आर्थिक रुपमा रु.६ अर्ब ८३ करोड ८८ लाख २३ हजार क्षती भएको, मानवीय रुपमा ९ सय ८६ जनाको मृत्यु र ३ हजार ६ सय ३९ जना घाइते तथा अपाङ्ग बन्न पुगेको तथ्याङ्क रहेको देखिन्छ । विपद् सम्बन्धी उपलब्ध तथ्याङ्कले विपद् व्यवस्थापन सरकारको पेचिलो चुनौती भएको छ भने स्थानीय समुदायकले विपद्लाई नियमित नियतीका रुपमा ब्यहोरिरहेका छन् । विशेष गरी वि.सं. २०७२ सालको गोरखा भूकम्पको क्षती तथा पूनर्निर्माण र अहिलेको विश्वव्यापी कोभि-१९ महामारीको सापेक्षतामा विपद् बहुसरोकारको विषयका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
विकास व्यवस्थापन र शासन सञ्चालनको बहुसरोकारको विषय भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई वर्तमान नेपालको संविधानमै समावेश गरिएको छ । संघीय शासन प्रणालीका मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य विभाजन संवैधानिक तहमै विन्यास गरिएको छ। संविधानको अनुसूची -७ को क्र.सं. १७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पूनर्लाभ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख भएको छ भने अनुसूची -८ को क्र.सं. २० मा विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार रहेको छ। साथै संविधानको अनुसूची -९ को क्र.सं. ९ अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा विपद् व्यवस्थापन व्यवस्था गरिएको छ। उल्लिखित संविधानको अनुसूचीहरूमा भएको विपद् व्यवस्थापनको पहिलो एकल क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारको रहेको पाइन्छ भने स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण र संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा सहयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ। मूलत: स्थानीय सरकारलाई नागरिकको नजिकको सरकारको रुपमा विपद् व्यवस्थापनको सबै चरणमा काम गर्नुपर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ। यस आलेखमा विपद् उत्थानशील स्थानीय सरकार र यसका प्रमुख सवालहरूको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ।
विपद् उत्थानशील स्थानीय सरकारको अवधारणा
[विपद् उत्थानशीलता = (प्रणालीगत संरचनाको क्षमता + समुदाय र सरोकार वालाको क्षमता + संस्थागत क्षमता) - विपद् सामिप्यता]
सामान्य अर्थमा विपद् उत्थानशील भन्नाले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपको पहिचान, विश्लेषण तथा स्तरीकरण गरी सम्भावित विपद् जोखिम न्यनीकरण, रोकथाप तथा व्यवस्थापन गरी विपद्जन्य प्रकोपहरू बहन एवं सहन गर्न सक्ने क्षमतालाई बुझिन्छ । विपद् उत्थानशील स्थानीय सरकार भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पती, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्मपदा र भौतिक संरचनाको संरक्षणालाई सुनिश्चित गर्नु विपद् उत्थानशील स्थानीय सरकारको अवधारणा हो। स्थानीय सरकारको विपद् उत्थानशीलताले स्थानीय तहहरूमा, प्रणालीगत तहहरूमा, प्रणालीगत संरचनाको क्षमता, समुदाय र सरोकारलावालाहरूको क्षमता, संस्थागत क्षमता र समुदायको विपद् सामिप्यता एवम् संकटापन्नता न्यूनीकरण नै स्थानी सरकारको विपद् उत्थानशीलता हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लक्ष्य नै उत्थानशील समाज निर्माण हो।
विपद्को प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकास र समृद्धिसँग रहेको हुन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई विकास व्यवस्थापन एवम् शासन सञ्चालनको रणनीतिक सवाल मानिन्छ । जोखिम संवेदनशील विकासको अवधारणा अबलम्बन गर्दै स्थानीय विशेषता अनुरुप अनुकुलन हुँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने शासकीय इकाई स्थानीय सरकार हुन । बहुप्रकोप विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई सारभूत कार्यान्वयन गरी मानवीय, आर्थिक तथा सामाजिक क्षति उल्लेख्य रुपमा घटाउन स्थानीय सरकार प्रभावशाली रहेका छन् ।
विश्वमा विपद्लाई बुझ्ने व्याख्या गर्ने र त्यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने सन्दर्भमा आमुल परिवर्तन (Paradigm shift) भएको छ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, विपद्लाई विकास प्रकृयामा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले योजनावद्ध नेतृत्व गर्दै सरोकारवाला सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरेर विपद् उत्थानशील समाज निर्माणमा जोड दिएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सरकारको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन भने व्यक्तिगत तथा सामुदायिक प्रयत्नले मात्र पनि पुग्दैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी जरुरी छ । नेपालमा पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई Holistic Approach मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, विकास साझेदार संस्था, समुदाय र विषशेज्ञ सबैले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्त गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार : विपद् उत्थानशीलताको आधार
स्थानीय सरकार स्थानीय विकास, संमृद्धि र सुशासनको व्यवस्थापक हुन् । आजको दुनिँयामा विश्यव्यापी प्राथामिकता र स्थानीय आवश्यकता पनि विकास, संमृद्धि र सुशासन हुन् । यिनै विश्वव्यापी एजेण्डाको प्रमुख बहुसरोकारयुक्त सवाल (Cross-cutting issue) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन मानिन्छ । राज्यको तर्फबाट हेर्दा स्थानीय सरकार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा कार्यात्मक संरचना (Functional structure) हो । जुनकुनै विपद्को खोज, उद्धार, राहतलगायतका प्रतिकार्यमा सर्वप्रथम राज्यको अनुभूति गराउने निकाय स्थानीय सरकार हुन् ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा विपद् दैवी शक्तिको कारण नभएर प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक कारण रहेको कानुनी रुपमा स्पष्टता आएको छ । नेपालको संविधानमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी दैवी प्रकोप प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपद् उत्थानशील समाज निर्माण गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । त्यसैगरी विपद् उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारको कार्यसूची परभाषित गरिदिएको छ । त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कायतयोजना, (२०१८-२०३०) ले पनि विपद्को जोखिम पहिचान गरी न्यूनीकरण तथा रोकथामा गर्नुपर्ने मान्यतालाई जोड दिएको छ ।
विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको हैसियतमा स्थानीयतहहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई जति प्राथामिकतामा राख्छन् उति नै स्थानीय समुदायमा विपद् उत्थानशीलता अभिबृद्धि हुन जान्छ । समुदायको स्तरमा उत्थानशीलता बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण नागरिकहरुको दैनिकी एवम् जीविकोपार्जनमा मात्र सहज हुँदैन टिकाउ विकास समेत सुनिश्चित हुन्छ । स्थानीय योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन मार्फत विकास व्यवस्थापनलाई दिगो विकासमैत्री बनाउन होस् वा विपद् पछिको पुननिर्माण एवं पुनर्स्थापनाको अवधिमा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक रहन्छ । स्थानीय सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन चक्रको सबै चरणमा योजनाबद्ध कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ । अहिलेको विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ रोकथाम, न्यूनीकरण तथा उपचारको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेको छ । स्थानीय तहमा क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन, पिडितहरुलाई राहत व्यवस्थापन र कन्ट्रयाक ट्रेसिङको कार्यमा समेत स्थानीय सरकारले अग्रपङ्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
संस्थागत तथा प्रणालीगत सुदृढीकरण
नेपालको संविधान, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत अन्य विपद् तथा जलवायुजन्य संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गरेका छन् । स्थानीय सरकारलाई प्रचलित संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका संस्थागत संरचनाहरुलाई शसक्त बनाएर परिचालन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । संघीय स्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सर्वाच्च संस्थाका रुपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने र स्थायी निकायका रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भई क्रियाशील रहेको छ । त्यस्तैगरि गृहमन्त्रीस्तरीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र आन्तरिक मामिलामन्त्री स्तरीय प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहेको छ । स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षस्तरीय स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भई परिचालित भई आएका छन् ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारको कार्यमूलक संस्थागत संरचना हो । यसको संस्थागत तथा प्रणालीगत परिचालनलाई जति व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन सकियो उति नै विपद् उत्थानशील स्थानीय सरकार बन्छन् । प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्तरीय जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई रणनीतिक संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुमा सहजीकरण तथा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरुबाट सहयोग भएको छ भने प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले संघीय सरकार एवं विकास साझेदार संस्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त गरेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणको अवधारणालाई बुझेर स्थानीय समुदाय तहबाटै मूलप्रवाहीकरण गरेका कतिपय स्थानीय सरकारको विपद् उत्थानशीलताको उदाहरण अनुकरणीय रहेको छ ।
स्थानीय विपद् योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
स्थानीय सरकारले विकासको रणनीतिक खाका र योजना तर्जुमा गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अवधारणालाई स्थानीयकरण गर्नु जरुरी हुन्छ । योजनाको पहिचानको चरण देखि नै कार्यान्वयन तथा अनुगमनको चरणसम्म यसलाई सम्बद्ध गरिएको विकास दिगो र भरपर्दोहुन गई समृद्धी सुनिश्चित हुन्छ । विकास र समृद्धि जुन स्तरमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यहि स्तरमा स्थानीय शासनको प्रभावकारीता बढ्छ । यसका लागि स्थानीय तहको प्रकोपहरुमा आधारित विपद् तथा जलवायु उत्थानशील नीति, योजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापहरु तर्जुमा गरि सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहको संकटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषण विपद् उत्थानशील समुदाय निर्माणको आधारभूत कार्य हो । हरेक स्थानीय तहको प्रकोप संकटासन्नता फरक फरक हुन्छ र त्यस्ता प्रकोप बहन गर्न सक्ने क्षमता के कति छ भन्ने विश्लेषण गर्नु पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहले सम्भावित प्रकोप स्तरीकरण गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ । यसका साथै स्थानीय तहको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोष कार्यविधि लगायत योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । विकासका हरेक योजना तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्रियाकलापहरुलाई समाबेश गर्नुपर्दछ ।
विपद् पूर्वतयारी तथा शिघ्र प्रतिकार्य
विपद् उत्थानशील समाज निर्माणमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सामाग्री व्यवस्थापन गरि पूर्व तयारी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई विपद् उत्थानशील बनाउन पूर्वतयारीमा गोदाम घरमा पर्याप्त खाद्य तथा गैरखाद्य सामाग्री भण्डारण, खोज तथा उद्धार जनशखक्त तथा प्रविधि र विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा आवश्यक छ । विपद् पूर्वतयारीका क्रियाकलापहरुमा स्थानीय सरकारले विकास साझेदार निकाय तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई विशेष परिचालन गर्न सक्छ ।
स्थानीय सरकारले विपद् प्रतिकार्यको समयमा खोज तथा उद्धार, राहत व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना लगायत शिघ्र विपद् प्रतिकार्यमा जेष्ट नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवति महिला तथा एकल महिला लगायत जोखिम समूहका मानिसहरुलाई विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । विपद् पछिको वस्तुगत आवश्यकता पहिचान गरी कुन समुदायमा आवास, खाद्यान्न, गैरखाद्य सामग्री, आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री, खानेपानी लगायत के अत्यावश्यक छ त्यसलाई स्थानीय सरकारले उत्तरदायी प्रतिकार्य गर्नुपर्छ ।
विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको अवलम्बन
विपद् उत्थानशील समाज निर्माणमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्ण सूचना प्रणालीलाई अबलम्बन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । पूर्व सूचना प्रणालीको अवधारणालाई स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्न सुरुमा बिषशेज्ञ ज्ञान र बजेटको आवश्यकता परे पनि यसको सहयोगले सम्भावित विपद्को असर न्यूनीकरण गर्न ठूलो भूमिका रहन्छ । स्थानीय सरकारको विपद् पूर्वसूचना प्रणाली अवलम्बन गर्न संघीय सरकारले बजेट तथा प्राविधिक क्षमता प्रदान गर्नुपर्छ भने प्रदेश सरकारले समन्वय, सहजीकरण र सहयोग लिन सक्दछ ।
सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा सूचना प्रविधिको महत्तम सदुपयोग गरी स्थानीय सरकारहरुले विपद्जन्य पूर्ण सूचनालाई मूलप्रवाहीकरण गरेर विपद्को घटना न्यूनीकरण गर्त सक्छन् । नेपालमा मौसम पूर्वानुमान, बाढी तथा पहिरो पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी प्रकोपजन्य सूचना प्रवहालाई सघन बनाउन सकिन्छ । यसमा सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चारको सहयोगमा समुदायलाई विपद् जोखिमबारे सचेतिकरण गरेर विपद् संवेदनशील समुदाय बनाउन र समग्र समाज विपद् उत्थानशील निर्माणमा ठूलो महत्व रहन्छ ।
स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोष
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि वित्तिय प्रबन्धको पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरि स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नलाई पर्याप्त बजेटको आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतको निश्चित अंश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमा विनियोजन गर्नुपर्छ । साथै स्थानीय सरकारलाई संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदानबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यस कार्यमा कतिपय स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कतिपयले यसलाई महत्व दिएको पाइदैन । जुन स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ ति स्थानीय तहले कोभिड-१९ को नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारकार्यमा राम्ररी प्रतिकार्य गर्न सकेका छन् ।
विपद् उत्थानशीलताको बाटो : Holistic Approach
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई विकास व्यवस्थापनमा मूलप्रवाहीकरण गरी विपद् उत्थानशील स्थानीय सरकार निर्माणको आगामि बाटो सरोकारवालाहरुको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी नै हो । स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई स्थानीयकरण गरि सरकार, समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरुको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई कसिलो बनाउन आवश्यक छ । नेपालमा पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई तीन तहको सरकार, विकास साझेदार संस्था, समुदाय र विषशेज्ञ सवहिको Holistic Approach मा सबैको साझा प्रयास गर्नु जरुरी छ । विपद्का सरोकारवालाहरुको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी समुदायलाई विपद् उत्थानशील बनाउने रणनीति पनि हो ।
