सारांश
संविधानवाद संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानको सम्मान, संविधानप्रतिको निष्ठा तथा संवैधानिक दर्शन हो । यसले सीमित सरकार तथा नागरिकका लागि अधिक स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्दछ । संविधानवादले शासन व्यवस्था संवैधानिक मर्मानुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरकारको सत्ताको उत्पत्तिसमेत संविधानबाट नै हुनुपर्ने माग गर्दछ । नेपालको वर्तमान संविधानले संविधानवादका आधारभूत तथ्य एवं गुणहरूका रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चता, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथक्करण तथा सन्तुलन र नियन्त्रण, मौलिक हक, सीमित सरकारजस्ता धेरै गुणहरूलाई अङ्गीकार गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकांश कानुन बनिसकेका सन्दर्भमा नेपालमा संविधानवादलाई आत्मसात् गर्दै लगिएको पाइन्छ । यद्यपि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन समय लाग्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । प्रस्तुत लेखमा संविधानवादको अवधारणा, मूलभूत अन्तरवस्तु, प्रकार तथा नेपालको संवैधानिक विकासक्रमका साथै वर्तमान संविधानलाई संविधानवादका दृष्टिले समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संविधानवादको अवधारणा
परम्परागत रूपमा राज्यको उत्पत्तिसँगै सरकारको उत्पत्ति हुन पुग्यो । राज्य सञ्चालनका लागि शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरियो । शासनको सम्पूर्ण अभिभारा सरकारको काँधमा आइपुग्यो । सारभूत रूपमा कानुन निर्माण, कानुन कार्यान्वयन र कानुनको व्याख्या नै राज्यका परम्परागत कार्य हुन् । राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा राज्यका प्रमुख तीन कार्यहरू सरकारकै जिम्मेवारीका विषय बने । विधिको शासन, सीमित शासन तथा शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त प्रतिपादन हुनुपूर्व राज्यका तीनै शक्ति शासकले प्रयोग गर्दथ्यो । शासक एक्लैले विधायिकी अधिकार, कार्यकारिणी अधिकार र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न थालेपछि शासकमा स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता र तानाशाही प्रवृत्ति हावी हुन पुग्यो । यसबाट नागरिक स्वतन्त्रताको हनन हुनुका साथै नागरिकमाथि शासकको अत्याचार बढ्न थाल्यो । शासकको असीमित अधिकारमाथि अङ्कुश लगाई शासकलाई उत्तरदायी तुल्याउन अनेक उपायहरूको अन्वेषण गर्न थालियो । फलतः विधिको शासनको जन्म हुन पुग्यो । विधिको शासनले शासकका अधिकारमा सीमाङ्कन, राज्यशक्तिको राज्यका अङ्गहरूमा स्पष्ट विभाजन तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्दछ । विधिको शासन कानुनको शासनको पर्याय हो । कानुनको विकासको उपजका रूपमा संविधानको प्रादुर्भाव भयो । संविधानलाई कानुनहरूको जननीका रूपमा संज्ञा दिँदै सर्वोच्च कानुनको हैसियत प्रदान गरियो । संविधानको विकाससँगै संविधानवादको अवधारणा विकसित भयो । परम्परागत रूपमा राज्यको उत्पत्तिकालदेखि नै संविधानवादको प्रयोग गर्न थालिएको हो । आधुनिक रूपमा संविधानवादको जग बसाल्ने श्रेय सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टालाई जान्छ । म्याग्नाकार्टाले बेलायतमा कानुन सर्वोच्च हुन्छ भन्ने अवधारणालाई बलियो स्तम्भका रूपमा स्थापना गर्न सफल भएको पाइन्छ । यही अवधारणाले प्रथमतः बेलायतमा संविधानवादलाई स्थापना गर्न सफल भयो । शासनमा उदारीकरण, सीमित शासन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विकास, जनसचेतीकरण, मानव अधिकार जागरण, विश्वव्यापीकरणजस्ता विषयहरूको विकाससँगै संविधानवादको लहर विश्वभरि फैलन सफल भएको देखिन्छ ।
सामान्य अर्थमा संविधानवादले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी संविधानको सम्मान, संवैधानिक मर्म र भावनाको पालना एवं लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरिएको विधिको शासनको उत्कृष्ट रूप नै संविधानवाद हो । संविधानवादले सीमित सरकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिन्छ । यसले शासक जतिसुकै शक्तिशाली भए तापनि उसलाई परिबन्धित गरी उसको शक्तिको सीमाङ्कन हुनुपर्ने तथा सरकारको सत्ताको उत्पत्ति संविधानबाट नै हुनुपर्ने माग गर्दछ । संविधानवाद निरङ्कुश, तानाशाही एवं अनुत्तरदायी शासनका विरुद्धमा प्रादुर्भाव भएको नवीन मान्यता हो । संविधानवादले शासकको शक्ति प्रयोगको आधार र सीमा निर्धारण गर्दछ भने नागरिक अधिकारको पक्षपोषण गर्दछ । संविधान र संवैधानिक सरकार संविधानवादका दुई महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन् । संविधानवादका सन्दर्भमा संविधान भन्नाले लोकतान्त्रिक संविधानलाई बुझिन्छ भने संवैधानिक सरकार भन्नाले सीमित सरकारलाई बुझिन्छ । सीमित सरकार विधिद्वारा सीमित, नियन्त्रित तथा प्रतिबन्धित सरकार हो ।
संविधानवादका मूलभूत तत्व/आधार/विशेषता/पक्ष/अन्तरवस्तु
संविधानवादले लोकतान्त्रिक संविधानको परिकल्पना गर्दछ । अतः संविधानवादका अन्तरवस्तु वा विशेषता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता समान छन् । मूलभूत रूपमा संविधानवादका तत्व वा विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– संविधान मूल कानुन वा संवैधानिक सर्वोच्चता,
– सीमित एवं जनउत्तरदायी सरकार,
– नागरिक अधिकार तथा सम्मानको सुनिश्चितता,
– शक्ति पृथक्करण, नियन्त्रण र सन्तुलन (संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच)
– स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक पुनरवलोकन,
– कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात्,
– संवैधानिक निकाय एवं संविधान संशोधनको व्यवस्था,
– बालिग मताधिकारबाट प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार,
– आवधिक तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली,
– बहुमतको शासन र अल्पमतको सशक्त प्रतिपक्षी,
– शासन व्यवस्था र प्रणालीको लोकतान्त्रिकीकरण,
– राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व,
– शक्ति सन्तुलनका प्रावधान ।
संविधान र संविधानवाद
संविधानवादसम्बन्धी परम्परागत र आधुनिक गरी दुईवटा दृष्टिकोण प्रचलित छन् । परम्परागत दृष्टिकोण अनुसार संविधानवाद हुनका लागि लिखित संविधान हुनुपर्ने र लिखित संविधान बमोजिमको सरकार हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ भने आधुनिक दृष्टिकोण अनुसार संविधानवादका लागि लिखित संविधानमात्र पर्याप्त नभई उदार एवं लोकतान्त्रिक संविधान र नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था भएमामात्र संविधानवाद कायम हुन्छ । त्यसैगरी लिखित संविधान नभएको तर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट सञ्चालित शासन व्यवस्थासमेतलाई संविधानवादका रूपमा लिन सकिन्छ ।
कतिपय सन्दर्भमा पर्यायका रूपमा बुझिए तापनि संविधान र संविधानवाद दुई भिन्न तर अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । संविधानवाद संवैधानिक दर्शन, दृष्टिकोण र आदर्श हो । यसले संविधानप्रतिको निष्ठालाई जनाउँछ । संविधानवादले संविधानको माग गर्दछ तर यसमा संविधानवादका मूलभूत तत्व अनिवार्य हुनुपर्दछ । संविधान निर्माण गर्दैमा संविधानवाद हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । विश्व इतिहासमा हिट्लर र मुसोलिनोले समेत संविधान निर्माण गरेका थिए तर ती संविधानमा संविधानवादको सुवास थिएन, तिनमा स्वेच्छाचारिता र मनोमानीको गन्ध थियो । संविधानवादले जनता र शासक दुवैमा विधिसम्मत परिबन्ध खोज्छ तर ती संविधान जनताका लागि अक्षरशः लागू हुन्थे किन्तु शासक (हिट्लर र मुसोलिनो) संविधानका परिबन्धमा थिएनन्, उनीहरूले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखेका थिए । जुन देशको संविधानले संविधानवादका आधारभूत तत्वहरूलाई समावेश गरेको हुँदैन, उक्त संविधान आत्माविनाको शरीरसमान सिद्ध हुन्छ ।
संविधानवादका प्रकार
संविधानवादका प्रकार सम्बन्धमा मतैक्य पाइँदैन । व्यवहारतः राजनीतिक संविधानवाद, कानुनी संविधानवाद, आर्थिक संविधानवाद र सामाजिक संविधानवादमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक संविधानवाद
राजनीतिक संविधानवादले सरकारको सत्ताको उत्पत्ति संविधानबाट हुनुपर्ने साथै सरकारको अधिकारको सीमाङ्कन संविधानले नै गर्ने पद्धतिलाई समेट्दछ । राजनीतिक संविधानवाद कायम गर्न मूलतः निम्न विषयहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्दछ :
– नागरिक सर्वोच्चता वा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित,
– संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार,
– मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमा सामूहिक उत्तरदायित्वको भावना,
– बालिग मताधिकार तथा आवधिक निर्वाचन प्रणाली,
– समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन,
– प्रेस स्वतन्त्रता,
– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको अवलम्बन,
– उत्तरदायी र सशक्त प्रतिपक्ष,
– विश्वास तथा अविश्वासको प्रस्तावद्वारा सरकारको वैधता परीक्षण,
– महाभियोगको व्यवस्था,
– संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता,
– अधिकारको विकेन्द्रीकरण,
– समावेशी शासन प्रणाली अवलम्बन,
– संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था,
– संवैधानिक निकायहरूको क्रियाशीलता ।
कानुनी संविधानवाद
कानुनी संविधानवादले न्यायपालिकाको प्रभावकारी भूमिकालाई इङ्गित गर्दछ । यसले न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन वा न्यायिक प्रक्रियाका माध्यमबाट व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाका कामकारवाहीलाई विधिसम्मत र व्यवहारसम्म बनाई जनउत्तरदायी बनाउने पद्धतिलाई समेट्दछ । कानुनी संविधानवादले मूलभूत रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चता (लिखित वा अलिखित रूपमा), मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार संरक्षण, न्यायिक पुनरवलोकनसहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता र न्यायिक आत्मसंयम, संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त अवलम्बनजस्ता विषयलाई इङ्गित गर्दछ ।
आर्थिक संविधानवाद
आर्थिक संविधानवादले मूलतः कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने विषय, उदारवादी अर्थतन्त्र वा आर्थिक नीति, पारदर्शी सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक शोषणको अन्त्य सहितको समतामूलक समाज, आर्थिक उपलब्धिहरूको न्यायोचित विवरण, आर्थिक गतिविधिमा सरोकारवालाको समतामूलक पहुँच, सम्मानजनक पहिचान र कमजोर पक्षको मूलप्रवाहीकरणजस्ता विषयलाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक संविधानवाद
सामाजिक संविधानवादले मूलतः सामाजिक शोषण एवं अन्यायको अन्त्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचान र सम्मान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता र सहिष्णुता, सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर, सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणजस्ता विषयलाई समेट्दछ ।
नेपालको संवैधानिक विकास र संविधानवाद
नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहासले केवल सात दशकमात्र पूरा गरेको छ । वि. सं. २००४ को नेपाल सरकार वैधानिक कानुनसँगै नेपालमा संवैधानिक विकास प्रारम्भ भएको पाइन्छ । वि. सं. २००४ देखि वर्तमान संविधानसम्म आइपुग्दा नेपालमा सातवटा संविधान बनिसकेका छन् । छोटो-छोटो समयमा संविधान परिवर्तन भइरहनुका मूलभूत कारणमा दिगो सोचमा आधारित भई संविधान निर्माण नगरिनु, संविधानमा जनभावना समेट्न नसक्नु, शासकको स्वेच्छामा संविधान संशोधन हुनु, शासक संविधानभन्दा माथि रहनु, संविधान संशोधनका प्रशस्त प्रावधान नरहनु, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अवलम्बन नगरिनु रहेका छन् । संक्षेपमा संविधानवादका अन्तरवस्तुलाई संविधानमा आन्तरिकीकरण नगरिनु वा आन्तरिकीकरण गरिए तापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरिनु नै संविधान परिवर्तन भइरहने मूल कारण हो । यस सन्दर्भमा नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई संविधानवादका दृष्टिले चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४: नेपालको संवैधानिक इतिहासमा प्रथम संविधान मानिने नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले प्रयोग गर्दै आएका विशेषाधिकारहरू निहित थिए । कार्यकारिणी अधिकारका साथै सम्प्रभुता प्रधानमन्त्रीमा नै निहित रहने प्रावधानले यस संविधानलाई संविधानवादका दृष्टिले कमजोर तुल्याएको पाइन्छ । नागरिकका लागि सीमित मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भए तापनि नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७: निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गरी नागरिक अधिकारलाई संरक्षण गर्न राजा त्रिभुवनबाट जारी यस संविधानले लोकतान्त्रिक परिपाटीको प्रारम्भ गरेको थियो । यस संविधानले कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ (राजा) मा रहने, स्वतन्त्र न्यायालयका रूपमा प्रधान न्यायालय साथै एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको थियो । संविधानवादका सीमित गुण अङ्गीकार गर्ने प्रयास गरेको यो संविधान नेपालको संविधान, २०१५ जारी नभएसम्म कायम रह्यो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५: संसदीय प्रणालीको अभ्यास प्रारम्भ गरेको यस संविधानले सीमित लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सफल भएको पाइन्छ । यसै संविधान बमोजिम बालिग मताधिकारको प्रयोग भई विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा रहने प्रावधानले संविधानवादका दृष्टिमा उत्कृष्ट संविधान बन्न सकेन ।
नेपालको संविधान, २०१९: नेपालको इतिहासमा वि. सं. २०१७ पौष १ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको घोषणा गरे । पञ्चायती व्यवस्थालाई वैधानिकता दिन राजा महेन्द्रले वि. सं. २०१९ पौष १ गते नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरे । कार्यकारिणी, विधायिकी तथा न्यायिक तीनै अधिकार श्री ५ मा रहने प्रावधान संविधानवादविपरीत देखिन्छ तथापि सर्वोच्च अदालत, मौलिक हक तथा संवैधानिक निकायको व्यवस्थाजस्ता प्रावधानले नागरिक अधिकारलाई धेरै हदसम्म सुरक्षित बनाएको पाइन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७: पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले संविधानवादका अन्तरवस्तु पूर्णतः अङ्गीकार गरेको थियो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण गरी नागरिक सर्वोच्चता र सम्मान अभिवृद्धि गरेको यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञासमेत दिइएको थियो । मूलतः असंशोधनीय चरित्रका साथै सशस्त्र द्वन्द्व तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप सिर्जित राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले यस संविधानलाई विस्थापित
गर्यो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३: वि. सं. २०५२ देखि सुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट सिर्जित माग एवं धारणालाई सम्बोधनका साथै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न अस्थायी रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । यस संविधानले संविधानवादका गुणहरूलाई अङ्गीकार गर्दै नेपालको शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आधार प्रदान गरेको थियो ।
संविधानवादका कसीमा नेपालको वर्तमान संविधान
नेपाली जनताका नाममा संविधान सभाबाट जारी नेपालको वर्तमान संविधानको आदर्शतालाई संविधानवादका रूपमा लिन सकिन्छ । सैद्धान्तिक दृष्टिले नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा दिइएको छ । संविधानवादका मूलभूत आधार संवैधानिक सर्वोच्चता, सीमित सरकार, नागरिक स्वतन्त्रता, संविधानको स्वीकार्यजस्ता प्रावधानलाई आधार मानी नेपालको संविधानलाई संविधानवादका दृष्टिले समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संविधानवादसँग अनुकूलन विषय
संवैधानिक सर्वोच्चताका दृष्टिले: संविधानलाई मूल कानुन मानी संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको, संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसमेतले संविधानको पालना गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानवाद अनुकूल देखिन्छन् ।
सीमित सरकारका दृष्टिले: सीमित सरकारको अवधारणालाई मूर्तता दिन नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई खण्ड-खण्डमा विभक्त गरेको छ । संसद्, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकबीच शक्ति पृथक्करण, नियन्त्रण र सन्तुलन साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको राज्य संरचना र राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहबाट हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको वडा समितिसम्म अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । आवधिक निर्वाचनलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । शासनमा बहुस्तरीयता अवलम्बन गर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । सरकारको शक्तिमा अङ्कुश लगाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन निजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने प्रावधान छ । राज्यका तीन तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व, सहकारिता र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्ध हुने व्यवस्थासमेतले सीमित सरकारको मर्मलाई उजागर गर्दछ । सरकारको गठन र विघटनमा संसद्को भूमिका रहने व्यवस्था छ । सरकारको असीमित शक्ति कटौतीकै लागि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने प्रावधानलाई नौलो संसदीय विशेषता वा अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ तथापि व्यवहारमा यसलाई चुनौती दिइसकिएको छ । त्यसैगरी स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू संसद्प्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्नेजस्ता प्रावधान संविधानवादअन्तर्गत सीमित सरकारसँग तादात्म्य देखिन्छन् ।
नागरिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानका दृष्टिले: संविधानवादले नागरिक स्वतन्त्रता र सम्मानको पक्षपोषण गर्दछ । नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहने व्यवस्था छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, संवैधानिक उपचारको हकलगायत ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक अधिकार रक्षार्थ स्वतन्त्रता न्यायपालिकाको प्रावधान छ । बालिग मताधिकारको व्यवस्था तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने व्यवस्था छ । उल्लिखित व्यवस्थाहरू संविधानवादका अन्तरवस्तुसँग सम्बन्धित छन् ।
अन्य व्यवस्था: नेपालको संविधानमा न्यायिक पुनरवलोकनको व्यवस्था र उच्च अदालतलाई समेत मौलिक हक प्रचलन गर्ने, गराउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संविधानवादका विशेषताका रूपमा लिन सकिन्छ ।
संविधानवादका दृष्टिले नेपालको संविधानमा सीमाङ्कन
विश्वको कुनै पनि मुलुकको संविधान पूर्णतः सर्वगुण सम्पन्न हुन सक्दैन । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले जनताका परिवर्तित माग र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, समस्याको समाधान गर्न, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र नवीन मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्न संविधानमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिनु आवश्यक हुन्छ । संविधानवादका अन्तरवस्तुलाई मूलभूत रूपमा अङ्गीकार गरेको भए तापनि नेपालको संविधानमा संविधानवादका दृष्टिले केही सीमाङ्कन देखिन्छन्, जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :
संविधानको सर्वस्वीकार्य : संविधानवादले सबैका लागि संविधान र सबैका लागि स्वीकार्य संविधानको परिकल्पना गर्दछ । सबैको अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नु संविधानवादका दृष्टिले यस संविधानको कमजोरी मानिन्छ । गहन र सघन वार्ता एवं संवादका माध्यमबाट असन्तुष्ट पक्षका जायज माग सम्बोधन गरी संविधानमा समाहित गर्न सकेमा यस संविधानले सर्वस्वीकार्यको श्रीपेच पहिरिन पाउने देखिन्छ ।
मौलिक हक प्रचलनसम्बन्धी विषय : संविधानवादले मौलिक हक तात्कालिक हुनुपर्ने र कार्यान्वयनको विषय संविधानमा नै उल्लेख हुनुपर्ने माग गर्दछ तर नेपालको संविधानमा मौलिक हकको कार्यान्वयनलाई भविष्यपरक र सशर्त बनाइएको देखिन्छ । तीन वर्षभित्र कानुन बनाई मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषय संविधानवादको सिद्धान्त प्रतिकूल
ठहर्दछ ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय: संविधानवादले लचिलो संविधानको परिकल्पना गर्दछ । यसले सामान्य प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान हुनुपर्ने माग गर्दछ । नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएमा प्रदेशको समेत सहमति लिनुपर्नेजस्ता प्रावधानले संविधान संशोधनको विषयलाई जटिल बनाएको देखिन्छ ।
नेपालमा संविधानवादका समस्या र चुनौती
संविधानवाद संवैधानिक विचारधारा हो । संविधानमा संविधानवादका अन्तरवस्तु वा तत्व समावेश गर्दैमा त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन । मुख्य विषय अन्तरवस्तुहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो । नेपालको संविधानमा संविधानवादका मूलभूत तत्वहरूलाई आत्मसात् गरिए तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा संविधानवाद कार्यान्वयनका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
- व्यवस्थापिका जनमतका नाममा, कार्यपालिका शक्तिका आडमा र न्यायपालिका संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्ने नाममा स्वेच्छाचारी बन्न खोज्ने परिपाटीले संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्मलाई चुनौती दिएको छ ।
- संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरूको जायज मागलाई समेटी संविधान संशोधन गर्नु थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
- दिनदहाडै बलात्कार, हत्या एवं हिंसाका घटनामा वृद्धि हुने तर अपराधीले सजाय नपाउने प्रवृत्तिले विधिको शासनको उपहास गरेको छ ।
- न्यायालयका कामकारवाही जटिल र खर्चिलो हुनुका साथै नजीरहरूमा विविधता पाइनु संविधानवादका लागि चुनौती सिद्ध भएको छ ।
- राजनीतिक सहमतिको दुरुपयोगबाट राजनीति वा सरकार अनुत्तरदायी बन्दै जानु संविधानवादको सिद्धान्तविपरीत छ ।
- विना आधार वा मापदण्ड न्यायिक मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्ति बढ्दै जानु स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्त प्रतिकूल मानिन्छ ।
- संसदीय निर्देशन पालना गर्नुको सट्टा संसद्माथि कार्यपालिका हावी हुनु शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको उपहास भएको देखिन्छ ।
- न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाले प्रश्रय पाउनु सीमित सरकारका साथै स्वतन्त्र न्यायालय एवं स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको अवधारणाविपरीत छ ।
प्रस्तुत चुनौतीहरूको निरूपणबाट नै संविधानवादको आदर्शताले मूर्तरूप पाउन सक्दछ । जनमतको सम्मान, कार्यकारिणी शक्तिको न्यायपूर्ण प्रयोग, न्यायिक अधिकारको विवेकशील प्रयोग, संवैधानिक निकायहरूको क्रियाशीलता, तहगत सरकारहरूको प्रभावकारी कार्यसम्पादन एवं अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति निष्ठावान् चेतनशील नागरिकहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्र संविधानवादले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्नेमा दुईमत रहँदैन ।
निष्कर्ष
संविधानवादले असल राजनीतिक संस्कार, कुशल र स्वच्छ प्रशासन तथा सक्षम, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षपोषण गर्दछ । संविधानवादले सरकारको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शक्तिका प्रयोगमा अङ्कुश लगाउँदै नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र सम्मानको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक तथा सामाजिक संविधानवादका स्वरूपमा मिश्रित संविधानवादको संयोजनद्वारा वास्तविक संविधानवादको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । नेपालमा अन्य संविधानवादभन्दा तुलनात्मक रूपमा कानुनी संविधानवाद सफल देखिन्छ । कानुनी संविधानवादभन्दा राजनीतिक संविधानवाद प्रथम आवश्यकता मानिन्छ । नेपालको संविधानले संविधानवादका अधिकतर अन्तरवस्तु आत्मसात् गरेको छ । संविधानवादसँग सम्बन्धित प्रश्न वा सीमाङ्कनहरूको सम्बोधन गरी यसका अन्तरवस्तुहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालमा पूर्ण संविधानवाद लागू हुने देखिन्छ ।
