आदिबासी जनजाति चलचित्र महासंघले संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्री पार्बत गुरुङलाई नौ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सोमबार सिंहदरबार स्थित मन्त्री गुरुङकै कार्यकक्षमा नेपालको आदिबासी जनजाति चलचित्र क्षेत्रको बस्तु स्थितीबारेमा ध्यानाकर्षण गराउदैं आदिबासी जनजाति चलचित्र महासंघमा आबद्ध चलचित्रकर्मीहरुले संयुक्त रुपमा उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
ज्ञापन पत्र बुझाउदै चलचित्रको माध्यमबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो भाषा, कला, धर्म, संस्कृति, भेष–भूषा आदिको संरक्षण र संबद्र्धन गर्दै समुदायको बिशिष्ट पहिचान बचाई राख्ने उदेश्य लिई संगठित भएका विविध आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मिहरूका समुदायगत संघ÷संस्थाहरूलाई महासंघीय प्रणाली अनुरूप समन्वय गर्दै साझा सवालमा नीति निर्माण गरी नेतृत्वको विकास गर्न र जातीय सद्भाव एवं भातृत्व अभिवृद्धि गरी आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीहरूको हक अधिकार स्थापित गर्न गराउन आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ स्थापनाकाल देखीनै निरन्तर क्रियाशिल रहदै आएको आदिबासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत बहादुर सुनुवारले बताए ।
महासंघले आदिवासी जनजाति चलचित्रहरूको प्रवद्र्धन गर्दै आदिवासी जनजाति मातृभाषाको चलचिकर्मी भई चलचित्र क्षेत्रमा ब्यहोरी रहनु परेको अब्यवहारिक ऐन तथा नीतिगत ब्यवस्थाको खारेजी, संशोधन तथा सुद्धिकरणको प्रयास गर्ने आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीहरूको हितमा नीतिगत ब्यवस्थाको सम्बन्धित निकायहरुसँग माग गर्दै आएको पनी अध्यक्ष सुनुवारले बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्री पार्बत गुरुङले आदिबासी जनजाति चलचित्रमा नेपालको मौलिकता झल्कने भएको हुँदा यस क्षेत्रको बिकासको लागी आफु प्रतिबद्ध रहेको बताए । उपयुक्त कार्यक्रमहरुको प्रस्ताब ल्याउन समेत अनुरोध गर्दै आगामी दिनमा आदिबासी जनजाति चलचित्र महासंघ सँग मन्त्रालय सहकार्य गर्दै जाने पनी मन्त्री गुरुङले बताए ।
नेपालमा २०४४ सालबाट निमार्ण हुन सुरु भएको आदिबासी जनजाति मातृभाषामा हालसम्म सात सय भन्दा बढी कथानक पुर्ण लम्बाईको मौलिक चलचित्र निमार्ण भएसके पनी नितिगत समस्याका कारण हालसम्म ब्यबसायिक हलहरुमा नियमित प्रर्दशन हुन सकेका छैनन ।
राज्यले प्राथमिकता साथ आदिबासी जनजाति चलचित्रलाई सम्बोधन गर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकैको सोचे अनुरुप बिकास भई देशको भाषिक, साँस्कृतिक, पर्यटन र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ठुलो सहयोग पुग्न सक्दछ ।
सोमबार संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्री पार्बत गुरुङलाई बुझाएको आदिबासी जनजाति चलचित्र महासंघको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएका नौ बुँदे मागहरु निम्न बमोजिम रहेका छन ।
१. नेपालको चलचित्र सेन्सर निति आदिबासी जनजातिहरुको परम्परागत मुल्य मान्यता, भाषा, धर्म संस्कृति, जिवन पद्धती लाई सम्मान गर्ने प्रकृतिको हुनु पर्ने ।
२. चलचित्र विकास बोर्डको समिति लगाएत चलचित्र जन्य गठन हुने हरेक समितिमा आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्रकर्मीहरुको तर्फबाट अनिबार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराईनु पर्ने ।
३. राष्ट्रिय चलचित्र नितिमा आदिबासी जनजाति चलचित्रको बिषय बस्तु समाबेश गरि यथासक्य कार्यन्वयन गरिनु पर्ने ।
४. आदिबासी जनजाति चलचित्र र चलचित्रकर्मीहरुको बृद्धी बिकासको लागी राज्यबाट बिशेष अनुदान तथा कोषको ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने ।
५. राज्य बाट प्रदान गर्दै आएको कलाकार परिचयपत्रको कार्यबिधिले आदिबासी जनजाति चलचित्रकर्मी लाइ समेट्न नसकेको हुँदा आदिबासी जनजाति चलचित्रकर्मी तथा कलाकारहरुको लागी छुट्टै कार्यबिधिको ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।
६. प्रादेशिक तहमा स्थानिय आदिबासी चलचित्रकर्मीहरुलाई समेटी चलचित्र बिकास बोर्ड गठन गरिनु पर्ने ।
७. आदिबासी जनजाति चलचित्र बजार प्रबद्र्घनको लागी नेपाल सरकार बाट निशुल्क सबटाईटलको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
८. चलचित्र बिकास बोर्डको बार्षिक योजना तथा बजेट कार्यक्रम तय हुदाँ आदिबासी जनजातिको प्रतिशतको आधारमा आदिबासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र लक्षीत बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने ।
९. आदिबासी जनजाति मातृभाषा निर्माण भएको मौलिक चलचित्रलाई यथासक्य ब्यबसायिक प्रदर्शनको लागी ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने ।
