काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप परेको छ । त्यसको समाधानका लागि कुन न कुनै उपायको खोजी गर्नु आवश्यक नै थियो । सोही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । खुल्ला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषमार्फत तरलताको समस्या समाधान गर्ने केन्द्रीय बैंकले लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो साताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कूल निक्षेपको एक प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम पाँच दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नीतिमार्फत अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गरिने भएको छ । अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा दुई प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भएमा रिपो र रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला राख्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा समावेश छ ।
यसैगरी अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा तीन प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी एक प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी चार प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
