काठमाडौं। स्थानीय निकायको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले आर्थिक विकास, अर्थतन्त्रको उन्नयनलगायतका विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सिबिफिनले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनावश्यक र विलासीताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको आवधिक समीक्षा र अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमार्फत आंैल्याइएका आर्थिक एवं वित्तीय सूचकाङ्कहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदै गएको स्पष्ट सङ्केत गरेपछि आमरुपमा अर्थतन्त्रका बारेमा विशेष चासो र चिन्ता बढाएकोे तर्क गर्दै उसले खस्किँदै गएको अर्थव्यवस्थालाई थप जटिलतातर्फ उन्मूख हुनबाट जोगाउन मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण हतियार सावित हुने जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीको स्पष्ट पहिचानसहित न्यूनीकरण गर्दै जानका लागि सरकार, जिम्मेवार सम्पूर्ण निकाय र सरोकारवाला सबैले निकै चनाखो भएर एकाकार भई लाग्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको सिबिफिनको ठहर छ । विगत केही समयदेखि कायम रहेको तरलताको समस्या समाधानका लागि बृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन यसअघि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकलाई बुझाइसकिएको तथा त्यसमध्ये केही सुझाव आगामी आवको बजेटमा समावेश भएको छ ।
चुलिँदै गएको व्यापार घाटाको विषयलाई मसिनो गरी हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सो संस्थाले नेपालमा विप्रेषण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणले नेपालको व्यापार घाटामा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, के–कस्ता समस्या उत्पन्न भए, ती समस्याको निरुपण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गरिएको अध्ययन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्रमार्फत बुझाइसकेको सो संस्थाको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा सिबिफिनले अध्ययन गरेको थियो । पेचिलो बन्दै गएको तरलताको समस्या समाधान र क्रमश: घट्दो अवस्थामा रहेको विप्रेषण आप्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनका लागि केही निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक उपायको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको निश्चित् हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजना ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष ब्याजदर उपलब्ध गराउने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा उनीहरुको क्षमतालाई विश्लेषण गरी बचत गरेको रकमको दशौँ गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, साधारण शेयरमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्था लागू गर्ने सिबिफिनको सुझाव छ ।
यस्तै सिबिफिनले मौजुदा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहनसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्जन गरेको मुनाफाको वितरणको निक्र्यौल गर्ने अधिकार पूर्व व्यवस्था अनुरुप नै सम्बन्धित संस्थालाई दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटा र समस्याग्रस्त बन्दै गएका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि पनि थप केही उपायको खोजी गर्नुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादनजन्य उद्योगमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा देशमा औद्योगिकरणको लागि पूँजी पर्याप्त हुने र व्यापारघाटा कम गर्नका लागि योगदान पुग्ने ठहर गरिएको छ ।
“कृषि तथा पर्यटनजन्य उद्योग, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग, रोजगार एवं निर्यातमूलक उद्योग, पूर्वाधार विकास–निर्माणजन्य उद्योग जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा बढोत्तरी हुने र त्यस्ता उद्योगबाट नै ठूला उद्योगका लागि चाहिने आधार निर्माण भई प्रत्यक्षरुपमा आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ”, सुझावमा भनिएको छ, “निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग हुन गई व्यापार घाटा कम हुने देखिन्छ, साथै यस्ता प्रकारका उद्योगमा अफ टाइममा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदा विद्युत्को खपतमा वृद्धि भई पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम हुने र उत्पादनमा समेत वृद्धि भई आयात कम हुने देखिन्छ ।”
अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा चार प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने, महिलाहरुले आफ्नो नाममा रु २५ लाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।
कृषि परियोजना गर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई ऊर्जामा जस्तै लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गरिए सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका साथै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने, ठूला उत्पादनजन्य कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन सञ्जालसँग जोड्नका लागि आवश्यक ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सिबिफिनको माग छ ।
उत्पादनजन्य उद्योगमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चापदार्थबाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामग्रीको आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाली मौलिक वस्तुको उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उपयोगमा विशेष जोड दिँदै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सङ्घीय/प्रदेश/स्थानीय निकायका कर्मचारी र विद्यार्थीको पोशाक, जुत्ता, ब्याग, पिउने पानी आदि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महत्वपूर्ण सुझावसमेत सिबिफिनको छ ।
यस्तै फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै बचत गर्न प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरिएको छ । सो संस्थाले नेपालका मौलिक उत्पादन अदुवा, अलैँची, प्राकृतिक रेशा (अल्लो, भाग्रो), मसलाजन्य वस्तु, हातेकागज, जडीबुटी, तयारी पोशाक, रेशम र्यान र कपडाको साथै अचार, सातु चिउराका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
ती सामग्रीको वर्तमान अवस्था, योगदान र आगामी कार्यदिशाका विषयमासमेत अध्ययन गरिरहेको र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन निकट भविष्यमै सम्बन्धित निकायमा बुझाइ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं भोजबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो ।
