काठमाडौं। मानव अधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा सुरक्षालगायत ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
उक्त घोषणापत्रमा मानव अधिकार रक्षकको परिभाषा तथा परिचयपत्रसहितको पहिचान, मर्यादा, सम्मान र सुरक्षा तथा अधिकार र उत्तरदायित्वका लागि एकीकृत कानुन हालसम्म तर्जुमा नभएका सन्दर्भमा सरोकारवालाको परामर्शमा संयन्त्रसहित एकीकृत कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने रहेको छ ।
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, १९९८; आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका, २०६९ अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि व्यक्तिगत, सामूहिक वा संस्थागत तवरले वैतनिक वा अवैतनिकरूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने विषयगत भूमिकालाई सम्मान गर्दै उनीहरूको राज्यका संयन्त्रबाट प्रभावकारी सुरक्षा र संरक्षणको सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै विद्युतीय सूचना प्रणालीको विकास गरी आवश्यकपर्ने सूचना, तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायबाट सहज पहुँच पुग्नेगरी उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण तथा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेको छ ।
खण्डीकृत अद्यावधिक तथ्याङ्क राखी उनीहरूका क्षमता सवलीकरणमा जोड दिँदै व्यावसायिक बनाउनका लागि नियमितरूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रबन्ध स्थानीय तहसम्म विकास गर्नुपर्ने, सरकारले जारी गरेको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुरुप समन्वय समिति गठन गर्दा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिमा मानव अधिकार रक्षकको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेको छ ।
त्यसमा स्वास्थ्योपचार, बीमालगायत सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्न मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण गरी मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने मानव अधिकार रक्षकलाई प्रोत्साहन, कदर तथा सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।
सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, मुक्तकमलरी, लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, बालबालिका, महिला, एकल महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, द्वन्द्वपीडित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र पिछडिएको क्षेत्रलगायतमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको विशेष संरक्षण गर्नुपर्नेलगायत रहेको छ ।
‘जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार : दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गर्नुभएको थियो भने सम्मेलनको समापन आज प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले गर्नुभयो ।
